बस्ती तीन दिनदेखि तरंगित, ‘भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन’

१२ बैशाख, काठमाडौँ । काठमाडौंको थापाथली बस्ती तीन दिनदेखि तरंगित छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासीलाई बासको चिन्ता थपिएको छ।

२०५१ सालदेखि थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका सुकुतेम्बा शेर्पा सम्भवतः शनिबारदेखि बस्तीमा भेटिने छैनन्। ३१ वर्षपछि शेर्पा तत्कालका लागि घरबारविहीन हुनेछन्। ०५३ सालमा बागमतीको बगरलाई सम्याएर बाँसको झुप्रो बनाएका शेर्पाको आधा जीवन यहीँ बित्यो। ‘मलाई मेरोभन्दा परिवार र छोराछोरीको चिन्ता छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब कहाँ बस्ने खाने थाहा छैन।’

समाचारमा गाइँगुइँ कुरा चले पनि अन्योलमा रहेका सुकुम्बासीहरू बिहीबार साँझ प्रहरीले माइकिङ गरेपछि भने प्रस्ट भएका छन्। उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा उज्यालो नहुँदै सामान सार्न सुरु भएको छ। थापाथली प्रसूतिगृह पछाडि त दिनभर नै बजारजस्तै लाग्यो। पत्रकार, अधिकारकर्मीदेखि सुकुम्बासी अगुवाहरूको भिड उस्तै थियो। बस्तीवरपर ढाडस दिनेहरू आए पनि यसपटक सुकुम्बासीहरू ढुक्क छैनन्। बलियो सरकार र थालेको काम कसैको कुरा नसुनी फत्ते गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीका कारण सुकुम्बासीहरू थातथलो छाडेर निस्किरहेका छन्। 

शुक्रबार राति अबेरसम्म पनि बस्ती छाडेर निस्कनेको हुल देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले बुधबार साँझ सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए। शनिबार र आइतबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएसँगै काठमाडौं प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई बस्ती छाड्न माइकिङ गर्दै ‘सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकासमेतको संयुक्त कारबाही गर्दा भत्काइने संरचना र भित्र हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईं आफैं हुने’ चेतावनी दिएको छ। सरकारको यो चेतावनीपछि शुक्रबार काठमाडौंका खोला किनारका केही बासिन्दाले बस्ती खाली गरेका छन् भने केहीले आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बहुमतको सरकार गठनको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची तयार गरेको थियो। उक्त कार्यसूचीको ९१ नम्बर बुँदामा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान र बुँदा नम्बर ९२ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने भनेको छ।

महानगर प्रमुख हुँदा पटकपटक प्रयास गरेर पनि सफल हुन नसकेका प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहँदा अधुरा काम निम्ट्याउन लागेका छन्। पक्ष/विपक्षका आवाजले बस्ती त्रसित भइरहेका बेला शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थाको जिम्मा सरकारको भएको भन्दै आफ्ना वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।  ‘बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य !’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो वर्षौंदेखिको समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको बताए। 

प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी मानवीयता र सुरक्षाका आधारमा व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्। हरेक वर्ष बाढीको समयमा नागरिकले ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने नियतिलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न सरकारले सुरक्षित स्थानान्तरणको योजना अघि सारेको उनले स्पष्ट पारे।

थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको सन्दर्भमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब पनि ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्न नसकिने बताए। नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीति गर्ने परम्परा अब अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।’

नदीकिनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली र वातावरणीय अवस्थामा समेत गम्भीर असर परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नदीहरू दुर्गन्धित हुनुको एउटा कारण ढल व्यवस्थापनमा देखिएको अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्थानान्तरणले काठमाडौंको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ, त्यसैले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।’

आफूले विगतमा गरेका चुनावी वाचा र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित सुकुम्बासी व्यवस्थापनका बुँदाहरूलाई सरकारले बिर्सिएको छैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिए। उनले वास्तविक सुकुम्बासी र जग्गा अतिक्रमणकारीबीचको भिन्नता सरकारले छुट्याउने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं, देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पु¥याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं, वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ, ढुक्क हुनुहोस्।’

सरकारले करिब १ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गतको ९१ बुँदाले भनेको छ, ‘देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिने छ।’

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने जनाएको छ। कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइनेछ। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने।’

बुँदा नम्बर ९२ ले ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने,’ भनेको छ।

व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना

उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सम्बन्धमा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठक बसेको छ। बैठकले कार्ययोजना नै तयारी गरी बस्ती खाली गराउने सम्बन्धमा कामको विभाजन पनि गरेको छ। 

मन्त्रालयको योजनाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना एवं माइकिङबमोजिम २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्ती संरचनाहरू हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य सरसामानका लागि उक्त कार्यालयबाट पत्राचार भएबमोजिमका निकायहरूबाट आवश्यक प्रबन्ध तत्काल गर्ने भएको छ। संरचना भत्काउनुपूर्व सहज रूपमा बस्ती खालीका लागि सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले भनेको छ।

यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार भत्काउनुपूर्व नै माइकिङ र प्रचार–प्रसारमार्फत पूर्वसूचना दिने कार्यलाई तीव्रता दिँदै, मानिसहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा स्थान खाली गर्न आह्वान गरेको छ। संरचना हटाउन आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था सम्बन्धित निकायहरूबाट तत्काल मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। विशेष गरी अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरी सुरक्षित आ श्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पु¥याइनेछ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सामान ढुवानी र मानिसहरू ओसारपसारका लागि सवारीसाधनको बन्दोबस्त मिलाइनेछ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो आ श्रयस्थलमा पुगेका नागरिकहरूका लागि खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले तोकिएका स्थानहरूमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनुका साथै दैनिक उपभोग्य सामग्री र खानेपानीको आपूर्ति गर्नेछ। व्यवस्थापन गरिएका क्षेत्रमा प्रत्येक परिवारको सूक्ष्म प्रमाणीकरण गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने उक्त स्थानबाट बिदा गरिने योजना छ। बस्ती खाली भएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले संरचनाका भग्नावशेष हटाउने, ट्रयाक खोल्ने र पूर्वाधार निर्माणका कामहरू तत्काल अघि बढाउनेछन्।

अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयका लागि सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ‘केन्द्रीय समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। जसमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन्। समितिको मातहतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नै ‘एक्सन टिम’ बनाउनेछन्। बस्ती खाली गर्नेदेखि सुरक्षा परिचालन र पुनर्वासका प्रत्येक चरणमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तत्काल साधनस्रोत उपलब्ध गराइने गरी सुरक्षा र व्यवस्थापकीय तयारी पूरा गरिएको छ।

सुकुम्बासी हटाउने निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर

नदीकिनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नहटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। काठमाडौं उपत्यका तथा देशैभरिका सुकुम्बासीका कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराऊनू भन्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो।

गोपाल रन पहलिसमेत ११ जनाले दायर गरेको रिटमा नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी सुकुम्बासी बस्तीबाट उठीबासका लागि गैरकानुनी बल प्रयोग नगर्नू, नगराऊनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ। सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने, खाली गराउने भनी जारी गरेको सूचना कुनै निर्णय वा आदेशका आधारमा गरेको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न आदेशको माग गरिएको छ। नेपालसरकारले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको सर्वेक्षण, पहिचान र प्रमाणीकरण गरी लगत तत्काल तयार गर्नू, गर्न लगाऊनू भन्ने परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

यसैबीच एमनेस्टि इन्टरनेसनलले सीमान्तकृत रहेका सयौं व्यक्ति र परिवारहरूलाई आवासविहीन बनाउने र सुरक्षा बलहरूलाई काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पूर्वप्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संंकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेको र सुकुम्बासीको स्थानान्तरणले काठमाडौंको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउने जनाएको छ ।