सीमाभन्दा ठूलो आउँदै छ बजेट, प्राथमिकतामा ‘फिजिकल र डिजिटल हाइवे’

सरकारले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने मात्रै होइन, कर्मचारीको तलब वृद्धि समेत गर्ने गरी बजेटको आकारमा सम्झौता नगर्ने नीति लिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

१५ जेठ, काठमाडौं । भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विशाल बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेकोमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले त्यसभन्दा तीनदेखि साढे ३ खर्ब ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि अघिल्लै चुनावी सरकारले गत फागुनको तेस्रो साता चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि घटाएर १९ खर्बभन्दा तलको सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने मात्रै होइन, कर्मचारीको तलब वृद्धि समेत गर्ने गरी बजेटको आकारमा सम्झौता नगर्ने नीति लिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

चालु आवको बजेटका आधारमा अद्यावधिक गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमडीईएफ)ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २८ अर्बसम्मको बजेट ल्याउनेसक्ने सुविधा दिएको थियो । तर, विगत वर्षदेखि नै स्रोतको समस्यासमेतलाई विचार गरेर बजेट सीमा कम राखिएको थियो ।

तर, यो वर्ष उपलब्ध ‘फिस्कल स्पेस’समेतलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा अर्थमन्त्री गएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

कहाँबाट जुट्छ स्रोत ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा सरकारले १२ खर्ब ९८ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । विगतको परम्परा हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य २५ प्रतिशतसम्मले बढाउने गरिन्छ । तर, यस वर्षको राजस्व संशोधित लक्ष्य बमोजिम पनि नहुने सम्भावना रहेकाले त्यसमा २० प्रतिशतको मात्रै वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पनि सरकारले राजस्वबाट १७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस हिसाबले त्यसको साढे ५ प्रतिशतका हिसाबले सरकारले ३ खर्ब ६३ अर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ।

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गरी करिब २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसलाई बढाएर साढे ३ अर्ब पुर्‍याइयो भने पनि २२ खर्ब ७० अर्बसम्मको बजेट बनाउन सक्ने सुविधा सरकारलाई छ । तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले २२ अर्बदेखि साढे २२ खर्बसम्को बजेट निर्माण गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि राजस्व संकलन निराशाजनक भए पनि आगामी वर्षमा ठूलो मात्रामा कर सुधार कार्यक्रम घोषणा हुने भएकाले राजस्व अपेक्षित उठ्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्कातिर, तस्करी नियन्त्रणमा सरकारले कडाइ गर्दा पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आँकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।

प्राथमिकतामा ठूला पूर्वाधार

सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित गर्ने रणनीति लिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि धेरै पूर्वाधार योजनाहरु सम्पन्न नभएर अलपत्र परेका पूर्वाधार निर्माण सक्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ,’ सरकारी स्रोतले भन्यो ।

सडक तथा पुलमा अत्यधिक रुपमा केन्द्रित गरी बजेट विनियोजन भएको स्रोतको भनाइ छ । बजेटले केही महत्वांकाक्षी र ठूला परियोजनालाई क्रिटिकल परियोजना घोषणा गरेर बजेट केन्द्रित गर्ने रणनीति लिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसो हुँदा यसपटक पूर्वधार निर्माण मन्त्रालयको बजेटमा व्यापक वृद्धि गरिने स्रोतले बतायो ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहेकोमा अहिले तिनलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिएको छ । यी तीन मन्त्रालयमा गरी चालु आवमा ३ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, यसपटक भने यो मन्त्रालयमा खासगरी सडक र पुलमा गत वर्षको भन्दा दोब्बर बजेट विनियोजनको तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘चालु खर्चतर्फ यसअघि तोकिएको सिलिङअनुरुप नै बजेट विनियोजन हुने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने केही आर्थिक भार थपिन सक्छ । तर, मूल रुपमा बढेको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनेछ ।’

त्यति मात्रै होइन, बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गर्ने तयारी छ । वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी कानून संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनमार्फत पनि विकासका लागि वित्त परिचालन गर्ने रणनीति सरकारको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमार्फत कर नीति तथा प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गर्ने एक उच्च सरकारी स्रोतले बतायो । खासगरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्त:शुल्कसम्बन्धी कानूनमा व्यापक संशोधनको तयारी छ ।

डिजिटल हाइवे पनि प्राथमिकता

सरकारको बजेटले फिजिकलजस्तै डिजिटल हाइवेलाई पनि प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने छ । खासगरी देशभर हाइस्पिड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच तथा सरकारी सेवालाई डिजिटल रुपमा प्रदान गर्ने विषयलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको स्रोतले बतायो ।

बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा हुनेछ । त्यस्तै, देशभरका जनतालाई सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिनेछ । नागरिक एपमार्फत सकेसम्म धेरै सरकारी सेवा दिने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिने स्रोतले बतायो ।

डेटा सेन्टर, डिजिटल पार्क तथा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर बनाउन सरकारले लगानी घोषणा गर्ने छ । नलेज इकोनोमीको विस्तार र आईटी सेवा निर्यातलाई बजेटले प्राथमिकता दिने स्रोतले भन्यो ।

सरकारले हरेक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा त्यस क्षेत्रलाई कसरी डिजिटल बनाउने भन्ने सोचेको स्रोतले बतायो । देशभर डिजिटल कनेक्टिभिटीबनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

कर नीतिमा व्यापक फेरबदल

अर्थमन्त्री वाग्ले मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरलाई मुलुकको राजस्वको ब्याकबोनका रुपमा विकास गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जनको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तिम समयसम्म पनि भ्याटमा दोहोरो दर लगाउने गृहकार्य गरेका छन् । उनले बजेटमार्फत सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षबाटै दोहोरो दरको भ्याट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरेका छन् । त्यसको तयारीका लागि समय अपुग भयो भने पनि यसको घोषणा चाहिँ गर्ने तर तयारीपछि कार्यान्वयनमा जाने घोषणा हुने सम्भावना रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बनाएको एक कार्यदलले दोहोरो भ्याटमा जानु उचित हुने सिफारिस गरेको छ । तर, पूर्वतयारी नपुग्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै यो कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने अर्थ तथा आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तर, अहिले भ्याट छुटको सूचीमा रहेका अधिकांश वस्तुलाई त्यो सूचीबाट निकालेर भ्याट लाग्ने सूचीमा लैजाने तयारी भएको पनि स्रोतले भन्यो ।

सरकारले अन्त:शुल्कमा पनि व्यापार फेरबदल गर्दै छ । हाल अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या करिब १२ सय जति रहेकोमा अब त्यसलाई व्यापक रुपमा घटाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हो ।

आयकर ऐनमा पनि ठूलो परिमार्जनको तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । आयकर लाग्ने आम्दानीको स्ल्याब परिमार्जनको तयारी छ । हाल विवाहितका हकमा ६ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुबाहेक कुनै आयकर तिर्नुपर्दैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ६ लाखसम्म कर छुट हुने विद्यमान व्यवस्थालाई कायमै राख्दै त्यसमाथिका स्ल्याबहरुलाई पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

६ लाखभन्दा माथि २ लाख आयमा १० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा त्यस्तो स्लाबलाई बढाएर थप ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म पुर्याउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । सोहीअनुरुप २० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको स्ल्याबमा पनि परिमार्जनको तयारी छ । हाल सबैभन्दा उच्च कर ३९ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ३५ वा ३० प्रतिशतमा झारिनेछ ।

त्यस्तै, आयकर ऐनमो दफा ५७ मा पनि संशोधन गर्ने तयारी छ । कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भयो भने नियन्त्रणमा परिवर्तन भन्दै २५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था सो दफामा छ । यसले विदेशी कम्पनीहरुलाई मात्रै होइन, नेपाली कम्पनीहरुलाई समेत अप्ठ्यारो परिरहेकाले त्यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले भन्सारका दरबन्दीहरुमा पनि व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले निर्यातका नयाँ वस्तुका रुपमा काठलाई अघि सार्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएजस्तै एक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँसम्मको काठ निर्यातको लक्ष्य घोषणा बजेटले गर्ने छ ।

साधारण खर्च कटौतीको घोषणा

सरकारले विभिन्न सरकारी संरचना तथा कर्मचारीको कटौती गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्ने छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौतीमार्फत नै सरकारी संरचनाहरुलाई पातलो बनाउने सन्देश दिइसकेको छ । त्यसो हुँदा सरकारका अनावश्यक कार्यालयहरु, संस्थानहरु, दोहोरोपन कायम भएका अड्डाहरु खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ । संघीय सरकारको ३० प्रतिशत संरचन सानो बनाउने सरकारको तयारी छ ।