Advertisement
२३ असार, मेलबर्न अष्ट्रेलिया । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको सदस्यता शुल्क एउटै कार्डबाट तीनभन्दा बढीको गरेको भेटिए खारेज हुने भएको छ । आगामी जुलाई २९ तारिखमा निर्वाचन गराउनका लागि बनाइएको चुनाव आयोगले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। बिहीबार मेलबर्नमा आयोजित निर्वाचन कमिटिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टोनु घोतानेले सो कुराको जानकारी गराएका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त घोतानेका अनुसार एउटै कार्डबाट गरिएको सदस्यता शुल्क भुक्तानी रहेछ भने पहिलो तीन जनाको मात्र सदस्यता मान्य हुनेछ। कसैले अरू पाँच जनालाई पहिले सदस्य बन्नका लागी पैसा तिरिदिएको र आफू छैठौं वा चौंथो क्रममा रहेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिकै सदस्यता समेत खारेज हुनेछ। एनआरएन अष्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घोतानेले एनआरएन शुद्धिकरणका लागि यो कदम आवश्यक भएको र यसबाट निर्वाचन आयोग पछि नहट्ने प्रष्ट पारे ।
एनआरएनए अष्ट्रेलियाले सदस्यता व्यवस्थापनका लागी प्रयोग गरेको प्रविधि (एमआईएस)का कारण सदस्य बन्दा आवश्यक पर्ने फारम, भुक्तानी लगायतको स्पष्ट अभिलेख रहने भएकाले सदस्यताको वैधता स्थापित गर्न सहज हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त घोतानेले बताए। अहिलेको एमआईएस सिस्टमका कारण पेमेन्ट ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले अरु कसैल तिरिदिएको शुल्कबाट बनेका सदस्यहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । यसरी सदस्य बन्नेहरुको संख्या चार हजारभन्दा बढी भएको अनुमान छ । सदस्यता लिने अन्तिम दिन अस्वभाविक रुपमा संख्या बढेको थियो ।
पटक–पटक फर्जी सदस्यताबारे कुरा उठ्ने गरेको छ। निर्वाचन समितिको यस्तो निर्णयले थोरै भएपनि एनआरएनए शुद्धिकरणमा राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समुदायका अगुवाहरूले फर्जि सदस्य बनाएर एनआरएनएको नेतृत्व हत्याउने गरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
यसअघिका निर्वाचनमा एमआईएस सिष्टममा नगएका कारण यो अष्ट्रेलियाको मात्रै समस्या बन्दै आएको भएपनि अहिले भने आईसीसीबाट नै यसको निक्र्यौल समेत गर्न सकिनेछ । ठूलो मात्रामा धनराशी जम्मा पार्ने र त्यही खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी यस पटकबाट अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । स्वयं कानून व्यवसायी समेत रहेका निर्वाचन आयुक्तको यो कदमलाई समूदायले समेत साथ दिने अपेक्षा उनले गरेका छन् । केविसीखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, हामीले निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो । पैसा तिरिदिएर बनाएका सदस्यहरुबाट निर्वाचनको परिणाम प्रभावित गर्ने विगतको चलन अब चल्ने छैन ।
Comments
