दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता गुम्दै, अर्थ र सञ्चारका सहसचिवलाई बोर्डमा राखिने मस्यौदा विधेयक

१३ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको स्वायत्त निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको अधिनमा राख्ने प्रपञ्चका साथ नयाँ दूरसञ्चार मस्यौदा ल्याएको छ।

टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको सो दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदामा यसअघिकै मस्यौदाहरुको हुबहु व्यवस्थालाई सारेर प्राधिकरणमा सह सचिवहरुलाई पठाउने योजना गरेको देखिन्छ।

सञ्चार मन्त्रालयले छलफलका लागि तयार पारेको सो मस्यौदाअनुसारकै विधेयक पारित भएमा उक्त विधेयकले हालसम्म स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणलाई सिधै मन्त्रालय मातहतको विभागको रुपमा सञ्चालन गराउनेछ।

यसले स्पष्टरुपमा अहिलेको प्राधिकरणको स्वायत्तता र हैसियत गुम्ने देखिन्छ।

विधेयकले प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको पद थप गरेको देखिन्छ।

यस्तै उक्त मस्यौदामा कम्तीमा दुई जना महिला सहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यस बाहेक प्राधिकरणका अधिकृत कर्मचारीहरुमध्येबाट एक जनाले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्ने प्रावधान समेत थप गरिएको छ।

हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित ५ सदस्यिय बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा अध्यक्ष बाहेक ४ जना सदस्यहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञहरुको रुपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

तर नयाँ विधेयकको मस्यौदाले भने अब प्राधिकरणको बोर्डमा दुई निजामती कमर्चारीहरुलाई पठाएर आफू अनुकुल निर्णय गराउने सरकारको तयारी रहेको देखिन्छ। यसले मन्त्रालय र प्राधिकरण बिचको भिन्नतालाई समेत कुल्चिने देखिन्छ।

तर सोही मस्यौदा विधेयकमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने र सो समितिको सदस्य-सचिवमा सहसचिवनै हुने व्यवस्था रहेको छ।

यसले स्पष्टरुपमा सरकारको स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ।

यस विषयमा जानकार दुई व्यक्तिहरुले टेक्नोलोजीखबरसँग यस मध्येका विषयहरु संसोधन वा हटाईनुपर्ने नत्र यसले स्वार्थको द्वन्द सिर्जना गर्ने बताए।

“यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु एक आपसमा बाझिएका देखिन्छन्,” पहिलो स्रोतले भन्यो यसले नयाँ मस्यौदा पनि यसअघिकै मस्यौदा जस्तो देखिएको छ।”

यसैगरी अर्का जानकारले प्राधिकरणलाई ससक्त निकाय बनाउन सहसचिवलाई सदस्य बनाएपनि सिफारिस समितिको व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने बताए।

“नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै बनाउने हो भने सदस्यहरुको विषय ठिकै छ तर सिफारिस समितिलाई लोकसेवा आयोग मातहतमा लानुपर्छ,” अर्का जानकारले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।

यसबाहेक नयाँ मस्यौदामा प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक बजेट समेत मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मात्र लागू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। हालको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन्। तर पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयमा पठाएर स्वीकृत गराईँदै आएको देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई आफू अनुकुल मात्र नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउन प्राधिकरणलाई दबाब दिने बाटो खुला गरेको देखिन्छ।