नयाँ सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य

मितव्ययिता अपनाउन सरकारको निर्देशन

०५ साउन, काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा र वैदेशिक भ्रमणमा जानुपर्दा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शनअनुसार पूर्वसहमति नलिई कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस मार्गदर्शनमा सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएमा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त घरहरू भाडामा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने र भाडामा लिइने घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

साथै, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक शीर्षकमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ भने रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिनभित्रै मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गरी न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिम लेखाजोखा प्रणालीको विकास र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने प्रयासस्वरूप यो मार्गदर्शन जारी गरिएको हो। बजेट कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू समेटेर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने तथा अबदेखि प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा बैठक हुनेछ।