प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा क्रिप्टो प्रयोगकर्ताको राहत

२३ भदाै, काठमाडौँ । डिजिटल करेन्सीलाई अमेरिकाको क्रस रिभर बैंकमा जम्मा गरी त्यसमार्फत डलरका रूपमा नेपाल भित्र्याउने सुविधा सरकारले खोलेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए ।

विश्वका जुनसुकै ठाउँका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताले नेपालको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी राहत दिन सक्ने भएका छन् । कोषमा आइपुग्दा त्यो क्रिप्टो मुद्रा अमेरिकी डलर हुँदै नेपाली रुपैयाँमा विनिमय भइसक्छ । यस प्रकारको ‘क्रिप्टो–टु–फियाट’ दानका रूपमा सोमबारसम्म ५ सय डलर कोषमा जम्मा भएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

डिजिटल करेन्सीलाई अमेरिकाको क्रस रिभर बैंकमा जम्मा गरी त्यसमार्फत डलरका रूपमा नेपाल भित्र्याउने सुविधा सरकारले खोलेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए । ‘डिजिटल करेन्सीलाई अमेरिकाको कुनै बैंकमा जम्मा गरेर डलरका रूपमा नेपाल ल्याउन मिल्ने सुविधा हामीले खोलेका छौं,’ कान्तिपुरसँग उनले भने । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ । तर, विदेशमा क्रिप्टोमार्फत जुटेको राहत वैध तरिकाले डलरमा रूपान्तरण गरेर भित्र्याउन मिल्ने पूर्वाधार बनेसँगै विश्वका कैयौं क्रिप्टो कम्पनी, प्रयोगकर्ता र समुदायले नेपालका बाढीपीडितका लागि डिजिटल टोकन जम्मा गर्न पाएका हुन् ।

‘नेपाल रिलिफ डट ओआरजी’ पोर्टलमा इथेरियम, पोलिगन, सोलानालगायत धेरैजसो चल्तीका क्रिप्टोकरेन्सी जम्मा गर्न मिल्छ । यसमा सोमबारसम्म १ लाख ७४ हजार ८ सय ३१ डलर संकलन भइसकेको छ ।

यस पोर्टल निर्माणमा चर्चित ब्लकचेन नेटवर्क ‘पोलिगन’, अमेरिकी वित्तीय–प्रविधि सेवा प्रदायक ‘क्रस रिभर बैंक’ र पूर्वअमेरिकी राजदूत स्कट डेलाइसीको नेतृत्वमा रहेको संस्था ‘इन्गेज नेपाल’ ले मुख्य भूमिका खेलेका छन् । पोलिगनको ‘ओपन मनी स्ट्याक’ र क्वाइनमीले क्रिप्टो संकलन, ब्रिजिङ र यूएसडीसीमा रूपान्तरण गर्ने प्राविधिक काम गर्छन् । यसरी संकलित रकमलाई ‘इन्गेज नेपाल’ ले आफ्नो सार्वजनिक वालेटमा संकलन गरी लेखापरीक्षण गर्छ । त्यसपछि अमेरिकाको नियमनकारी दायरामा रहेको ‘क्रस रिभर बैंक’ ले यसलाई वैधानिक बैंकिङ माध्यमबाट डलरमा बदल्छ । सो डलर स्विफ्टमार्फत नेपाल सरकारको आधिकारिक कोषमा स्थानान्तरण गरिन्छ ।

नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित भएकाले यो प्रणालीलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित बनाइएको क्रस रिभरका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रवेश रिजालले बताए । दाताहरूले पठाएको कुनै पनि डिजिटल टोकन नेपालभित्र भित्रिँदैन । र, यहाँका वित्तीय संस्थाले त्यसलाई छुनै नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया अमेरिकी भूमिमै फर्स्योट गरिन्छ र संकलित क्रिप्टोलाई डलरमा रूपान्तरण गरेर वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा बाढी आएपछि क्रिप्टो समुदायका धेरै मानिसले सहयोग गर्न चाहेका थिए । तर नेपालको कानुनले क्रिप्टो भित्र्याउन नदिने भएकाले हामीले क्रिप्टोलाई डलर र रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने उपाय निकालेका हौं ।’

प्रवेशका साथी, पोलिगन फाउन्डेसनका संस्थापक सन्दीप नेलवालले राहतका लागि इच्छा देखाइरहेका थिए । नेपालको कानुनी जटिलताको निकास खोज्न अमेरिकाका वाल स्ट्रिट बैंकर प्रवेश र पोलिगनका प्रमुख सन्दीपबीच ११ भदौको बिहान फोनमा छलफल भयो । उनीहरूले नेपालको कानुन उल्लंघन नगरीकन अमेरिकी भूमिमै क्रिप्टोलाई डलरमा रूपान्तरण गरी परम्परागत बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल पठाउने नयाँ जुक्ति निकाले ।

पोलिगन, क्रस रिभर बैंक र इन्गेज नेपाल तयार भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेमार्फत नेपाल सरकारसँग छलफल भएको प्रवेश बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले नो अब्जेक्सन दिएसँगै क्रस रिभर बैंकको २५ सदस्यीय टोलीले २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण प्राविधिक र कानुनी तयारी पूरा गरेर नेपाल रिलिफ डट ओआरजी पोर्टल स्थापना गर्‍यो,’ उनले भने ।

क्रिप्टोलाई फियाट (वास्तविक पैसा) मा बदल्न वित्तीय संस्थासँग ‘अफ–र्‍याम्प क्यापाबिलिटी’ हुनुपर्छ । अमेरिकामा क्रस रिभर, लिड बैंकलगायत वित्तीय संस्थासँग यस्तो क्षमता छ । प्रवेशका अनुसार अफ–र्‍याम्प गर्ने माध्यम भएन भने संकलित रकम क्रिप्टोकै रूपमा रहन्छ । फियाटलाई क्रिप्टोमा बदल्न भने वित्तीय संस्थासँग ‘अन–र्‍याम्प’ क्षमता आवश्यक पर्छ ।

क्रस रिभर बैंकले लिंक्डइन पोस्टमा बाढी प्रभावित नागरिक, आफ्ना परिवारको खबर पर्खिरहेका र यातायात विच्छेद भएका समुदायहरूमा पुगेर अहोरात्र खटिरहेका उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक तथा छिमेकीप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । ‘नेपाल पुनः उठ्नेछ र यसको पुनर्निर्माण हुनेछ,’ पोस्टमा भनिएको छ, ‘राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन स्टेबलक्वाइनमार्फत दान गर्न सक्नुहुन्छ ।’ बैंकका संस्थापक गेडले पनि नेपाललाई आवश्यक जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

बाढीपीडितका लागि छिट्टै राहत पठाउनुपर्ने र त्यसका लागित स्टेबलक्वाइनले सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने पोलिगन फाउन्डेसनका सन्दीपले उल्लेख गरेका छन् । ‘अन्य धेरैले परम्परागत तरिकाले नेपालका लागि राहत संकलन गरिरहेका बेला हामीले ब्लकचेन प्रविधिको फाइदा उठाउँदै यस्तो तरिका अपनाएका हौं, जसले संकलित रकम नेपाल सरकारको उद्धार कोषमा सिधै स्थानीय मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) का रूपमा पुर्‍याउँछ,’ उनले एक्समा लेखेका छन् ।

भोटेकोशी बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिप्टोकरेन्सी समुदायले नेपाललाई विभिन्न तरिकाले राहत सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्लकचेन कम्पनी ‘रिपल’ ले १३ भदौमै ३ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यो रकम राहत कार्यमा खटिएका ‘वर्ल्ड सेन्ट्रल किचन’ र ‘मर्सी क्रप्स’ मार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाना, पानी र आपत्कालीन सरसफाइ सामग्री वितरणमा प्रयोग भइरहेको छ ।

सोलाना फाउन्डेसन र एनएफटी मार्केटप्लेस ‘मेलो’ ले सोलानाको आधिकारिक एक्स (ट्विटर) प्रोफाइलको ९ वटा विज्ञापन स्पेस लिलामीमा राखेर राहत संकलन गरेका थिए । यस लिलामीबाट १ लाख ६६ हजार ९ सय ४६ अमेरिकी डलर बराबरको ‘यूएसडीसी’ स्टेबलक्वाइन संकलन गरी ‘इन्गेज नेपाल’ मार्फत नेपाल सरकारको राहत कोषमा पठाउने सोलाना समुदायले जनाएको छ । ‘ब्लकचेन फर इम्प्याक्ट’ संस्थाले पनि नेपालका लागि १ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बताएको छ ।

खुलापन र सुधारको नारासहित सत्तामा आएको रास्वपाको सरकारले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा क्रिप्टो नियमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर विपद्का बेल नौलो प्रयोग र बैंकिङ च्यानललाई स्वीकार गर्ने तत्परता सरकारले देखाएको छ । यसअघि क्रिप्टो राहत अभियानहरू कानुनी अड्चनका कारण रोकिने गरेका थिए । तर यस पटक अमेरिकी बैंकलाई माध्यम बनाएर यो समस्या समाधान गरिएको छ ।

नेपालमा कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीलाई विपद्को समयमा राहत भित्र्याउने गरी नयाँ बाटो पहिल्याइएको हो । ‘क्रिप्टो टु फियाट’ वाला यस्तो प्रविधिलाई कतिपयले भविष्यको ‘वित्तीय अभ्यास’ का रूपमा औंल्याएका छन् ।

(सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।)