बढ्दो सम्बन्धविच्छेद : अधिकारको उपयोग कि विकृति ?

०७ बैशाख, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको गत चैत २० गतेसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई हजार ९०७ वटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा एक हजार ३९ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ।

विसं २०७६ देखि हालसम्म उक्त अदालतमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या एक हजार ९४७ रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ४२ हजार ७३९ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा ११९ र उच्च अदालतमा एक हजार ५४१ सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए।

सोही आवमा ३३ हजार ५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा नौ हजार ६८९ मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन। त्यसमध्ये जिल्लाबाट ४१ हजार ७९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव २०८०/८१ मा ४० हजार ३२० वटा सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ हजार ७५२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने आठ हजार ५६८ मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन।

यहाँ उल्लेखित तथ्याङ्कले पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या निकै बढेको देखाउँछ। बदलिँदो विश्व परिस्थिति, आधुनिक नेपाली समाज र परिवारमा देखिने सामान्य मतभेदमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने प्रवृत्तिले सङ्ख्या बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत दीपक श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर र चेक अनादरपछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। कतिपय परिवारमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच सामान्य खटपट हुनासाथ सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगार, परिवारको असहमतिमा हुने प्रेमविवाह, अन्तरजातीय विवाह, आधुनिकता, अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, कुटपिट, मानाचामल र हेरचाह नगरेको, नेपाली समाजमा खस्कँदै गएको संस्कार र संस्कृति तथा दम्पतीबीचको मतभेदले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ।

अधिवक्ता गोकुल दवाडीका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अभाव, पारिवारिक तनावजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेदको सङ्ख्या बढेको छ। उनका अनुसार अदालतमा पुगेका सबैको सम्बन्धविच्छेद भइहाल्छ भन्ने होइन, करिब ५० प्रतिशतको मात्र हुने गरेको छ भने केही दम्पती मेलमिलाप गरेर फर्किने उदाहरण पनि छन्।

अध्ययन र रोजगारीका लागि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा जाने कतिपय युवा जोडीले विवाह गरेको छोटो समयमै दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्यका लागि फिरादपत्र लिएर अदालत पुग्ने गरेका छन्। सूचना अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार विदेश जान हतारमा गरिएको प्रेमविवाह, परिवारलाई थाहा नहुने तथा सामाजिक र पारिवारिक सहमति नहुँदा पनि सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको पाइन्छ।

ज्येष्ठ नागरिक उमेर समूहमा पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना देखिएका छन्। हजुरबुबा–हजुरआमा उमेरका व्यक्तिहरू समेत अदालत पुग्ने गरेका छन्।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई दिनमै निर्णय दिन सक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा आउनेमध्ये कतिपय श्रीमान्–श्रीमती सँगै बस्न नसकिने भन्दै आउँछन् भने केहीले अंश नदिने मागसहित निवेदन दिने गरेका छन्।

अधिकांश जोडीका बीचमा बच्चा र अंशका विषयमा सहमति नहुँदा मुद्दा लम्बिने गरेको देखिन्छ। सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा परेपछि अर्काे पक्षलाई २१ दिनको म्याद दिइने, त्यसपछि दुवै पक्षलाई मेलमिलापमा पठाइने र एक वर्षसम्म छलफल गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

जेनजी आन्दोलनका बेला यस्ता मुद्दा एकै दिनमै टुंग्याइएका थिए। तर कागजी त्रुटिको सम्भावनाका कारण अहिले सामान्यतः दुई दिनभित्र निर्णय गर्ने गरिएको छ। परिस्थिति अनुसार वारेसमार्फत पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा धेरैले अंश नलिई छोडपत्र गर्ने गरेको पाइन्छ, विशेष गरी ३० वर्ष उमेर समूहमा।

नातिनातिना खेलाउने उमेरका व्यक्तिहरू पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा श्रीमतीले सम्बन्ध टुटे पनि सिन्दूर कायम रहोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति र छोराछोरीको जिम्मेवारी कसको पक्षमा पर्छ भन्ने आधारमा सम्बन्ध निर्धारण हुने गर्छ।

अधिवक्ता शरदचन्द्र गौतमका अनुसार पछिल्लो समय विवाहलाई करारका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती सँगै बस्न नसक्ने अवस्था पनि सम्बन्धविच्छेद बढ्नुको एक कारण हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गर्न पुगेकी एक युवतीले श्रीमान्को लागुऔषध सेवन र दुर्व्यवहारका कारण सुरक्षित हुन सम्बन्धविच्छेद रोजेको बताइन्।

अधिवक्ता ऋषिकेश श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक दूरी, आपसी अविश्वास र आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याले पनि सम्बन्धविच्छेद बढाएको छ। विदेश जान दर्ता विवाह गर्ने र पछि सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

नुवाकोटकी एक महिलाका अनुसार उनका भाइ विदेशमा बस्दा घरायसी समस्या मिल्न नसकेपछि बुहारीले घर छाडेकी थिइन्।

अधिवक्ता सृजना कँडेलका अनुसार ५० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना उल्लेख्य छन्। हालै ७० वर्षीया महिला र ७३ वर्षीय पुरुषबीच सम्बन्धविच्छेद भएको उदाहरण दिइएको छ।

अदालतमा पुगेकी एक महिलाले श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेपछि आफू कुटपिटको सिकार भएको र अंश तथा मानाचामलका लागि मुद्दा दर्ता गरेको बताइन्।

अधिवक्ता राजन केसीका अनुसार प्रेमविवाह, गरिबी, आर्थिक समस्या, रोजगारी र शिक्षास्तरमा अन्तरजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेद बढेको छ। महिलाले दर्ता गरेका मुद्दामा छिटो निर्णय हुने प्रवृत्ति देखिन्छ भने पुरुषका मुद्दामा फैसला हुने दर कम रहेको छ।

उनका अनुसार तीन वर्षसम्म सँगै नबस्नु, खान–लाउन नदिनु, मानसिक यातना दिनुजस्ता आधारमा मुद्दा दर्ता भए पनि न्यायालयले सम्भव भएसम्म मेलमिलापमार्फत परिवार जोगाउने प्रयास गर्ने गर्छ।

समग्रमा, बढ्दो सम्बन्धविच्छेदको दरले कानुनी अधिकारको प्रयोग बढेको हो कि स्वतन्त्रताका नाममा विकृति बढिरहेको हो भन्ने विषयमा समाजशास्त्रीय दृष्टिले गहिरो अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।