गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर बापत् संकलन गर्यो १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ

२८ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर वापत् १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख २४ हजार ५६४ रुपैया र ३९ पैसा संकलन गरेको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३०(४) बमोजिम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले खडा गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ।

सोही प्रावधान बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम रु. १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख २४ हजार ५६४ रुपैया र ३९ पैसा यस आ.व.मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दाखिला भएको प्राधिकरणले हालै जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक आयको आधारमा आ.व. २०८२/८३ मा ५२ ओटा सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख २४ हजार ५६४ रुपैया र ३९ पैसा दस्तुर बुझाएका हुन्। यी मध्ये एनसेल आजियाटा र नेपाल टेलिकमले क्रमश: ६४ करोड र ६७ करोड बुझाएका छन् भने डिश मिडियाले ५ करोड, भायनेटले ४ करोड तथा सीजी कम्युनिकेशन्सले डेढ करोड हाराहारी बुझाएको छ।

अन्य कम्पनीहरुले बुझाएको रकम भने २३२ रुपैयाँदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यस्तो छ कम्पनीहरुको विवरण: