एमाले माओवादी गठबन्धन बेइजिङतर्फ ढल्किएला वा दिल्लीका ‘संवेदनशीलता’प्रति चनाखो रहला?
Advertisement
२६ फागुन, बीबीसी । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसहितका दलसँग नयाँ सत्ता समीकरण गरेपछि नेपालका घटनाक्रमलाई दिल्ली र बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको विज्ञहरूले जनाएका छन्।
भारतका परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले नेपालले आफ्नो आर्थिक र सुरक्षा स्वार्थहरू दिल्लीसँग मिल्ने बुझ्दै गएको भए पनि पछिल्लो गठबन्धनलाई ध्यान दिँदै साउथ ब्लकले सुझबुझपूर्ण कूटनीति अँगाल्नुपर्ने जनाएका छन्।
विगतमा प्रचण्ड र ओलीले सत्ता सहकार्य गर्दा नेपालमा बेइजिङको प्रभाव बढेको भन्दै एक जना भारतीय विश्लेषकले नयाँ गठबन्धन शक्तिमा आउँदा चीनले पूर्वाधारसहितका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयास गर्न सक्ने बताए।
तर नेपाल मामिला सम्बन्धी एक जना चिनियाँ विज्ञले चीनले नेपालमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनप्रति बढी प्रतिक्रिया नजनाउने र काठमाण्डूमा बन्ने जुनसुकै सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नयाँ समीकरणबारे कस्ता धारणा आइरहेका छन्?
दिल्लीले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर बेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नयाँ सत्तारूढ गठबन्धन बनेको र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको कुरा जानकारीमा लिएको टिप्पणी गरेको छ।
चीनले छिमेकी मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको हिसाबले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको भन्दै नेपालका सम्बन्धित पक्षहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई आत्मसात गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विगतमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको ‘शक्तिशाली सरकार’ सत्तामा रहँदा कैयौँ विश्लेषकहरूले वामपन्थी दलहरूबीचको एकतामा बेइजिङको साथ रहेको बताएका थिए।
उक्त एकता नेकपाका शीर्ष नेताहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यक्तित्व टकराब लामो समय नटिकेको धेरैले ठान्ने गरेका छन्।
लामो समयदेखि बेइजिङले वामपन्थी दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन प्रयास गरिरहेको भन्दै पछिल्लो गठबन्धन निर्माणमा चीनलाई जोडेर कतिपय टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्।
नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रायले यसै साता द हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा लेखेका छन्, “उक्त प्रयासले अहिले सार्थकता पाउँदैछ। यो नेपालभित्रको घटनाक्रम भए पनि, सबै वामपन्थी दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउने चिनियाँ लक्ष्य अनुरूपको एउटा कदम हो।”
नेपाली सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्ला घटना क्रमलाई स्वाभाविक संसदीय अभ्यास भनिरहेका छन्।
नेपाली नेताहरू सन्तुलित विदेश नीतिको पक्षमा रहेको सदैव बताउने गर्छन्। तर उनीहरूमाथि सत्ता स्वार्थ अनुसार विदेश नीति सञ्चालन गरेको र परराष्ट्र सम्बन्धका कतिपय निर्णयलाई निरन्तरता नदिएको आरोप बेला बेलामा लाग्ने गर्छ।
समीकरण फेरिएको भए पनि पछिल्लो गठबन्धनको स्थिरता र आयुलाई लिएर आशङ्काहरू रहेको पाइन्छ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै बिहीवार नेपालस्थित भारत र चीनका राजदूतले उनलाई भेटेर बधाई दिँदै आपसी सहकार्यसहितका विषयमा छलफल गरेका छन्।
वाम गठबन्धन र सम्भावित असरबारे भारतीय विज्ञ के भन्छन्
भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिचर्स फेलो डाक्टर निहार नायक नेपालमा बनेको नयाँ वामपन्थी गठबन्धनप्रति भारतले सुझबुझपूर्ण रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, “यस्तै खालको वामपन्थी गठबन्धन बनेको बेला विगतमा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा वृद्धि भएको घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्। यस पटक पनि चीनले रेलवे, लुम्बिनी, जलस्रोत वा पूर्वाधारसँग जोडिएका परियोजनाहरूमा विशेष रुचि राख्न सक्छ।”’
उनले भारतको सामरिक वा सुरक्षा स्वार्थलाई असर पार्ने गरी नयाँ गठबन्धनले चीनसँग सहकार्य गरे त्यसको प्रभाव भारत र नेपालबीच हालै भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौतादेखि अन्य विकास परियोजनासम्ममा पर्न सक्ने उल्लेख गरे।
नायकसहितले प्रकाशित गरेको एउटा सोधमा सन् २०१८ मा नेकपा एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्दा नेपालमा प्रतिबद्धता जनाइएको कुल वैदेशिक लगानीको ८६.६६ प्रतिशत चीनले वाचा गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अर्को साल पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले चीनले नेकपा एमालेलाई राजतन्त्रको समाप्तिपछि एउटा विश्वसनीय साझेदारका रूपमा लिएको तर्क गरेका छन्।
तर एमाले नेताहरूले आफ्नो दल भारत र चीनसहितका छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलित ढङ्गले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन्।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि सार्वजनिक गरिएको ८ बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।
त्यसलाई कतिपयले वर्तमान सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने सङ्केतका रूपमा लिएको पाइन्छ।
माओवादी कांग्रेस गठबन्धन रहँदा चीनको पूर्वाधार कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयनको ढाँचासहितका विषय टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका थिएनन्।
चीनतर्फ गठबन्धन ढल्कने सम्भावना कति छ?
तर नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर सोसिअल एण्ड इकोनोमिक प्रग्रेस नामक थिङ्कट्याङ्कका विदेश नीति तथा सुरक्षा अध्ययनसम्बन्धी फेलो डाक्टर कन्स्टेनटीनो जेभियर नयाँ गठबन्धनले चीनतर्फ झुकाव राख्ने सम्भावना नदेखेको बताउँछन्।
उनले भने, “काठमाण्डूमा राजनीति महत्त्व भएका जो कोहीलाई भारतलाई सन्तुलनमा राख्न चीनले दिनसक्ने राजनीतिक वा आर्थिक समर्थनको सीमा थाहा छ। केपी ओलीले परिणाम खेप्ने गरी त्यो बुझेका छन्।”
सन् २०१५ यताको चीन पक्षधर उत्साह ‘असफल’ भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “नेपाली नेताहरू विदेश नीतिको खेलमा परिपक्व भएका छन्। चीनबारेको मोह कम भएको छ र देशको आर्थिक र सुरक्षा स्वार्थ कसरी भारतसँग प्रबल रूपमा जोडिएको छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र चीनसँगको सन्तुलनलाई ‘सिपालु’ पाराले सम्बोधन गरेको उनले जनाए।
“एमालेको समर्थन लिए पनि उनको सरकारले कुनै ठोस ढङ्गले चीनप्रति झुकाव राख्ने सम्भावना छैन।”
भारतले नेपाल मामिलामा ‘पर्ख र हेर’ को नीति अँगाल्ने र उसले नयाँ दल र नयाँ पुस्ताका नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने डाक्टर कन्स्टेनटीनो जेभियर ठान्छन्।
“दिल्लीले कार्यनीतिका हिसाबले पुराना पुस्ताका नेताहरूसँग पनि सम्बन्ध कायम राखिराख्नेछ तर उसको रणनीतिक दाउ ढिलो वा चाँडो ठूलो संरचनागत वा पुस्तागत रूपान्तरण हुन लागिरहेको नेपालको राजनीति र राजनीतिक प्रणालीमा हुनेछ।”
चिनियाँ विज्ञको नजरमा काठमाण्डूको गठबन्धन परिवर्तन
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडीजमा नेपाल मामिलाका अनुसन्धानकर्ता गाओ ल्याङ चीन काठमाण्डूमा रहको राजनीतिक विभाजनप्रति जानकार रहेको र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई सामान्य घटनाका रूपमा उसले हेर्ने ठान्छन्।
उनले भने, “चीनले लामो समय यता आफ्नो विदेश रणनीतिलाई वैचारिक स्वार्थको सीमामा राखेको छैन। र जुनसुकै राजनीतिक दल वा गठबन्धन नेपालमा सत्तामा आएपनि चीनको नेपालसम्बन्धी नीति फेरिदैँन।”
पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूले वैचारिक रङ छाड्दै गएको भन्दै उनले चीनप्रतिको उनीहरूको मतभेद साँघुरिँदै गएको पनि उल्लेख गरे।
“चीनले यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति बढी प्रतिक्रिया जनाउने छैन। बरु काठमाण्डूको कुनै पनि सरकारसँग दुई देशबीचका स्थापित माध्यममार्फत् सहकार्य गहिरो बनाउने प्रयास गर्नेछ।”
विगतमा नेकपा शक्तिमा रहँदा चीनले उक्त दलसँग वैचारिक आदानप्रदान अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो।
‘सी विचारधारा’बारे सैद्धान्तिक बहस चलाउने दुई पक्षका नेताहरूको निर्णयको कैयौँ नेपाली परराष्ट्रविद्हरूले आलोचना गरेका थिए।
अझ हुम्ला जिल्लामा चिनियाँ पक्षबाट भएको भनिएको सीमा अतिक्रमणबारे नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताले धारणा राखेपछि त्यसपछि आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र नै लेखेकी थिइन्।
केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस र माओवादी मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएका थिए।
त्यसपछि बेइजिङले नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको थियो र काठमाण्डूको भ्रमण गरेका एक जना वरिष्ठ चिनियाँ नेताले सुन्दरीजलस्थित वीपी सङ्ग्रहालयको पनि भ्रमण गरेका थिए।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले नेपालका पूर्वाधार, ऊर्जा, सुरक्षा र अन्य सरकारी संयन्त्रसहितका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाएको विदेश मामिलाका कैयौँ जानकारहरू बताउँछन्।
सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडीजमा नेपाल मामिलाका अनुसन्धानकर्ता गाओ ल्याङ नयाँ गठबन्धन निर्माण भएकै आधारमा नेपालको विदेश नीतिमा आधारभूत परिवर्तन बेइजिङले देख्न नचाहेको बताउँछन्।
उनले भने, “चीन आफ्नो मुलुक पक्षधर नेपाल देख्न चाहँदैन। बरु नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अँगालेको र त्यसमा अडिग भएको हेर्न चाहन्छ। यदि मन्त्रीमण्डल फेरिँदा नै देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुईपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव भयो भने त्यसले सम्बन्ध कति अस्थिर र जोखिमपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। दुई देशबीचको सम्बन्ध गहिरो बनाउन चीन सकारात्मक र खुला छ भन्ने मलाई लाग्छ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको वर्ष चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनले बेल्ट एन्ड रोड कार्यान्वयन योजनालाई चाँडै अन्तिम रूप दिने बताएका थिए।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले प्रचण्ड चीन गएकै बेला उक्त योजनालाई अन्तिम रूप दिन चीन इच्छुक रहेको बताएका थिए।
सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा मात्रै परियोजनाहरू अघि बढाइनुपर्ने धारणा कांग्रेसले राख्ने गरेको पाइन्छ।
हालैका वर्षहरूमा नेपालमा अमेरिकाबाट हुने गरेका भ्रमणहरू बाक्लिएका छन् र ‘आकाशे छिमेकी’ भनेर कतिपयले उल्लेख गर्ने गरेको उक्त देशले नेपाललाई दिने सहयोग रकम वृद्धि गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष मात्रै अमेरिकाले नेपाललाई दिएको ६५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको थियो।
दिल्ली र वाशिङटनबीच कैयौँ सवालमा साझेदारी देखिँदा नेपालमा बढेको अमेरिकी प्रभावप्रति चिनियाँ आशङ्का प्रकट हुने गरेका अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।
Comments
