मलेसिया रोजगारी ठप्प हुन लागेको हो ?

१३ असाेज, काठमाडौँ । मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा व्यवसायीबिच आन्तरिक खिचातानी र कूटनीतिक पहल अभावका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकको भविष्य र रेमिट्यान्स संकटमा पर्न थालेको छ ।

मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक रोजगार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) मार्फत २५ वटा प्राथमिक र २५० वटा सहयोगी गरी कुल २७५ म्यानपावर कम्पनीहरू छनोट गरेपछि नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

नेपालमा करिब १२ सय इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनी रहे पनि मलेसिया रोजगारीमा व्यवहारिक रूपमा सक्रिय कम्पनीको सङ्ख्या २५० देखि ३५० सम्म छ । केही व्यवसायीका अनुसार यो कुनै निजी कम्पनीको तजबिज नभई मलेसियाली मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक निर्णय भएकाले यसलाई सिन्डिकेटका रूपमा भन्दा कामदार लैजाने रोजगारदाता देशको सार्वभौम अधिकारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

मलेसिया नेपाली कामदारका लागि अत्यन्तै सहज, सुरक्षित र महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य हो । नेपालजस्तै अनुकूल हावापानी, सरल कार्य वातावरण र सामान्य शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले समेत सजिलै काम पाउने भएकाले मलेसियामा हाल करिब साढे चार लाख नेपाली कार्यरत छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार आगामी २०२७ सम्म थप तीन लाख युवा जाने सम्भावना छ । यहाँ करिब ९० प्रतिशत रोजगारी फ्याक्ट्री तथा इन्डोर क्षेत्रमा भएकाले कार्य वातावरण सुरक्षित हुनुका साथै नेपालीका लागि विशेष सेक्युरिटी गार्डको रोजगारीको अवसरसमेत सुरक्षित छ ।

अन्य गन्तव्यको तुलनामा नेपाली कामदारले नियमित पारिश्रमिक प्राप्त गरी मासिक करिब एक लाखसम्म नेपाल पठाउने गरेका छन्, जसबाट मलेसियाबाट मात्रै नेपालमा मासिक करिब १ खर्ब रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ ।

मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ संरचना नेपालका लागि मात्र नभई बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारजस्ता अन्य सबै श्रमिक पठाउने देशहरूका लागि पनि समान रूपमा लागु गरिएको हो । विगतमा ३६ वटा मेडिकल संस्था तोकेजस्तै, अमेरिकाले भिसा शुल्कका लागि बैंक तोकेझैँ वा साउदी र कतारले आफ्नै भिसा तथा मेडिकल सेन्टर सञ्चालन गरेझैँ मलेसियाले पनि आफ्नै मापदण्ड तय गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली जस्तो प्रविधिमा आधारित प्रणालीले अवैधानिक एजेन्ट तथा दलालको अन्त्य गर्दै कामदारबाट हुने अनधिकृत रकम असुली रोक्न, वित्तीय कारोबारको अनुगमन गर्न र सम्पूर्ण रिक्रुमेन्ट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । यसले कामदारमाथिको आर्थिक भार नियन्त्रण गरी वैधानिक च्यानललाई मजबुत बनाउने भएकाले केही व्यवसायीलाई तत्काल असुविधा भए पनि दीर्घकालमा यो कामदारकै हितमा रहेको देखिन्छ ।

सरकारले पूर्वस्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर छनोटमा परेका म्यानपावरहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा विगतको जस्तै रोजगारी ठप्प हुने जोखिम बढेको छ । यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा मेडिकल विवादका कारण १५ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको स्मरण गर्दै व्यवसायीहरूले राज्यले व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने वा हटाउनेभन्दा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाएर रोजगारीको ढोका सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मलेसिया सरकारले यस विषयमा नेपाल सरकारलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट समेत पठाइसकेकाले कुनै देशको क्याबिनेट स्तरको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु कूटनीतिक अभ्यास अनुकूल नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

मलेसियाको रोजगारी अवरुद्ध भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौँ युवाको जीविकोपार्जन, सेक्युरिटी गार्डजस्ता विशेष अवसर र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्न जाने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नेपाल र मलेसियाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै, नेपाली कामदारको हित, पारदर्शी रिक्यूरमेन्ट प्रक्रिया र रेमिट्यान्सको प्रवाह निरन्तर रहने र अधिकतम व्यवसायीलाई सहभागि गराई वैदेशिक रोजगार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले अविलम्ब सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तवरमा कुरा भइसकेको छ । यस्तै श्रम मन्त्रीस्तरमा समेत वार्ता भइसकेको र चाँडो यो विषयलाई नटुँग्याए मलेसियाको ढोका बन्द हुन सक्ने देखिन्छ ।