भदौदेखि आन्दोलनको कार्यतालिका ल्याउँदै शिक्षक महासंघ

पहिलो चरणमा प्रचारात्मक तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक विरोधका कार्यक्रम

३० साउन, काठमाडौँ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले भदौ पहिलो साता आन्दोलनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

महासंघले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मागपत्रसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइनेछ। तत्पश्चात् देशैभर प्रचारात्मक तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

सरकारले वार्ता र संवादमार्फत आफूहरूले उठाएका जायज मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नगरे आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ केन्द्रित सडक संघर्ष र आवश्यकता अनुसार विद्यालय नै ठप्प पार्ने जस्ता कडा विरोधका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको कार्यतालिका लागू गर्न बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानीमैया पराजुलीले सरकारको प्रतिक्रियाका आधारमा आन्दोलनको खाका तय हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी भदौको पहिलो हप्ताभित्रै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजनामा छौँ । सुरुमा मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेछौँ र त्यसपछि सरकारको ‘रेस्पोन्स’ कस्तो आउँछ, त्यही आधारमा अगाडि बढ्नेछौँ ।’ उनका अनुसार सरकारले माग सम्बोधन गर्दै गएमा आन्दोलनलाई सोही अनुसार परिमार्जन गरिनेछ । उनले थपिन्, ‘अहिले हेर्दा सरकार शिक्षक–कर्मचारीका मागप्रति संवेदनशील नभई उदासीन बनेको अनुभूति भएको छ । सरकार जसरी अघि बढ्छ, हामी पनि सोही अनुसार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ ।’

विगतका सहमतिहरूको पूर्ण पालना र नयाँ शिक्षा नियमावलीका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः देशव्यापी आन्दोलनको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । सहअध्यक्ष पराजुलीका अनुसार भदौ १६ र १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले सरकारले माग सम्बोधनमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसको औपचारिक घोषणा भदौको पहिलो हप्ताभित्रै गर्ने योजना छ ।

महासंघले अघि सारेको आन्दोलनको कार्यतालिका विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन र ऐन–नियमावलीमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरूको खारेजीमा केन्द्रित छ । २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सम्झौताहरू तथा २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि महासंघले २०८२ भदौ १३ देखि दबाब बढाउँदै लगेको थियो । तर, २०८३ साउन २५ गते लागु गरिएको शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई झन् निरुत्साहित बनाएकाले आन्दोलनको नयाँ तालिका तय गर्नुपरेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

नियमावलीको १० औँ संशोधनले सरुवा प्रक्रियामा ज्येष्ठताको ३५ अङ्क, प्रमाणपत्रको २० अङ्क र तालिमको १० अङ्क गरी कुल ६५ अङ्क तोकेर शिक्षक सेवा आयोगको खुला परीक्षाजस्तै जटिल र अव्यावहारिक व्यवस्था गरेको भन्दै शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसले गर्दा विशेष गरी नवप्रवेशी शिक्षकहरूमा चरम निराशा छाएको र दुर्गमका विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव भई पठनपाठन नै ध्वस्त हुने जोखिम बढेको महासंघको निष्कर्ष छ । महासंघका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर पारिएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म घोषित कार्यक्रमहरू रोकिने छैनन् ।

यस पटकको आन्दोलनको मुख्य कार्यसूची र मागपत्रमा वर्षौँदेखि न्यून तलबमा सेवा गरिरहेका प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम १९ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा हालै वृद्धि भएको तलब, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता यी शिक्षक–कर्मचारीहरूले समेत स्पष्ट रूपमा पाउने गरी कार्यान्वयन गराउनु आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य रहेको पराजुली बताउँछिन् । स्थानीय भत्ता वितरणमा शिक्षक र कर्मचारीबिच गरिएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने, निजी स्रोत तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने र वर्षौँदेखि एउटै श्रेणीमा रोकिएका स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

स्थानीय तहहरूले वर्षौँ सेवा गरेका राहत, अस्थायी, करार तथा साविक उच्च मावि दरबन्दीका शिक्षकहरूलाई विनाकारण निष्कासन गर्ने र कतिपयलाई उमेर हदका कारण रित्तो हात बिदा गर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको महासंघको ठहर छ । शिक्षकहरूको पेसागत स्थायित्व र सम्मानजनक व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको पीडित शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

महासंघका प्रतिनिधिहरूले शिक्षकहरूका लागि आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउन नपरोस् भन्ने चाहना रहे पनि सरकार जिम्मेवार नबने जुनसुकै कडा कदम चाल्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गरियोस्’

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले आफ्ना मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएमा महासंघले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुने जानकारी दिए ।

उनले लामो समयदेखि अनुदानका भरमा काम गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रमुख माग रहेको बताए । ३० देखि ४० वर्षसम्म सेवा गरेका र ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई सम्मानजनक सेवा–सुविधा, उपदान तथा औषधि उपचारको व्यवस्थासहित अवकाश दिइनुपर्ने परिषद्को अडान छ । देशभर रहेका करिब ३० हजार विद्यालय कर्मचारीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिए हामी सहभागी हुन्छौँ । हाम्रो मुख्य माग विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चितता नै हो ।’

शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ जारी गर्न माग

गत साउन १६ र १७ गते बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले शिक्षकका मुद्दा सम्बोधनका सवालमा १३ बुँदे निर्णय गरेको थियो । महासंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गराइएको भन्दै विरोध गरेको छ । यस्तै, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि स्पष्ट दरबन्दी सिर्जना गरी सोही अनुसार सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन तथा दुर्गममा कार्यरत शिक्षकहरूलाई निजामती सरह स्थानीय भत्ता तत्काल वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारसँगको पूर्वसहमति अनुसार यथाशीघ्र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ जारी गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

महासंघले संस्थागत र पेसागत हितका लागि आफ्नो तेस्रो संशोधित विधान परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको जनाएको छ ।

विगतका सहमतिहरू के थिए ?

पटकपटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको गुनासो छ । पछिल्लो पटक २०८२ भदौ १७ गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तको पालामा सरकार र महासंघबिच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौँको निजामती अस्पतालमा उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । यस्तै, राहत, अस्थायी, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान लगायतका शिक्षकहरूको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकाशका बेला एकमुष्ट रकम पाउने विषय समेटिएको थियो । बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले तोके बमोजिम हुने सहमति पनि भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि स्थायी शिक्षकहरूका लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने भनिए पनि सो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सहमति पत्रमा सबै प्रकारका शिक्षकहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने, निजी स्रोतका शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र शिक्षकहरूलाई सरकारको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने उल्लेख थियो । साथै, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब र ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणी सरह बनाउने सहमति समेत भएको थियो ।

सरकारसँग नेपाल शिक्षक महासंघका मुख्य मागहरू :

-२०७५, २०७८ र २०८० सालका ‍सहमतिहरू समेट्ने गरी ‘शिक्षक–कर्मचारीमैत्री’ विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने ।
-२०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
-शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनका असंवैधानिक तथा अव्यावहारिक व्यवस्थाहरू खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने ।
-राहत, अस्थायी, करार र शिक्षण सिकाइ अनुदान लगायतका सबै शिक्षकरकर्मचारीको स्थायित्वका लागि स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने ।
-विभेदकारी दरबन्दी प्रणाली अन्त्य गरी ‘तहगत दरबन्दी’ कायम गर्नुपर्ने र अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने ।
-लामो समय एउटै श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका लागि ‘आवधिक बढुवा’को प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
-विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको अधिकार पुनः सुदृढ गरिनुपर्ने ।
-स्थानीय तहबाट शिक्षकरकर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा हटाउने कार्य रोकिनुपर्ने ।
-ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र वृद्धि भएको नयाँ तलबमान उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
-शिक्षक र कर्मचारीबिचको स्थानीय भत्ताको विभेद अन्त्य गरी सबैलाई समान भत्ता वितरण गर्नुपर्ने ।
-निजी स्रोत तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकरकर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने ।
-विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकरकर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने ।
-उमेर हदका कारण अवकाश पाउने अस्थायी शिक्षकरकर्मचारीका लागि सम्मानजनक उपदान र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।