पछिल्लो एक दशक भूकम्प, बाढी, महामारी र राजनीतिक संकटको मार, नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दै गयो आर्थिक दबाब

प्राकृतिक विपद् र बाह्य संकटका कारण उत्पादनदेखि रोजगारी र पूर्वाधारसम्म प्रभावित, पुनर्निर्माण र सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै

०३ असाेज, काठमाडौँ । पछिल्लो एक दशक नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सहज रहेन । कहिले शक्तिशाली भूकम्प, कहिले बाढीपहिरो, कहिले विश्वव्यापी महामारी र कहिले राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय तनावले आर्थिक गतिविधिलाई पटक–पटक अवरुद्ध गरे । एउटा संकटबाट सम्हालिन नपाउँदै अर्को संकट आइपर्दा विकासका लागि छुट्याइने स्रोत राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनातर्फ मोडिन पुग्यो ।

यस अवधिमा क्षति सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र घरमा मात्र सीमित रहेन। उद्योग–व्यवसाय बन्द भए, उत्पादन घट्यो, रोजगारी गुम्यो, कृषि प्रभावित भयो र धेरै परिवार पुन: गरिबीको चपेटामा परे । संकटको सामना गर्न सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा सार्वजनिक वित्तमा पनि दबाब बढ्यो ।

यसको एउटा संकेत सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकार हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारी ऋण २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीका बेला गरिएको खर्च तथा त्यसका लागि लिइएको ऋणले ऋणको दायित्व बढाउन भूमिका खेलेको सरकारी अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

भूकम्पले सुरु गराएको ठूलो क्षतिको श्रृंखला

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा गहिरो असर छाड्यो । ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भए । करिब ८० लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उक्त विपत्मा ८ हजार ७९० जनाको मृत्यु र २२ हजार ३०० जनाको घाइते भएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले भूकम्पबाट ७ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको देखाएको थियो । घर तथा सामाजिक संरचनादेखि उत्पादन र पूर्वाधारसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित भएका थिए । भूकम्पका कारण थप करिब सात लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।

विपत् सकिएपछि पनि समस्या सकिएन । भत्किएका संरचना पुन:निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्‍यो । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि करिब ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । यसले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था बनायो ।

तराईको बाढीले कृषि र पूर्वाधारमा ठूलो असर

भूकम्पको केही वर्षमै २०७४ साउनमा तराई–मधेशले ठूलो बाढीको सामना गर्‍यो । ३५ जिल्लामा फैलिएको बाढीबाट १६ लाख ८८ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भए । १३४ जनाले ज्यान गुमाए भने एक लाख ९० हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुग्यो ।

तराईको अर्थतन्त्र कृषि केन्द्रित भएकाले बाढीको प्रभाव खेतबारीसम्मै सीमित रहेन । पशुपक्षी, सिँचाइ, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा आवासमा समेत ठूलो क्षति पुग्यो । योजना आयोगले त्यसबेला कुल क्षति ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आकलन गरेको थियो ।

क्षति भएका संरचना र उत्पादन प्रणाली पुन:स्थापित गर्न थप ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । यसले विपत्पछिको पुनर्निर्माण राज्यका लागि कति महँगो बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ ।

महामारीले आर्थिक गतिविधि नै रोक्यो

प्राकृतिक विपत्को असरबाट अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन नपाउँदै कोभिड–१९ महामारी आयो । २०७६ चैतमा सुरु भएको बन्दाबन्दीले देशभित्रका अधिकांश आर्थिक गतिविधि रोकिए । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात तथा सेवा क्षेत्र लामो समयसम्म प्रभावित भए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । अध्ययन अनुसार महामारीका कारण करिब १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भयो । करिब १५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाए भने थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे । बन्दाबन्दीका बेला गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि व्यवसायको अवस्थाको गम्भीर तस्वीर देखाएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६१ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द थिए । ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेका थिए भने करिब ४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थिए । अधिकांश व्यवसायको उत्पादन र कारोबार ठूलो मात्रामा घटेको थियो ।

महामारी नियन्त्रण, उपचार, सामाजिक सहायता तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्‍यो । खोपबाहेकको उक्त रकममा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम समावेश थिए ।

पहाडमा दोहोरिइरहे बाढीपहिरो

महामारीपछि आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेकै बेला देशका विभिन्न भूभागमा बाढीपहिरोको क्रम रोकिएन । २०७८ असारमा मेलम्चीमा आएको बाढीले बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, सडक र पुलमा ठूलो क्षति गर्‍यो । त्यसबेला १८० परिवार विस्थापित भए भने ३५ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन पुरियो । ३१ संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए र तीनवटा पक्की पुल बगे ।

मेलम्चीबाहेक मनाङ, बाजुरा, गोरखा, लमजुङ र रसुवालगायत जिल्लामा समेत बाढीपहिरोले स्थानीय पूर्वाधार र जलविद्युत् संरचनामा असर पुर्‍यायो । मेलम्ची बाढीबाट मात्रै ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको थियो ।

त्यसपछि २०८० असोजमा आएको बाढीपहिरोले कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई प्रभावित बनायो । इलाम, पाँचथर, सप्तरी, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेलगायत क्षेत्रमा जनधनको क्षति भयो । बीपी राजमार्गको ठूलो हिस्सा बग्यो भने दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए ।

२०८१ असोजमा फेरि ठूलो वर्षापछि आएको बाढीले पूर्वी तथा मध्य नेपालका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र औद्योगिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । ७८ जनाको मृत्यु भएको उक्त घटनामा ८० भन्दा बढी मानिस घाइते भए । त्यस वर्षको बाढीले ३४ वटा राजमार्गका ८०५ स्थानमा पहिरो निम्त्यायो । आठवटा पक्की पुल बगे । २६ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए । कृषितर्फ धान, तरकारी, अलैँची, उखु, फलफूल र माछापालनमा ठूलो क्षति भयो । २६ हजारभन्दा बढी पशुपक्षीसमेत मरे ।

सीमावर्ती पूर्वाधारदेखि विद्युत् आयोजनासम्म अर्को धक्का

रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा २०८२ असारमा आएको आकस्मिक बाढीले नेपाल–चीन व्यापारिक सम्पर्कमै असर पार्‍यो । रसुवागढी क्षेत्रमा रहेका दुई मितेरी पुल, निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह तथा सडक संरचना क्षतिग्रस्त भए । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतको सुक्खा बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुग्यो । दर्जनौँ कन्टेनर र ५० भन्दा बढी सवारी साधनसमेत बाढीले बगायो । सडक सम्पर्क टुटेपछि रसुवागढी नाकाबाट हुने व्यापार तथा आवतजावत लामो समय प्रभावित भयो ।

यसको असर नाकासँग जोडिएका ढुवानी व्यवसाय, होटल, स्थानीय रोजगारी र व्यापारसम्म फैलियो । भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुर्‍याउँदा करिब २५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको थियो ।

जाजरकोट भूकम्पले फेरि पुर्‍यायो मानवीय र आवासीय क्षति

२०८० कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले कर्णालीमा अर्को ठूलो विपत् निम्त्यायो । जाजरकोट, पश्चिम रुकुम सहितका जिल्लामा गरी १५९ जनाको मृत्यु भयो भने करिब साढे तीन सय मानिस घाइते भए । जाजरकोटमा करिब चार हजार र पश्चिम रुकुममा दुई हजार घर पूर्ण रूपमा भत्किएका थिए । पशुधनमा समेत क्षति पुगेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा आवास पुनर्निर्माणसँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधि पुन:सञ्चालन गर्ने चुनौती थपियो ।

पछिल्लो भोटेकोशी बाढीको क्षति अझ फराकिलो

१० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले निजी आवासदेखि राष्ट्रिय पूर्वाधारसम्म ठूलो क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण छ । पाँच जिल्लाका ७ हजार ५८० निजी घर प्रभावित भएको अनुमान छ । तीमध्ये १ हजार २५३ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । निजी घरतर्फ मात्रै १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ ।

सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना पनि बाढीबाट जोगिन सकेनन् । ३१ पुल बगेका छन् भने राष्ट्रिय सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको छ । सञ्चालनमा रहेका ४३१ मेगावाट क्षमताका १२ आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने निर्माणाधीन ४७० मेगावाटका १५ आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

राजनीतिक घटनाले पनि आर्थिक क्षति थप्यो

नेपालको आर्थिक क्षति प्राकृतिक विपत्मै सीमित छैन । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भयो । ७७ जनाको मृत्यु र २ हजार ४२९ जना घाइते भएको उक्त घटनापछि गरिएको सरकारी मूल्यांकनले भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको देखाएको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय लगायत सार्वजनिक संरचनाका साथै होटल, सुपरमार्केट, सवारीसाधनका सोरुम, सञ्चारमाध्यम, गोदाम र कर्पोरेट कार्यालयमा समेत क्षति पुगेको थियो ।

क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये २ हजार ६७१ भवन र १२ हजार ४३० सवारीसाधन रहेको मूल्यांकनमा उल्लेख छ । उत्पादन तथा सेवा गतिविधिमा करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको थप नोक्सानी भएको थियो । झन्डै तीन हजार मानिसको रोजगारी प्रभावित भएकोमा २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको अध्ययनले देखाएको छ ।

बाह्य संकटको असर पनि नेपालमै

नेपालको अर्थतन्त्रले आन्तरिक विपत्सँगै अन्तर्राष्ट्रिय संकटको असर पनि निरन्तर व्यहोर्नुपरेको छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आएको अस्थिरतामाथि रुस–युक्रेन युद्ध थपिँदा इन्धन, खाद्यान्न र अन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्यो । आयातमा निर्भर नेपालमा त्यसको असर मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागत र व्यापारमा देखियो ।

त्यसपछि मध्यपूर्वमा बढेको तनावले पनि ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्समा जोखिम थपेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्य बढ्दा नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्छ ।

संकटसँगै बढ्दैछ आर्थिक जोखिम

एकपछि अर्को संकटले नेपालको विकास प्रक्रियालाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहेको छ । विपत्का बेला हुने प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिभन्दा त्यसपछिको आर्थिक असर अझ लामो समयसम्म रहन्छ । उत्पादन बन्द हुनु, रोजगारी गुम्नु, लगानी प्रभावित हुनु र गरिबी बढ्नुले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई कठिन बनाउँछ ।

त्यसमाथि क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र निजी घर पुनर्निर्माण गर्न राज्यले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको स्रोत पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुँदा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन्छन् ।

यही कारण अब नेपालको विकास योजना आर्थिक प्रतिफललाई मात्रै केन्द्रमा राखेर बनाउनेभन्दा पनि विपत् र जलवायु जोखिमलाई सुरुदेखि नै समेटेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । सुरक्षित पूर्वाधार, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण नियन्त्रण, स्थानीय तहको तयारी क्षमता वृद्धि, उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीको विविधीकरण र विपत्पछिको शीघ्र पुनरुत्थानको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।