Advertisement
२६ पुस, काठमाडौं । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहन गर्दा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय बेफिक्रीजस्तै देखिएको छ।
भ्याट राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो। एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याट छली भइरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले न भ्याट छली गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त अनुसन्धानमा नै जोड दिएको छ।
एक दशकअघि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको एउटा टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो। रामेश्वर खनाल अर्थसचिव भएको बेला बनेको त्यो टोलीले गरेको अनुसन्धानले त्यस बेला करिब ७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व छली गरेको फेला पारेको थियो।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र विभागको नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरूले खासै महत्व नदिँदा भ्याटमाथिको दोहनमा कमी आएको छैन। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेका बेला अहिले छलीका नयाँनयाँ तरिका थपिएका छन्।
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छली गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ताले तिरेको भ्याट पनि सरकारलाई बुझाउन छाडेका छन्।
सुरुमा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट नबुझाउने प्रवृत्ति कम थियो। अहिले भने यो डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई नबुझाएको भ्याट रकम २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता छ। यस्तो अवस्थामा चालु आवमा पनि उद्योगी व्यवसायीले भ्याट उठाएर तिरेका छैनन्।
नागरिक
Comments
