बैंकहरूको आधारदरदेखि कर्जा ब्याजसम्म घट्यो, सस्तो ऋणको वातावरण बन्दै तर कर्जा विस्तार अझै सुस्त

निक्षेप १५ प्रतिशत बढ्दा कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत पनि पुगेन, बैंकमा पैसा थुप्रियो तर ऋणको माग अझै सुस्त

१० साउन, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। ट्रेजरी बिल, अन्तरबैंक कारोबार, आधारदर, निक्षेप र कर्जा ब्याजदर सबै अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेका छन्। पर्याप्त तरलता, घट्दो लागत र कमजोर कर्जा मागका कारण बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०८२ जेठ मसान्तको २.९४ प्रतिशतबाट घटेर २०८३ जेठ मसान्तमा २.६४ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर पनि २.९९ प्रतिशतबाट २.७३ प्रतिशतमा झरेको छ। यी दुवै सूचकले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको संकेत गर्छन्।

बैंकहरूको लागत निर्धारण गर्ने मुख्य सूचक आधारदर पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ६.०९ प्रतिशतबाट ४.८८ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको आधारदर ८.२९ प्रतिशतबाट ६.८६ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको ९.०२ प्रतिशतबाट ७.१६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आधारदर घटेसँगै नयाँ कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्ने वातावरण बनेको छ।

निक्षेपको ब्याजदरमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत निक्षेप ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतबाट ३.२९ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको ५.०२ प्रतिशतबाट ३.६२ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको ६.०९ प्रतिशतबाट ४.४६ प्रतिशतमा घटेको छ। बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याजदर दिनुपर्ने दबाब घट्दै गएको यसले देखाउँछ।

कर्जा ब्याजदर पनि निरन्तर ओरालो लागेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत कर्जा ब्याजदर ७.९९ प्रतिशतबाट ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको ९.४० प्रतिशतबाट ७.७१ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको १०.२२ प्रतिशतबाट ८.९० प्रतिशतमा आएको छ। एक वर्षमै वाणिज्य बैंकको कर्जा ब्याजदर १.३५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।

किन घटिरहेको छ ब्याजदर ?

बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकम (तरलता) उच्च छ। निक्षेप बढिरहेको भए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप बैंकहरूबीच ऋणी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याजदरमा परेको छ।

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारमार्फत पटक–पटक निक्षेप संकलन गरिरहे पनि प्रणालीमा तरलता प्रशस्त रहेको अवस्था कायम छ। त्यसैले ट्रेजरी बिल र अन्तरबैंक ब्याजदर पनि न्यून स्तरमा झरेका छन्।

ब्याजदर घट्नु उद्योग, व्यवसाय र व्यक्तिगत ऋणीका लागि सकारात्मक मानिन्छ। नयाँ ऋण लिनेको लागत कम हुन्छ भने चल्तीका धेरै कर्जाको ब्याजसमेत घट्छ। यसले लगानी, उत्पादन, निर्माण र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताले बचतमा कम प्रतिफल पाउने भएका छन्। विशेषगरी ब्याज आम्दानीमा निर्भर ज्येष्ठ नागरिक तथा संस्थागत बचतकर्ताको आम्दानी घट्ने सम्भावना रहन्छ।

ब्याजदर घट्दै जानु मात्रै आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने ग्यारेन्टी भने होइन। निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वास, बजारमा माग, औद्योगिक उत्पादन र समग्र आर्थिक गतिविधि नबढेसम्म कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थाले बैंकहरूमा ऋण दिन सक्ने क्षमता बढेको देखाए पनि वास्तविक चुनौती भने गुणस्तरीय कर्जा माग बढाउनु नै रहेको छ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी महिनाहरूमा ब्याजदर अझै केही समय न्यून तहमा रहने सम्भावना छ। यदि निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न थाल्यो भने मात्रै ब्याजदरमा पुनः केही दबाब देखिन सक्छ।

निक्षेप १५ प्रतिशत बढ्दा कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत पनि पुगेन, बैंकमा पैसा थुप्रियो तर ऋणको माग अझै सुस्त

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप झन्डै १५ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा विस्तार भने ७ प्रतिशत पनि पुग्न सकेन।

नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग अझै कमजोर रहेको देखाएको छ।पछिल्लो तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप ८२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको देखाउँछ। तर, पर्याप्त तरलता र निरन्तर घट्दो ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रबाट नयाँ ऋणको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा ६५ खर्ब ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप एक वर्षमा ९ खर्ब ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले बढेर ७४ खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

तर सोही अवधिमा कर्जा लगानी ४९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबाट ५२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् कर्जा प्रवाह केवल ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा वृद्धि दर ६.३३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग अझै कमजोर रहेको देखाएको छ।

कुल निक्षेपमा ग्लोबल आइएमई पहिलो, वृद्धिदरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी

कुल निक्षेपका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक ७ खर्ब ४ करोड रुपैयाँसहित सबैभन्दा ठूलो निक्षेप भएको बैंक बनेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेप ६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ र नबिल बैंकको ६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको निक्षेप ५ खर्ब २९ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४ खर्ब २८ अर्ब, नेपाल बैंकको ४ खर्ब १६ अर्ब, कुमारी बैंकको ४ खर्ब १२ अर्ब, हिमालयन बैंकको ३ खर्ब ५६ अर्ब, प्रभु बैंकको ३ खर्ब ५३ अर्ब, कृषि विकास बैंकको ३ खर्ब ५१ अर्ब तथा एनआईसी एशिया बैंकको ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

निक्षेप वृद्धिदरतर्फ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३७.९९ प्रतिशत वृद्धिसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि नेपाल बैंक (२४.७१ प्रतिशत), ग्लोबल आइएमई बैंक (२१.८१ प्रतिशत), कृषि विकास बैंक (१९.७६ प्रतिशत) र माछापुच्छ्रे बैंक (१९.५० प्रतिशत) रहेका छन्।

कुल कर्जामा नबिल पहिलो, वृद्धिदरमा माछापुच्छ्रे बैंक अगाडि

कुल कर्जा लगानीका आधारमा नबिल बैंक ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ तथा लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

कर्जा वृद्धिदरतर्फ भने माछापुच्छ्रे बैंक १६.४६ प्रतिशत वृद्धिसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि नबिल बैंक (१२.५२ प्रतिशत), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (१२.२४ प्रतिशत), सानिमा बैंक (११.२१ प्रतिशत), नेपाल बैंक (१०.८५ प्रतिशत) र एभरेष्ट बैंक (१०.७३ प्रतिशत) रहेका छन्।

यता प्रभु बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्जा घटाएका छन्। प्रभु बैंकको कर्जा ८ अर्ब रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको २८ अर्ब रुपैयाँ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त, ऋणको माग कमजोर

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार बजारमा आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेकाले उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रले अपेक्षित कारोबार गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेकाले नयाँ लगानीका लागि ऋण लिने आवश्यकता कम देखिएको छ।

उपभोक्ताको खरिद क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसाय विस्तारका योजना प्रभावित भएका छन्। घरजग्गा र सेयर बजारमा लामो समयदेखि देखिएको सुस्तताले पनि ऋणको माग घटाएको छ। केही वर्षअघिसम्म बैंकहरूको ठूलो हिस्सा कर्जा जाने यी क्षेत्र अहिले अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहेकाले नयाँ कर्जा विस्तारमा असर परेको छ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन। नीतिगत अन्योल, सरकारी पुँजीगत खर्चको सुस्त गति, लगानीका सीमित अवसर तथा पछिल्ला व्यवसायिक घटनाक्रमले पनि लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त केही बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) नियामकीय सीमाको दबाबमा रहेकाले उनीहरूको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि सीमित बनेको छ।

बैंकहरू पनि ऋण प्रवाहमा सतर्क

पछिल्ला वर्षहरूमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएपछि बैंकहरू ऋण स्वीकृतिमा पहिलेभन्दा बढी सतर्क बनेका छन्। ऋणीको नगद प्रवाह, वित्तीय अवस्था र परियोजनाको सम्भाव्यता कडाइका साथ मूल्याङ्कन गरिएकाले नयाँ कर्जा प्रवाहको गति सुस्त बनेको बैंकरहरू बताउँछन्।

अर्कोतर्फ रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धिले बैंकमा निक्षेप थपिने क्रम भने रोकिएको छैन। विदेशबाट आउने अधिकांश रकम बैंकिङ प्रणालीमै जम्मा हुने र वैकल्पिक लगानीका अवसर सीमित भएकाले सर्वसाधारणले बचत बैंकमै राख्ने प्रवृत्ति कायम छ।

बैंकिङ प्रणालीको अहिलेको तस्वीरले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ समस्या तरलताको होइन, कर्जाको मागको हो। बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त स्रोत छ, त्यसैले ब्याजदर लगातार घटिरहेका छन्। तर उद्योग, व्यापार, निर्माण, घरजग्गा र सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानी विस्तार हुन नसक्दा सस्तो ब्याजदरले पनि ऋणको माग बढाउन सकेको छैन।

यसले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारको पुँजीगत खर्च, निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायिक आत्मविश्वास पुनःस्थापना निर्णायक हुने देखिन्छ। यी पक्षमा सुधार नआएसम्म बैंकहरूको लगानीयोग्य रकम बढिरहने, ब्याजदर न्यून रहिरहने र कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त रहने अवस्था कायम रहने सम्भावना देखिन्छ।