एमडिएमएस खरिद प्रकरण : पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनाललाई १३ महिना जेल

२४ फागुन, काठमाडाैँ । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडिएमएस) खरिदमा लागत अनुमानभन्दा दोब्बर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै १३ महिना कैद सजाय र पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो । बिहीबार न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले झासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । झा र खनाल संस्थाको प्रमुख भएको हुँदा थप एक महिना कैद सजाय हुने ठहर अदालतले गरेको छ । दोषी ठहर हुनेमा झासहित महोम्मद नुर अमिन भन्ने बिन महोम्मद नुर खान रहेका छन् ।

त्यसैगरी, विदेशी कम्पनी मलेसियाको न्युमेरा, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसी डिजिटल इण्डियालाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै, न्युमेरा कम्पनी मलेसियाका अध्यक्ष मोहम्मद नुर अमिन बिन मोहम्मद मुर खान पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरूमाथि कुल बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ कायम भएकोमा दामासाही आधारमा जनही पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ जरिवाना गरिएको छ । त्यसैगरी, बाँकी सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिइएको छ ।

के थियो मुद्दा ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैतमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडिएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित २० जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय झा र पुरुषोत्तम खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्र लगायतलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो । उनीहरूविरुद्ध अदालतमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल निष्क्रिय बनाउने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडिएमएस) स्थापना गर्न लागत अनुमानभन्दा दोब्बर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेर दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको रहेको छ । सो मुद्दामा १२ जनाले सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाउनेमा आनन्दराज खनाल, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मीनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्त, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइराला रहनुभएको छ । उहाँहरूले प्राधिकरणको पदीय हैसियतमा रहेर आफूभन्दा माथिल्लो जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरी तोके बमोजिमको पदीय कर्तव्य पूरा गरेको, व्यक्तिगत हैसितमा कुनै निर्णय नगरेको, आफूलाई तोकिएको संयन्त्र र समितिमा रही उनीहरूले तथ्यको विश्लेषण गरेर कानुन बमोजिमको टिप्पणी उठाई राय र प्रतिवेदन दिएको, खरिद प्रक्रियामा परामर्शदाता छनोट समेतमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका नरहेको भन्दै सफाइ दिइएको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले कविन्द्रराज मल्लसहित पाँचजना प्रतिवादीहरूको हकमा आरोप दाबी पुग्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।