Advertisement
१३ फागुन, काठमाडौं । ३६ अर्ब ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ । १६० किमी लम्बाइ रहेको यो सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले यो सडकको स्तरोन्नति लागि प्रस्ताव गरेको हो । सडक खण्डलाई एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार विश्व बैंकको सहायतामा यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । महाशाखाले यो सडक खण्डलाई रणनीतिक सडकखण्डका रुपमा कनेक्टिभीटी एण्ड ट्रेड इम्प्रोजमेन्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत विश्व बैंकको सहायतामा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
हाल २ लेन रहेको सडकलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति तथा निर्माण गरिने र आवश्यकताअनुसार पुलहरु पनि निर्माण गरिने महाशाखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ । त्यस्तै, सडकको क्षेत्राधिकार ५० मिटर राखिने छ । जसमा सडक बीचमा ४ मिटरको मिडियन र दुवैतर्फ ०.५ मिटरको कर्ब, ७ मिटरको केरिजवे, २.५ मिटरको पेभ्ड सोल्डर र नाली निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, मुख्य वस्ती क्षेत्रहरुमा दुवैतर्फ सोल्डरपछि ६.५ मिटरको सर्भिस रोड र २ मिटरको साइकल ट्रयाक पनि निर्माण गरिने तथा ठाउँअनुसार फुटपाथ र अन्य सुविधाहरु पनि निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्तरोन्नतिका लागि प्रस्तावित कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड सिराहा जिल्लाको कमला नदीबाट सुरु भएर बारा जिल्लाको पथलैयामा अन्त्य हुने सडक खण्ड रहेको छ ।
यो सडक खण्डअन्तर्गत मधेश प्रदेशका सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सलाही, रौतहट र बारा गरि ६ जिल्ला रहेका छन्, जसमा १५ नगरपालिका र १ उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।
सडक खण्ड स्तरोन्नतिका क्रममा ६० ठाउँमा पुलहरु र १४८ ठाउँमा कल्भर्टको पनि निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने राखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल रहेका ७६ पुलहरुमध्ये १५ पुलहरुलाई कल्भर्टमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने कमला, बइकिया र बागमती नदिमा सिग्नेचर पुलहरु निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, २७ वटा प्रमुख जक्सनहरु, ४९ वटा बस राख्ने ठाउँ, १९ वटा सर्भिस रोड, १० वटा एनिमल क्रसिङ (जनावरले बाटो काट्ने ठाउँ) पनि निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रमा हात्तिको आवतजावत हुने भएकाले अहिले रहेका ८ मध्ये ४ अण्डरपासलाई भत्काएर पुनः निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापनको कुल लागत १ अर्ब २ करोड १० लाख ५१ हजार ४५८ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसमध्ये आयोजना निर्माणका क्रममा क्षति पुग्ने निजी संरचनाको क्षतिपूर्ति पुनर्वास कार्ययोजनाका लागि कुल लागत १ करोड ४० लाख १६ हजार ४०४ रुपैयाँ अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय पोल सार्नका लागि १५ करोड ५४ लाख ४७ हजार, खानेपानी पाइपलाइनका लागि ८ करोड २२ लाख २६ हजार १७९ रुपैयाँ लागत आयोजना लागतमा व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आयोजनाले छुट्टै आदिवासी जनजाति विकास योजना तयार गरिएको र त्यसका लागि १६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रस्तावकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनकाअनुसार सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सुरु भएको तीन वर्षमा यसको काम सकिनेछ ।
Comments
