Advertisement
२३ माघ, काठमाडौं । भारतको पञ्जाब राज्य सरकारले विद्युतीय सवारी नीति (पीईभीपी) २०२२ अनुमोदन गरेको छ। राज्यको यस नीतिबाट आमउपभोक्ताले ईभी खरिदमा छुट प्राप्त गर्नेछन्।
यो नयाँ नीतिले राज्यका जनतालाई पहिले आउने पहिलो सेवाको आधारमा लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
पहिलो एक लाख ईभी खरिद गर्नेले १० हजार भारुसम्म छुट पाउनेछन्। ईरिक्साका पहिलो १० हजार खरिदकर्ताले ३० हजार भारुसम्म छुट पाउनेछन्। लाइट कमर्शियल ईभी पहिलो ५ हजार खरिदमा ३० हजार देखि ५० हजार भारुसम्मको छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो छुट तथा वित्तीय प्रोत्साहन पञ्जाब राज्य सरकारले प्रदान गर्नेछ।
यसका साथै ईभी खरिद गर्नेका लागि रजिस्टे«सन शुल्ल र सडक दस्तुर पनि छुट गर्ने कोशिस गरिने ड्राइभस्पार्कले उल्लेख गरेको छ। पञ्जाब ईभी पोलिसी २०२२ को उद्देश्य लुधियाना, अमृतसर, जालन्धर, पटियाला र बठिन्डा लगायत शहरमा इलेक्ट्रिक सवारीको प्रयोग बढाउनु रहेको छ। यी शहरमा पञ्जाब राज्यमा सञ्चालन हुने कुल सवारीको ५० प्रतिशत हिस्सा छ।
सरकारले राज्यले ठूलो परिणाममा चार्जिङ स्टेशन पनि निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। राज्यमा इलेक्ट्रिक सवारी, पाट्र्स र इलेक्ट्रिक ब्याट्री निर्माण केन्द्र बनाउन पनि प्रयास गरिनेछ।। यस क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासका लागि सेन्टर फ एक्सीलेन्स स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि छ। मोहालीमा २३ देखि २४ फेब्रुअसरीमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन अघि सरकारबाट यो घोषणा आएो हो।
रिपोर्ट अनुसार टेस्लाका सीईओ इलन मस्कले भारतमा आफ्नो ईभी बिक्री गर्न सामना गर्नु परेको चुनौतीका सम्बन्धमा गुनासो गरेका थिए। पञ्जाबले टेस्लाका सीईओ इलन मस्कलाई आफ्नो राज्यमा प्लान्ट स्थापना गर्न आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेको छ।
Comments
