अर्थतन्त्रको संकटमोचनमा निजी क्षेत्रको भूमिका, उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको लेख
Advertisement
२३ मंसीर, काठमाडौं । मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैमा आत्मविश्वास छैन । परिणामस्वरूप बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम जम्मा भएको छ । लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाने तर लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुने अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले समेत दबाब खेपिरहेको छ । यसको सिधा असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय थप घटेर राजस्वमा पर्ने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले केही उत्साह थपेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि उच्च छ । गत असोजमा करिब एक लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । लगानीकर्ताहरुका लागि वित्तीय जोखिम कम हुँदै गएको छ । तर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारको प्रभाव वास्तविक क्षेत्रमा न्यून देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाई उकास्न उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन अनिर्वाय सर्त हो । त्यस्तो पुँजी प्रवाह सहरदेखि गाउँगाउँसम्म हुनुपथ्र्यो । दुर्भाग्यवश, त्यसो हुन सकेको छैन । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । मूल्यवृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट, छड जस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीका सटर बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । बिदेसिनेहरुमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीन वटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकमा देखिएको सुधारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्नै सक्दैन । यसका लागि अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या केलाउन र समाधानमा थप पहल लिन जरुरी भइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या
मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे धेरै चर्चा–परिचर्चा त भयो । तर समाधानको स्पष्ट तस्बिर आउन सकेन । कोभिड महामारीपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तिएर राज्यका विभिन्न अंगले लिएको नियन्त्रणमुखी नीति नै यसको प्रमुख कारण छ । कोभिड महामारीको समयमा ब्लक भएका आर्थिक गतिविधि महामारीपछि एकै चोटि सञ्चालनमा आउँदा आर्थिक गतिविधि तीव्र रुपमा विस्तार हुन गए । तर त्यो आर्थिक विस्तारबाट आत्तिएर निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटाउने र आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने काम भयो । यसले अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पार्यो । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा राज्यले खर्च कटौती गर्ने र अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो ।
दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गर्ने काम राज्यबाट हुन सकेन । निजी क्षेत्रबाट दिइएका सुझावको सुनुवाइ हुन सकेन । बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत बेलाबेलामा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरियो । त्यो संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नेपाली उत्पादन बढाउनु र भएकाको प्रवद्र्धन गर्नु पहिलो सर्त हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । न त सरकारको वित्तीय नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले त्यसमा बलियो भरथेग नै गर्न सके । अप्ठ्यारो अवस्थामा उद्यम व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डोर्याउन विशेष नीति र कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर हामीले त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं । तत्कालका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको राहतमुखी नीतिले व्यवसायलाई सम्हाल्न मद्दत पुगेको थियो । दीर्घकालमा भने अवस्था उस्तै रहन सकेन ।
अहिले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ, जसले बजारमा माग ह्वात्तै घटाएको छ । त्यसको प्रमाण भर्खरै सम्पन्न दसैं–तिहारमा पनि देखियो । विगत कैयौं महिनादेखि व्यवसायी ठूला चाडमा व्यवसायमा केही पुनरुत्थान हुने अपेक्षामा थिए । तर त्यसो हुन सकेन । पहिलाभन्दा बजार केही चलायमान देखिए पनि गतिविधि भने कम रहे । बजारमा मानिसहरुको भीड अपेक्षाभन्दा कम देखियो । खर्च झनै कम भयो ।
कमजोर पूर्वाधार, कुँजिएको औद्योगिक विकास, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनमा असफलता, व्यवसायलाई सहयोग नगर्ने खालको प्रशासनिक तथा नीतिगत संरचना, कानुनको समयोचित सुधारको उपेक्षा तथा भएका असल नीतिको कमजोर कार्यान्वयन अहिले नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेका प्रमुख समस्या हुन् । समग्र निजी क्षेत्रप्रति सरकारको अविश्वास, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नाममा स्वदेशी लगानी र लगानीकर्ताको उपेक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा सूचना प्रविधिको कमजोर कार्यान्वयन तथा बढ्दो व्यावसायिक लागत पनि उत्तिकै ठूला चुनौती छन् । यी सबैलाई थप खराब बनाउने भ्रष्टाचारको कुरै नगरौं । सरकार आफैंले नेपालमा नीतिगत विसंगति तथा कमजोर नियमन, आपूर्तिमा समस्या, कमजोर पूर्वाधार, असफल औद्योगिक पुनःसंरचना, पारवहनमा चुनौती तथा कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता समस्याले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण बिगारेको स्वीकार गरे पनि लामो समयदेखि यथावत् रहेका यस्ता अवरोधको निराकरणका लागि कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।
अर्कातर्फ कमजोर पूर्वाधार छ भनिरहने तर आफैंले बनाएका गौतम बुद्ध विमानस्थल तथा पोखरा विमानस्थल जस्ता ठूला संरचनाको पूर्ण सञ्चालनमा उदासीन पनि देखिएको छ । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा ल्याउने हो भने त्यहाँ सयौं उद्यम तथा व्यवसाय थपिने र दशौं हजार रोजगारी सिर्जना हुनेमा शंका छैन । तर उल्टो नयाँ थपिनेभन्दा विमानस्थल लक्षित भएर थपिएका होटल तथा रिसोर्टमा भएको लगानी जोखिममा परेको छ । संकट अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजनासँग जोडिएला भन्ने डर सृजना भएको छ ।
नेपालमा लगानीका लागि वातावरण र मनोबल अझै कमजोर बनेको छ । सरकारले आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहेको बताए पनि व्यवसायी र आमजनता दुवैले त्यसको महसुस गर्न पाएका छ्रैनन् । कतिपय उत्पादक र आपूर्तिकर्ता आपूर्ति शृंखलामा रकम फसेर समस्यामा परेका छन् । सहकारीका कारण समस्या पर्ने घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पछिल्ला धेरै वर्षदेखि विदेशी लगानी उत्साहजनक देखिएको छैन । सरकारले विभिन्न छुट तथा सुविधा दिएर स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका परम्परागत तथा नयाँ क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसक्दा नयाँनयाँ प्रविधि भित्र्याउन र प्रविधि हस्तान्तरणमा समस्या छ ।
युवा बिदेसिने क्रम तीव्र बन्दा स्वदेशमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको छ । भएको जनशक्ति पनि दक्ष नहुँदा र विश्वविद्यालयले सीपभन्दा ज्ञान बाँड्नमा ध्यान दिँदा जनशक्ति समस्या अझै चर्किने सम्भावना छ । विभिन्न नयाँ नीतिका बाबजुद नेपालले निर्यात वृद्धिमा सफलता पाउन सकेको छ्रैन । अझै पनि निर्यातको दयनीय अवस्था छ । यो आयातको १० प्रतिशतभन्दा कम छ । माथि भनिए जस्तै औद्योगिक विकासले गति लिन नसक्दा नेपालसँग निर्यातयोग्य वस्तु नै कम छन् । भएकाको पनि आवश्यकताअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । त्यसमा विद्युत्को कमसल आपूर्ति, पुरानो प्रविधि, भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोधको पनि योगदान रहँदै आएको छ । सरकारले एकीकृत व्यापार रणनीति निर्माण गरिरहे पनि त्यसको प्रभाव निर्यात प्रवद्र्धन र विस्तारमा प्रतिबिम्बित देखिँदैन ।
एकतिहाइभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको, बैंकको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसाय तथा घर लिलाम भएको अवस्थामा छन् । आधाभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नभई अनौपचारिक रुपमा चलेको सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतबाट समेत वञ्चित छन् भने स्थानीय साहुकार तथा सहकारीबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गर्न बाध्य छन् ।
समाधानको बाटो
कोभिड महामारीका कारण डेढ वर्षभन्दा बढी थलिएको निजी क्षेत्र बीचमा केही समय तंग्रिन खोजेको थियो । तर महामारीका साथै रुस–युक्रेन युद्ध अनि वस्तु आपूर्तिमा आएको अवरोध र कच्चापदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण यो पुनः समस्याको भुमरीमा पर्यो । करिब चार वर्ष अप्ठ्यारो झेलिसकेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन राज्यका विभिन्न निकायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आर्थिक सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम साथै साना तथा मझौला व्यवसायलाई उद्धार गर्न केही राहतका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । उनीहरुको मनोबल बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकामा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ । अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । कुनै पनि हालतमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अन्यथा मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत सन्देश जान्छ । शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।
अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । त्यसैले यसको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन । भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गरेका छन् । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । निर्माण सकिएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्ग छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ । केही खास प्राविधिक विषय जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।
व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरुमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् । तर आयआर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकाले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा स्रोतमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खासगरी होटल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्छ । जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्यो । जस्तै, घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रमा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ । बैंकहरुको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो । कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर त्यही रेमिट्यान्स ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनुहुँदैन । नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।
साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छाडनु उपयुक्त हुन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् । यसलाई तत्काल संशोधन गर्न जरुरी छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख साझेदार हुन् । त्यसमा पनि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिको विस्तारको नेतृत्व निजी क्षेत्रले नै गरिरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरुको छ । सन् २०१८ अघिको तीन दशकमा निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायको संख्या २८ हजार ६ सयको हाराहारीबाट ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । त्यो भनेको ३२ गुणाको वृद्धि हो । यसरी अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारले अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । हामीले सरकार र अर्थतन्त्रका सरोकारवालासँग निरन्तर अर्थतन्त्रकेन्द्रित बहस गरिरहेका छौंै । पटकपटक अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको जड पहिल्याएर त्यसको समाधानका लागि प्रभावकारी उपाय राज्यका विभिन्न निकायमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं । महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अहिलेको आर्थिक संकटबाट सकेसम्म छिटो उम्किनुपर्छ । त्यसका लागि बल फेरि पनि सरकारकै कोर्टमा छ ।
(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत लेख सेजन स्मारिकाबाट लिइएको हो)
Comments
