भारतको प्रतिक्रिया– लिपुलेक व्यापार नाका १९५४ बाटै सञ्चालित, नेपालको दाबी आधारहीन

०५ भदाै, काठमाडौँ । लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने भारत र चीनबीच भएको सहमतिमा नेपालले चासो देखाएपछि भारतले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरी लिपुलेक नाका आफूले दसकौँदेखि प्रयोग गरी आएको र नेपालले विस्तार गरेको नक्सा आधारहीन रहेको भनी टिप्पणी गरेको छ।

सीमा मुद्दामा नेपालले गरेको टिप्पणीको बारेमा मिडियाको प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दिएको प्रतिक्रिया भन्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीन बीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौं। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान स्थिर र स्पष्ट रहेको छ। लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौंदेखि चलिरहेको छ। कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन्।’

भारतले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर जारी गरेको एकपक्षीय नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भनेको छ।

उसले वक्तव्यमा लेखेको छ, ‘सीमा दाबीहरूको सन्दर्भमा, हाम्रो अडान कायम छ कि त्यस्ता दाबीहरू न जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार असम्भव छ। भारत संवाद र कूटनीतिमार्फत बाँकी सीमा मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाको लागि खुला छ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले हिजो मंगलबार नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका थिए।

वाङको भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै नवौँ नम्बरमा लेखेको छ, ‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुन: खोल्न सहमत भएका छन्।’

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको भनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गरेको गरेको थियो।

त्यसको केही घण्टामै भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रियात्मक वक्तव्य जारी गरेको हो।

विवादको नयाँ जड: भारत-चीन सहमति

यो विवादको पछिल्लो कडी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको नयाँ दिल्ली भ्रमण हो । सोही भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेक सहितका तीन व्यापारिक नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको त्रिदेशीय नाकाका विषयमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी दुई ठूला छिमेकीले गरेको यो सहमतिले काठमाडौंलाई आक्रोशित बनाएको हो ।

यो घटनाले सन् २०१५ को घटनाक्रमलाई सम्झाएको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला पनि लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै देशसमक्ष आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण जारी राखेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरी संविधानसमेत संशोधन गरेको थियो ।

पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा पुनः चिसोपना ल्याएको छ । भारतले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको बताए पनि आफ्नो दाबीबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छैन । यसले गर्दा संवेदनशील सीमा विवादको समाधान थप जटिल बन्दै गएको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।