सहकारी अध्यादेशमा एमालेको विरोध, निक्षेपको सीमा हटाइनु पर्ने

१८ माघ, काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि भन्दै फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेश ल्याएको भएपनि नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गरेको छ । एमालेले अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरू बचत तथा ऋणी सहकारीलाई झनै सङ्कुचित पार्ने भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारी अध्यादेशका विभिन्न व्यवस्थाहरूको विरोध गरेको हो । अध्यादेशमा समावेश भएका केही विषयहरूलाई सहकारी क्षेत्रको वृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी संस्थागत र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने विभागका प्रमुख खगराज अधिकारले बताए । सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार व्यवस्थापन गर्न समेत नसकिने गरि अध्यादेश ल्याइएको अधिकारीको भनाई छ ।

सहकारीका आधारभूत मान्यता र सदस्यको वैधानिक अधिकार समेत कुण्ठित हुनेगरि आएको अध्यादेशका केही प्रावधानहरूमा समायोजन अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधिमार्फत संशोधन उनले माग गरे । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा वित्तीय समावेशीकरण आधारभूत मान्यता प्रतिकूल असर पर्ने उनले बताए । स्रोत खुलेको रकमको बचत गर्दा सीमा तोकिनु न्यायोचित नभएको उनले बताए ।
केन्द्रीय बैङ्कले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदा अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा तोकिएको छ । एउटा जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत सङ्कलन गर्नसक्नेछ ।

“बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निरन्तर वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना हुन्छ,” उनले भने,“तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको क्षमता व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकार समेत निषेध हुन देखिन्छ ।” सहकारी ऐन २०७४ को दफा २९९५०को प्रावधान कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक सभामा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने र सोही प्रकारले सघमा रहेका सञ्चालक माथिल्लो तहको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी अभियानले सहकारीको अधिकार, सिद्धान्त मूल्य र मान्यतालाई रक्षा, राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकारी मादण्डको मास्यौदा माथि प्रस्तुत गरिएका राय, परामर्श र सूझावमा ऐक्यबद्धता समेत अधिकारीले जनाएको छन् ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको विषयलाइ भने विभागले स्वागत गरेको छ ।