देउवा दम्पतीविरुद्ध इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न मानेन

२४ बैशाख, काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले थप प्रमाण खोजेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ गर्न अनुमति पाएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित इन्टरपोल शाखाले फ्रान्सको लियोनस्थित इन्टरपोल महासचिवालयमा रेड नोटिस जारी गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको थियो।

तर इन्टरपोल सचिवालयले नेपालस्थित शाखालाई रेड नोटिस जारी गर्न आवश्यक मापदण्डका बारेमा स्मरण गराउँदै इमेल पठाएको छ।

‘हामीलाई इमेल प्राप्त भएको हो। हामीले पठाएको पत्र फिर्ता आएको होइन। त्यहाँ रेड नोटिसको मापदण्ड र यो केसमा रेड नोटिस जारी गर्न आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा थप विवरण खोजी गरेको छ। ६–७ वटा बुँदामा हामीसँग प्रमाणहरू माग भएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘इमेलको विवरण हेर्दा रेड नोटिस जारी हुने सम्भावना न्यून देखियो।’

रेड नोटिस जारी हुनका लागि इन्टरपोलको आफ्नै मापदण्ड छ। त्यसमा पनि सम्बन्धित दुवै देशको कानुन र इन्टरपोलले फिर्ता पठाउने देशमा हुने कारबाहीले पनि अर्थ राख्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

१९६ देशका प्रहरी संगठन इन्टरपोलका सदस्य छन्। सदस्य राष्ट्रहरूले अपराध अनुसन्धानका क्रममा ८ प्रकारका नोटिस हेडक्वार्टरबाट जारी गर्न अनुरोध गर्न सक्छन्। हेडक्वार्टरबाट कुनै पनि नोटिस जारी भएमा सदस्य राष्ट्रहरूले खोजी तथा पक्राउमा सहयोग गर्न सक्छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा हाल हङकङमा रहेको सूचना बाहिरिएको छ। देउवाकै सचिवालयले पनि यसअघि नै उनीहरू हङकङमा उपचाररत रहेको दाबी गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दुवै जनाविरुद्ध वर्तमान सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। उनीहरूलाई लगाइएको कसुरमा २ वर्षभन्दा धेरै सजाय हुने भएमा मात्रै रेड नोटिस जारी हुन्छ।

यस्तै रेड नोटिस जारी गर्नका लागि अन्य मापदण्ड पनि छन्। कस्ता खालका अपराधमा रेड नोटिस जारी हुने भन्ने पनि प्रस्ट उल्लेख छ। अन्य आर्थिक अपराधमा रेड नोटिस जारी हुने सम्भावना न्यून हुने त्यहाँ काम गरिसकेका प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा भने जारी हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। तर त्यसका लागि कसुर प्रमाणित हुने आधार हेर्ने गरेको छ।

‘हामीले रेडनोटिस जारी गर्न पत्राचार गर्दैमा जारी हुने होइन विगतमा पनि धेरै रिजेक्ट भएका केसहरू छन्। कसुरको गम्भीरता हेरेर मात्रै नोटिस जारी हुन्छ। अदालतको पक्राउ पुर्जीदेखि दुवै देशका कानुन हेर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई हुनसक्ने सजाय समेत विचार गरेर मात्रै नोटिस जारी हुन्छ,’ इन्टरपोल शाखामा काम गरिसकेका एक प्रहरी अधिकारीले भने।

इन्टरपोलबाट नोटिस जारी भइसकेको अवस्थामा पनि सदस्य राष्ट्रका प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने आफ्नो देशको कानुनलाई हेरेर निर्णय गर्न सक्छन्।

सुरुमा देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। भारत गएकी आरजु पनि पछि त्यहीँ पुगेकी थिइन्। पछिल्लो समय उनीहरू हङकङ रहेको बताइएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आफ्नै निवासमा कुटपिटमा परेका देउवा घाइते भएका थिए। उनीहरू त्यतिबेला पनि लामो समय अस्पताल बसेका थिए। आन्दोलनकै बेला उनीहरूको घर जल्दा केही नगद तथा सम्पत्ति फेला परेको फोटो र भिडिओ सार्वजनिक भएका थिए।

त्यतिबेलै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले मुचुल्का लगायतका प्रक्रिया गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो।