Advertisement
सहकारीको चिनारी
२२ असार, काठमाडौं । सहकारी वैदिक सामाजिक पद्धतिको एउटा अभिन्न अंग हो । अर्मपर्म, मेलापात, अर्जाेगर्जाे टार्नेदेखि लिएर कुनैपनि प्रकोप वा अरू कुनै कारणले कठिनाइमा परेकालाई कल्याणहेतु सामाजिक धर्मआचरणमा परिचालित पुरानो पद्धति हो । सुरूमा आपत परेकालाई समाजले सहयोगस्वरूप एकमुष्ठ दिने र प्रापकले महिनामहिनामा क्रमशः तिर्दै जाने प्रथा थियो । पछिपछि त्यो ढुकुरीको नामले व्यापारका रूपमा परिणत भएपछि त्यसलाई बन्द गराइयो । त्यसपछि सहकारीलाई देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा सीपलाई पारस्परिकताका आधारमा समूह बनाई त्यसै समूहभित्र परिचालन हुने सामाजिक पद्धति बनाइएको हो ।
एक ठाउँका मानिस मिलेर सबै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति गर्नु सहकारीको व्यवस्था भएको हो । यसले स्वशासित संगठनका रूपमा स्वतः नियमन गर्ने गर्छ । सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, गराउने प्राच्यको दिगो लौकिक अर्थ संस्कार हो ।
त्यसपछि सहकारीको विकास एक थलोका एक व्यवसाय गर्नेले जस्तै दूध उत्पादन र वितरण, सुन्तला खेती वा प्रशोधन, काठ माटाका भाडा उत्पादन र वितरण गर्ने हिसाबमा सहकारीको विकास भएको हो । पञ्चायत कालमा स्थानीय रूपमा खाद्यान्न, तरकारी र औषधिसमेत सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने आशयले ती सञ्चालित थिए । तिनै मार्फत सरकारले कर्मचारीलाई सुपथ मूल्यका वस्तु वितरण गर्ने गथ्र्याे ।
सहकारीमार्फत विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जनमा टेवा पु¥याई समृद्धिको आधार तयार गर्ने, उनीहरूको हित प्रवद्र्धन गर्ने, सदस्यहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, समुदायमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्ने तथा सहकारीको माध्यमबाट सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने अवस्था रहेसम्म सहकारी स्वतः समस्यारहित रूपमा समाजमा परिचालित थिए ।
तर, पछि जब नेपालमा सञ्चार र यातायातको विकास भयो, भौतिक उपभोक्तावादी उदार अर्थनीति आयात भए, विदेशी वित्तीय संसस्थाहरूको प्रवेश भयो नेपालमा सहकारीहरूले बैंक झै देशैभरि शाखा खोल्न र बैंकिङ कारोबार गर्न थाले, त्यसबेला सरकार चनाखो भएन । सहकारीको रूपलाई कमाउ गर्ने वित्तीय संस्था बनाउन थालेपछि यसमा नानाथरि विकार उत्पन्न भए, जसमा सरकार समयमै चनाखो भएन । स्वतः काम गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका हुन्छन् । फलतः आजकल हरेक दिनजसो सहकारीका ठगी समस्याको विषय सञ्चारमा दिनहुँ आइरहेका छन् ।
सहकारीको अवस्था
एक उद्देश्यका लागि एकठाउँमा एकै समूहले ती आफूभित्र नै दिगो आर्थिक विकासको सुनिश्चित योजनाको कामबाहेक बैंकले झै निक्षेप संकलन गर्ने, बिनाआधार ब्याज तोक्ने र जोसुकैलाई देशभर लगानी गर्न थालियो, अनि मात्र बेरोजगार रहेकाले सहकारीमा ठगीधन्दा गर्न थालेका हुन् । सहकारी तदारूकता समयमै नभएका कारण पछिल्लो समय समस्यामाथि समस्य सिर्जना भएको देखिन्छ ।
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकनुसार देशभर ३० हजार ८ सय ७९ सहकारी संस्था छन् । ती सबै सरकारको नीति नियम र कानुनअनुसार संगठित र सञ्चालित छन् । गत सालसम्म ७३ लाख ३७ हजार २ सय ५२ सेयर सदस्य थिए । यी सहकारीको ९ हजार ४ सय १२ करोड सेयर पुँजी छ । तिनले ४ सय ७८ अर्ब जनताले बचत गरेको रकम परिचालन गरेका छन् । यी सहकारीले ४ सय ७८ अर्ब ऋण अथवा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो आर्थिक सर्भेले पनि पुष्टि गरेको छ । यी सहकारीले करिब ९ सय अर्बको वार्षिक कारोबार गर्ने गर्छन् ।
सरकारले आयोग, समिति आदि बनाउँदै गयो । ती प्रायः दलहरूका अनुभवहीन मानिस भएकाले झनझन गलत बाटोतिर लग्न थाले । सरकारले सहकारीको अवधारणाविपरीत हात हालेपछि सहकारी पद्धति नै कमजोर हुँदै गयो । सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ तथा सहकारी ऐन, २०७४ सहकारीको सामुदायिक मर्मविपरीत लागू गरेपछि सबै सहकारी सम्हालिनसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
सबै सहकारी बचत संकलन गर्ने तथा ऋण लगानी गर्ने एक उद्देश्यीय नभएर बहुउद्देश्यीय रूपका छन् । फलतः सहकारी ठगी यति धेरै भएका छन् कि अनुसन्धान गर्नै नसक्नेगरी प्रहरीमा उजुरीको चाङ् लागेको छ । सरकारले भेट्टाएका केही पाससोर्ट रोक्का गर्ने कामबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन । अब समाजमा सहकारी मात्र होइन सबै प्रकारका बैंकमा पनि विश्वासको संकट बढेको छ । केही पत्रिकाले त बचतकर्ता सडकमा सञ्चालक विदेशमा भनेर खबरसमेत प्रकाशित गरेका छन् ।
यस वर्ष मात्र १२ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । तिनमा १० हजार सोझा जनताको १० हजार करोड डुबिसकेको छ । अरू २०औं सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको अर्बांै रकम उठाएर फरार छन् । त्यस ’boutमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाले बारम्बार सार्वजनिक गरिरहेकै छन् ।
सरकारको कमजोरी र उपाय
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको बढोत्तरी भएर सहकारी मन्त्रालय नै बनेको छ । अनि सहकारी विभाग पनि छ । त्यसलाई व्यवस्था गर्न हरेक जिल्लामा पनि सहकारीका जिल्ला कार्यालय छन् । तर पनि नेपालका सबै सहकारी छाडा छन्, नियन्त्रणबाहिर छन् र सबैको आशय आमजनता ठग्ने, झुक्याउने मात्र छ । सहकारी विदेश पठाउने अनेक प्रकारका ठगीजस्तै यस देशभित्रै ठगी गर्ने एक गिरोह बनेको छ । सबै ठगी काममा कुनै न कुनै दलका कुनै न कुनै बिचौलिया नेताको हात छ ।
समस्याग्रस्तमाथि तत्कालै ठाडो कारबाही र समस्या नपरेकालाई अनिवार्य नियम बनाएर सहकारीकै रूपमा नियमन गर्नुपर्छ
यस्ता सहकारी संस्थालाई कुनै एकाइले पनि, दशकौंदेखि व्यवस्थित गर्नतिर चासो र चिन्ता नदेखाएको प्रस्ट छ । यसबीच यसको व्यवस्थित कसरी गर्ने र यसको उपादेयता के हो ? भन्ने ’bout सरकारले विज्ञको सभा सम्मेलन गरेन । आवश्यकताको जरोसम्म पुग्ने कसैले चेष्टा नै गरेनन् । यसबीचमा भएका सबै सहकारीमन्त्री जिम्मेबारी बहन गर्न नसक्ने, असक्षम हुन् अथवा त्यसलाई बिगारेर कमिसन खाने भाँडो बनाएका छन् ? खोजको विषय भएको छ । संसद्मा पनि कोही सक्षम सांसद बोलेको पाइएन । सहकारी पीडितले उखु वा मिटरब्याजी पीडितले झै धर्ना दिने काम गरे भने एउटा आयोग गठन गरिदिन्छ र तत्कालका लागि सरकार उम्किन्छ तर त्यसको अनुगमनसम्म गर्दैन ।
सहकारी समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारी आयोग गठन गरे पनि एक दशकसम्म आधादर्जन आयोग पूरै असफल छन् । एक जना पीडितको पनि पीडा समाधान गर्न सकेका छैनन् । आयोगमा बसेका आयुक्त र कर्मचारी नियुक्ति कर्ताको परिधिमा घुमेर बसेको अनुभूत हुन्छ । तिनले थप वृद्धभत्ताका रूपमा जागीरसम्म पचाएका छन् । आयोगहरूले पीडित जनतालाई पटकपटक फाराम भर्नेे र उपस्थित गराएर चहराइरहेको पीडकको घाउमा पीनले घोच्ने काम मात्र गरेका छन् । आसेपासेलाई अनलाइन फाराम भर्न कमाउको अर्काे शाखा खोलेका छन् । तिनको रकम असुली हेर्दा ती पनि बिचौलियाजस्तै देखिन्छन् ।
यस्ता अनेक आयोग छँदाछँदै फेरि गत २६ वैशाखमा सरकारले पुरानै असफल रूपमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल गठन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत एउटा पनि बैठकसम्म बस्न नसकेको कुरा नयाँपत्रिकाले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो समस्या समाधानका लागि होइन, पीडितलाई मृत्युवरण गराएर संख्या घटाउने खालको जस्तो लाग्छ ।
नेपालमा नास्तिक शिक्षा दिनेहरूमा पापपुण्यको भय हुँदैन । तिनीहरूले हिजो सिकेका केही खराब आदत पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा लागू भएको पाइन्छ । सहकारी समस्या समाधान नगरी रफुचक्करमा लागेका छन् । सांसदहरू पनि जनताका प्रतिनिधि नभएर दलका सिपाही मात्र हुनुले पनि यो समाधान नभएको हो । यसको उदाहरणका लागि ढोरपाटन (बाग्लुङ) को इमेज बचत सहकारी र त्यसको नगिचै कुश्माको शिवालय सहकारी रकम हिनामिना प्रकरण पर्याप्त छ । रकम जम्मा गर्ने उपभोक्ता मारमा परेका छन्, लुटिएका छन् ।
सहकारी संस्थाले ठग्ने काम सरकारका चारैतिर रहेका भष्ट्राचारका छिद्रबाट नियतबश सिकेको पाइन्छ । यो वा त्यो कारणले दल र सत्ताधारीकै आडबलमा अनन्त ठगी काम भएकामा पहिले नवनिर्वाचित सरकारले नियत सुधार्न लाग्नुपर्छ ।
देशमा संघीय प्रणाली आउनुपूर्व सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा सुपरिवेक्षण सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारीबाट हुँदै आइरहेको थियो । संघीय संरचनामा देश चलेपछि ती संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दायरामा राखिए । सबै तहमा अदक्ष र अनुभवहीन मात्र होइन ती देशप्रति भन्दा दलप्रति उत्तरदायी हुनु मुख्य कारण हो । स्थानीय तहको जिम्मा रहेको सहकारीले देशभर शाखा खोल्न दिएपछि नियमन हुन नसक्ने अवस्था सरकारले नै बनायो । नियमन र सुपरिवेक्षण नहुनुले नै सहकारी दलदलमा फसेका हुन् । आज सहकारी मन्त्रालय र विभाग नाम मात्रको अनि त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति क्षमताहीन निरीह बनेका छन् ।
संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५ वटा, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार मातहतमा २३ हजार ७ सय ५९ सहकारी छन् । यी सबैमा नियमन र सुपरिवेक्षण पटक्कै छैन । यसपछि पनि सहकारी दर्ता गरिने काम रोकिएको छैन ।
सहकारीहरू राज्यको तेस्रो खम्बाका रूपमा रहनुपर्नेमा ठग्ने संस्थाका रूपमा विकसित भएका छन् । प्रायः सबै सहकारीका संघहरू राजनीतिमा मात्रै अल्झने गरेका छन् । यसले नै मानिसको धारणा नकारात्मक बनाएका छन् ।
सहकारी जनताको जीवनस्तर उठाउन अति महŒवपूर्ण छ । त्यही क्षेत्रभित्र विकृति मौलाउनुमा दलहरूको लापरबाही र असक्षमता देखिन्छ, जबकि हरेक तहमा दलका संगठन छन् । यही असक्षमताले गर्दा सहकारीले जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
सहकारी दर्ता गर्दा सञ्चालकले नक्कली बचत देखाई प्रमाण दिने, नक्कली कर्जा लगानी गर्ने, जग्गाको कारोबार गर्ने र सेयरमा अनधिकृत लगानी गरी बचतको दुरूपयोग गर्ने गर्छन् । पारिवारिक रूपमा संस्था सञ्चालन गर्ने, ऐन कानुनविपरीत कार्य सञ्चालन गर्ने र रकम अपचलन गरी भाग्नेसम्मका काम गर्दा पनि सरकारका निकायले कानमा तेल हालेर बस्नुमा अरू कोही नभएर सरकारकै कमजोरी हो । त्यसमा दलका कार्यकर्ता जोगाउन दल लागिपर्दा यो भयावह भएको हो । दलीय नियत कानुनी शासनतिर नगएर दलको मानिसतिर तेर्सिनु मुख्य कारण हो । तरपनि सहकारीमाथि अनुगमन, निरीक्षण नहुनु सरकारी लापरबाही हो । यी दोष सरकारले स्विकार्नुपर्छ ।
देशभरि कार्यक्षेत्र रहेकोे ओरिएन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकले करिब १० अर्ब रकम अपचलन गरी ८ हजारबढी बचतकर्ताकोे जम्मा रकम फिर्ता गर्न सकेन भने जिल्ला तहमा रहेको हिरो कोअपरेटिभले पूरै रकम ठगी गरेर बिदेसिएको कुरा सरकारले थाहै नपाएको जस्तो गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त हेर्ने आयोगले त यसको निवेदन लिन पनि मानेन । प्रहरीले पनि सुनुवाइ गरेन । यस्ता बेनाम सहकारीको तथ्यांक पनि ठूलो छ ।
त्यसपछि सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १ हजार ५ सय बढी बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी रकम फिर्ता दिन सकेन । ओरिएन्टलपछि देशभर सरकार टाठो हुनुपर्नेमा झनझन लथालिङ्ग हुँदैजानु सरकारकै असक्षमता हो । सरकारको यही कमजोरीका कारण विभिन्न ठगी धन्दा मौलाएका हुन् । देशभर सयौं सहकारीले बचतकर्ताको रकम लुटिरहेका छन् । काठमाडौंको हिरो, आनन्दनगर, गौतमश्री, प्रज्ञान बचत र सुनसरीको बराह बचत, ललितपुरको देउराली, काठमाडौंको स्मृति र अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सरकारले थाहै नपाएका सहकारी संस्था हुन् ।
त्यस्तै, काठमाडौंको मानापाथी, मनसुन, समुन्नत, स्वर्णपथ, न्युजडेभलप्मेन्ट, एलपीजी, हलमार्क, चाइना टाउन, तीव्र बचत, सम्यम बचत, पानीटंकी, सोसाइटी, बिजनेस बचत, सिर्कादेवी, सूर्याेदय ज्योति, ओम बटु बचत, अष्टमंगल बचत, ल्होत्से, उपासी, ए टु जेड, उन्नति, मुस्किलमा सजिलो बचत तथा ऋण सहकारीलगायत ३० भन्दा बढी सहकारी संस्था ओझेलमा परेका छन् । त्यसैगरी, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर्ड, भेगास, स्ट्यान्डर्ड, ओरेन्टल, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पनि समस्याग्रस्त घोषणा गएिको छ । यसरी झनभन्दा झन थपिनुमा सरकार केका लागि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
ठूलोमा ओरिएन्टल र सानोमा हिरो सहकारीमा सरकारले पटकपटक विभिन्न आयोग गठन गरे पनि सिन्को भाँचिएको छैन । आयोगहरूले जालो बुनिदिएपछि बाँकी सहकारी ठग्नतिर उत्प्रेरित भएका देखिन्छ । यो कुशासनको दह्रो नमुना हो ।
निहित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र सहकारीको प्रचलित मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तलाई अंगीकार नगरी बचत रकम फिर्ता नगर्नेहरूमा कारोबार बिग्रेरभन्दा ठगी मनोदशा प्राधान्य देखिन्छ । धेरैजसो यस्ता सहकारी बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारीका छन् ।
सांसदहरू पनि जनताका प्रतिनिधि नभएर दलका सिपाही मात्र हुन गएकाले पनि सहकारीलगायतका समस्या समाधान नभएको हो
सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ऐन र नियमहरूले नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको भएता पनि सोको कार्यान्वयन नगर्ने निकायमा मन्त्रालय र विभाग अथवा सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ तर सो निकाय नै निरीह देखिन्छ ।
सहकारी ऐनले सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । लेखा, सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि उल्लेख छ । नियमनकारी निकायले सहकारीको निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्ने विषयमा स्पष्ट पारेको छ । सरकारको नियामक निकायले आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व परिपालना नगरेको भनेर एक जनालाई पनि करबाही नगर्नुले पनि सरकारकै असक्षमता देखिन्छ । कारण लाखौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा पार्ने सरकार नै हो । नियमनकारी निकाय (संघ, स्थानीय र प्रदेश)मा कर्मचारीको अभाव देखाउनु पनि सरकारकै कमजोरी हो । निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव भनेर सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेबारीबाट उम्कन सक्दैन । यो अक्षम्य सामाजिक अपराध हो । कर्मचारीहरूको व्यवस्था नगर्ने पनि सरकार नै हो ।
सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघहरूको भूमिकासमेत ठग्नेतिरै उद्दत देखिन्छ । कानुनको पालना नगरिनु, सुशासनको नभएको मानिन्छ । प्रायः सञ्चालकहरू र निजका आफन्तले कुनै दलको नेताको आडमा कारबाही हुन नदिनु ठूलो राजनीति रोग देखिन्छ । यस्ता कारणले सोझा जनता लुट्ने काम भएको छ । यसरी सहकारी रकमको दुरूपयोग बढ्न गएकामा कोही चिन्तित देखिँदैन ।
सहकारी संस्थाले धितो नलिई ऋणै नदिने भएपछि सहकारीको रकम कसरी लुट्न सकिन्छ ? ओरिएन्टलको केही रकम ऊ जेल बसेका बेला बैंकले लिलामी गरेर अर्बांैको रकम करोडमा लुटेको पाइन्छ । त्यसको पनि जिम्मेवार त सरकार नै हो नि होइन र ? बचत र कर्जाको सामञ्जस्यता मिलाउन नसक्ने सहकारी रहँदासम्म विभाग र मन्त्रालयले के हेरेर बसे त ? त्यसैगरी, कर्जा तिर्नसक्ने क्षमताको विश्लेषण नगरी कर्जा प्रदान गर्नेहरूको धनसम्पत्तिबाट असुल किन नगरेको ? संस्थाले धान्नै नसक्नेगरी चर्को ब्याज प्रदान गर्ने, सबैभन्दा बढी ब्याजको प्रलोभन दिने कुरामा पनि सरकारको नियमन निकाय जिम्मेवार हुँदैन र ?
संस्थाका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु र सरकारका नियामक निकायले लापरबाही गरिरहनु, जागीर पचाइरहनु सबै जिम्मेवारी बहन गर्न असक्षम हुन् । सरकारले तीन दशकसम्म मूलनीति नै बनाएको छैन, बनाउन नचाहनु खराब नियत हो । कमजोरीमा मन्त्रीहरूको व्यक्तिपरक निर्णय एउटा मुख्य कारण हो । मोलाहिजामा कुनै पनि संस्था चलाउनुहुँदैन । माथि सोधेर काम गर्ने प्रशासन प्रहरी न्यायालय सबै कानुनीराज्यका दुस्मन हुन् । सहकारीमा देखिएको विकृति शतप्रतिशत हटाउन समस्यामाग्रस्त तत्कालै ठाडो कारबाहीबाट सरकारले लिनुपर्छ भने समस्यामा नपरेकालाई अनिवार्य नियम बनाएर सहकारीकै रूपमा नियमन गर्नुपर्छ, अनि दिगो रूपमा मूलनीति निर्माण गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान संस्कारलाई राज्यले असामान्य रूपमा बलात्कार गर्नैहुँदैन । राज्यले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, सहकारी बैंक होइनन्, यो एक प्रयोजनका लागि एक ठाउँमा मात्र हुन्छ । अन्यथा मुलुक अराजकतामा फस्छ । संघ महासंघ राजनीतिमा अल्झनै हुँदैन । सहकारी हुनुलाई नै समस्याका रूपमा बुझ्ने चेष्टा पनि गलत हुन्छ ।
Comments
