कानुनी छिद्रबाट गलत लाभ लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

२५ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रले एकातिर कानुनी छिद्र प्रयोग गरी गलत लाभ लिने प्रवृत्ति र अर्कोतिर प्रशासनिक ढिलासुस्ती खेप्नु परिरहेको बताएका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगको काठमाडौंमा बिहीबार भएको छैटौं वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया संस्कृति अन्त्य गर्नै पर्ने बताए ।

विगतमा ‘झोलामा खोला’ भन्ने भनाइ प्रचलित रहेको चर्चा गर्दै उनले त्यो विकृति अहिले परिमार्जित भएर नयाँ ढंगले अघि बढेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार १०० मेगावाट क्षमताको आयोजना ५ मेगावाटको रूपमा दर्ता गरी न्यून शुल्क तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति अहिले बढ्दो छ ।

यस्तो अभ्यासले देशको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै मन्त्री खड्काले यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार तीन दिनभित्र निर्णय हुनु पर्नेमा फाइल थन्काएर राख्ने, कभर च्यातिने अवस्था आइपुग्ने, तर निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता १० औं वर्षदेखि विवादित हुनु लज्जास्पद विषय भएको भन्दै उनले २०७२ देखि २०७५ सम्मको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारसम्पन्न विद्युत नियमन आयोग निस्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको बताए ।

‘सरकारले रकम उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौं भनेका छैनन् । तर, १० औं वर्षदेखि यस्तै ल्याप्सेस हुनु आफैंमा लज्जास्पद हो,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै उनले नियमन कार्य निष्पक्ष र न्यायिक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले लिएका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकार एक्लैले नसक्ने बताएका मन्त्री खड्काले त्यसका लागि विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूको सहकार्य अपरिहार्य हुने धारणा व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्र दिगो विकास सम्भव हुने बताएका उनले योग्य प्राविधिकहरूलाई मात्र इन्जिनियरिङ लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

१० वर्षमा ६४ खर्बको लगानी परिचालन

ऊर्जामन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी परिचालित हुने अनुमान व्यक्त गरे । उक्त लगानीले पुल, स्कुल, बाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इन्जिनियरसम्म सबै तहमा विकास ल्याउने र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समस्याबारे बोल्दै उनले कानुनी पक्षका कारण पहिले नै घोषणा गरिएको पीपीए खुला गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरे । उत्पादकले समयमै उत्पादन नदिए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उनले हाइड्रोलोजी, ग्लोबल वार्मिङ र बदलिँदो जलवायु अवस्थाका आधारमा नीति तथा व्यवस्थापन समावेशी र न्यायोचित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान नेपाल) का अध्यक्ष गणेश कार्की तथा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललगायतले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।