Advertisement
१८ माघ, काठमाडाैं । शासन प्रक्रियामा बहु पात्र वा बहुनिकायाको उपस्थिति र तीनको प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भूमिका, दबाब र प्रभाव रहने व्यवस्था र अवस्था बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासनमा सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा स्थानीय स्तरदेखि विश्व स्तरसम्मका सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न संस्था, समूह एवं सञ्जालहरूको संलग्नता रहन्छ ।
यसमा राष्ट्रिय सरकारबाट शक्ति र कामको माथितर्फ परराष्ट्रिय तहमा, तलतर्फ उपराष्ट्रिय तहमा र बाहिरतर्फ निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा हस्तान्तरण गरी यस्ता तह र क्षेत्रका बीचमा सहयोगात्मक सम्बन्ध र सह जिम्मेवारी कायम गरिएको हुन्छ।यो शासन पद्धतिले विशेषतः जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी र जनमैत्री शासकीय व्यवस्थालाई उजागर गर्दछ ।अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, सहकारितामूलक शासन, व्यावसायिक शासन, स्थानीय शासन यसका केही प्रकारहरू हुन् ।
यसको अवधारणा सन् १९८० को दशकबाट विकास भएको देखिन्छ।बेलायतमा मार्ग रेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएपश्चचात सन् १९७९ मा निजी क्षेत्रको शासन प्रक्रियामा आगमन यसको कोशे ढुङ्गा साबित भयो। सन् १९९० पछिको खुला र उदारवादी व्यवस्थाले गैर शासकीय पात्रहरू (नागरिक समाज, सहकारितामूलक शासन, व्यावसायिक शासन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, स्थानीय शासन) ले शासनमा भूमिका खेल्न थाल्यो र आफ्नो अस्तित्वलाई घनिभूत सिद्ध गर्दै लग्यो।
सन् १९९१ लिस्बेट हुगे र गैरी मार्क्सले बहुस्तरीय शासन नामक पुस्तकबाट यसको सान्दर्भिकता उजागर गरे ।
नेपालको संविधानमा बहुस्तरीय शासन सम्बन्धी प्रावधानहरु:
१. संविधानको भाग-४ (राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व) अन्तर्गत धारा ५० (१) मा स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ।
२. धारा ५० (३) अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने प्रतिबद्धता ।
३. धारा ५१ (घ)/१०: वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने। यसको दातृ निकायको शासन व्यवस्थामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
४. धारा ५१ (ड)/१: अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र. असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई सबै राष्ट्रले अङ्गीकार गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
नेपालमा बहुस्तरीय शासन:
· नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसंगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, व्यावसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकालाई प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूपमा अवलम्बन गरियो।
· नेपालको शासन व्यवस्था र आर्थिक विकासको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रखर रूपमा अगाडी आएको पाइन्छ।निजी कुरुक्षेत्र उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय संस्था आदिको योगदान र पहुँचले व्यापकता पाएको छ। गुणस्तरीयता क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र अगाडी रहेको पाइन्छ। यस्तै सहकारी क्षेत्रले पनि शासन पद्धतिमा नीति निर्माण, योजना तर्जुमामा आबद्धता भई सामुदायिक विकासको आधार तय गरेको छ। यसले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलताको विकास गरी स्वरोजगारको सिर्जना गरेको छ।
· अर्कातिर, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूजस्तै युएन, डब्लुएचओ, युएसआईडी, युके एड, युएसएड, युनिसेफ, यूएनएचसीआरले पनि प्रत्यक्ष शासकीय प्रभाव जमाई रहेको पाइन्छ।ती कति सकारात्मक छन् त कति नकारात्मक पनि।
· यी गैरसरकारी संस्थाहरूले एकातिर विकासमा केही सहयोग पुर्याएको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप र परनिर्भरता बढाई रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा बहुस्तरीय शासनका सकारात्मक पक्षहरु:
· शासकीय पद्धतिमा उदारीकरण, समावेशीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ।
· शासनमा विभिन्न पात्रहरूको समन्वय र सहकार्य मार्फत प्रभावकारिता प्रवर्धन।
· सहभागितामूलक शासकीय व्यवस्था।
· विश्वव्यापीकरण मार्फत शासकीय रूपान्तरण हुने सम्भावना।
· अन्तराष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव र सहिष्णुता वृद्धि।
· निर्णय निर्माणमा निरङ्कुशता प्रतिस्थापन र प्रभावकारिता प्रवर्धन।
नेपालको सन्दर्भमा बहुस्तरीय शासनका नकारात्मक पक्षहरु:
· शासन पक्रियामा बहुपात्रको उपस्थितिले अनावश्यक दवाब र विवाद सिर्जना गर्ने।
· शासनको नीति-निर्माणमा अनुचित प्रभाव।
· परनिर्भरताले गर्दा विखण्डनकारी शक्ति सलबलाउने खतरा।
· राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता माथि आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना।
· निर्णय निर्माणमा बाहिरी प्रभावले गर्दा ढिलासुस्ती र प्रभावकारिता।
· शासकीय संरचना कमजोर हुने खतरा।
निष्कर्ष: शासन प्रणाली परिवर्तनशील छ। बहुस्तरीय शासन, शासन प्रणालीको विकल्प नभई सहयोगी शासन प्रणाली हो । परम्परागत शासन प्रणालीमा रहेको दुर्वल पक्ष जस्तै: राज्य शक्तिको केन्द्रिकरण, निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी शासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको उदासीनतालाई सुधार गर्न बहुपात्रको भूमिकाको उपयोग आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि बहुस्तरीय शासनको उचित कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा शासकीय व्यवस्था गतिशील, समृद्ध र प्रभाकारी बन्न गई आर्थिक समुन्नती हासिल गर्न सकिन्छ ।
श्रेष्ठ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन्
Comments
