Advertisement
१४ माघ, काठमाडौं । विदेशी नागरिकता लिएर त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रवि लामिछाने अहिलेलाई नेपाली नागरिक नरहेको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। फैसलासँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति जस्ता पद गुमाएका छन्। त्यस्ता पदका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने जरुरी छ।
फैसलासँगै उनले प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। साथै, गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुलाई उनले निराशापूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए। आफू अनागरिक रहेको उनको भनाइ थियो। अबको पार्टी सभापतिका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका थिए। ‘अध्यक्ष छैन। म केही पनि रहिनँ। कोही पनि होइन’, उनको भनाइ थियो। हुनसक्छ, सर्वोच्चको फैसलाले उनमा दिग्दारी उत्पन्न गराएको थियो। तर, उनले ती पद गुमाएको यथार्थ त हो नै।
अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के होला भन्ने चासो व्यक्त भएका छन्। जुन अस्वाभाविक होइनन्। किनकि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिचय ‘रवि लामिछानेको पार्टी’को रुपमा स्थापित थियो। सुरुवातमा उनकै नाम र व्यक्तित्वका कारण त्यसलाई आमजनले चिनेका थिए। उनीप्रतिकै मुख्य आशाका कारण मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित मत पाएको थियो।
लामिछाने स्वयंले चितवन-२ बाट सर्वाधिक मतान्तरसहित जितेका थिए। त्यहाँ उनले परम्परागत पार्टीका दुई प्रभावशाली उम्मेदवारलाई न्युन मतमा सीमित गरिदिएका थिए। जबकि, उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांगठनिक आधार खासै थिएन। उनी स्वयंले त्यहाँबाट निर्वाचन लड्ने लामो तयारी पनि गरेका थिएनन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य उम्मेदवारले पाएको मत र समानुपातिकतर्फ पार्टीले पाएको मतमा पनि लामिछानेप्रतिकै आशा प्रतिबिम्बित भएका थिए। अब त्यसमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। किनकि, यो पार्टीको भविष्य नै अन्यौलपूर्ण देखिन्छ।
स्थापनाअघिको ‘कन्सेप्ट’ मात्रै होइन, पार्टी स्थापनापछि पनि त्यहाँभित्र लामिछानेकै एकल व्यक्तित्व र निर्णय हाबी भइरहेको थियो। सभापतिका रुपमा उनले लिएका निर्णयहरु विवादित नभएका होइनन्, तर पार्टीभित्रको सर्वाधिकार प्राप्त व्यक्ति उनी नै थिए। उनी सभापति नरहने भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निम्ति अभिभावकविहीन परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
थप केही चुनौती पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै कायम छन्, जसलाई टार्दै आइएको थियो। मूलतः पार्टी वैचारिक रुपमा स्पष्ट छैन। आजसम्म लामिछानेको ओजले ती विषय ओझेल परेका थिए। कतिसम्म भने, उनी र अन्य मन्त्रीमाथि स्वार्थ आकर्षित हुने जिम्मेवारी लिएको भन्दै प्रश्न उठ्यो तर पार्टीका नेताहरुले त्यसप्रति प्रश्न उठाउन सकेनन्।
IME
स्थापनाको छोटो समयमै निर्वाचनमा होमिएको र निर्वाचनको अर्को महिना सरकारमा सामेल भइहालेका कारण पनि यो पार्टीका धेरै विषय मन्थन र मत्थर भएका थिएनन्। ती दबाइएका थिए। तर, सधैं यसैगरी अगाडि बढ्न सम्भव हुनेछैन। पार्टीले आफूलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट पार्न नसकेमा विग्रह निम्तिन सक्छ।
तर यो पार्टीको जटिलता के हो भने, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा प्रष्ट पार्ने क्रममै पनि विग्रह निम्तिने जोखिम छ। किनकि यो पार्टीमा फरकफरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु जोडिएका छन्। चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, शैक्षिक अभियन्ता, सेयर कारोबारी, उद्यमी जस्ता पृष्ठभूमिका नेताहरु छन्। उनीहरुका स्वार्थ र बुझाइ फरकफरक छन्। उनीहरुले पार्टीलाई आफू अनुकूलको बाटोमा हिँडाउन खोज्छन्।
सांगठनिक संरचना पनि पूर्ण छैन। सत्ताधारी पार्टी भएको र गत निर्वाचनमा उल्लेखनीय मत पाएको पार्टी भएकाले यसमा जोडिन चाहने मान्छेहरुको अभाव त हुने छैन। बरु स्वार्थी समूहहरु ह्वार्रर्र प्रवेश गर्ने र संगठन नै कब्जा गरिदिने सम्भावना रहन्छ।
वैचारिक रुपमा प्रष्ट नभएको, सांगठनिक संरचना पूर्ण र चुस्त नभएको तथा संस्थागत निर्णय लिने पद्धति स्थापित नभइसकेको यो पार्टीले महत्त्वपूर्ण विषयमा आगामी दिनमा प्रष्ट हुन र आफ्ना रणनीति तय गर्न मुस्किल हुनसक्छ। त्यसको अर्को कारण पनि छ। पार्टीभित्र लामो राजनीतिक यात्रा गरेका र अप्ठ्यारोसँग जुधेर आएका परिपक्व नेताहरु छैनन्। आफ्ना रुचि र अध्ययनका विषयमा कतिपय परिपक्व सुनिन्छन् तर त्यसलाई पार्टीको सामूहिक धारणा बनाउने र संगठनमार्फत् विस्तारित गर्ने सवालमा उनीहरु कच्चा नै रहेको बुझिन्छ।
उल्लेखित विषय सबै दोस्रो वा तेस्रो वा चौथो प्राथमिकताका हुन्, पहिलो प्राथमिकताको विषय हो- निर्वाचनअघि आमरुपमा वितरित आशालाई जिवितै राख्ने कसरी? पार्टीले आफ्नो वाचा अनुसार नै काम गरिरहेको छ र त्यस सम्बन्धमा केही न केही उपलब्धि पनि हासिल गर्दै गइरहेको छ भनेर विश्वास दिलाउने कसरी? लामिछानेको नेतृत्व नरहँदा पनि ती विषय पार्टीका हरेकको सामूहिक दायित्वको विषय बन्छ।
सम्भावना त लामिछाने नै पुनः पार्टीको नेतृत्वमा फर्किने पनि हुनसक्छ। संविधान र कानुनका ज्ञाताले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन सक्ने र बाँकी राजनीति अगाडि बढाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्त चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पुनःप्राप्तिमार्फत नागरिकता लिएर उपनिर्वाचनमा लामिछाने पुनः उम्मेदवार बन्न पाउने बताए। त्यतिबेला उनी पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि बन्न सक्लान्।
तत्काललाई भने लामिछानेको पद गुमे पनि पार्टीमा अरु पदका व्यक्ति कायम रहने र उनीहरुले पार्टी सम्हाल्ने ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘अध्यक्ष मात्रै नरहने भयो। अरु पदका त छन् नि। पार्टीमा त अरु पनि हुन्छन्’, उनले भने, ‘पार्टीको अध्यक्ष अरु बन्ने होलान्। विधान अनुसार होला। अहिलेलाई रवि लामिछाने सांसद रहनुभएन, संसदीय दलको नेता पनि रहनुभएन। त्यति मात्रै हो।’
त्यसो त, लामिछानेको आगामी राजनीतिक यात्रा के हुन्छ, प्रष्ट छैन। राहदानीको विषयमा पनि उनी दोषी ठहर हुनसक्छन्। जसले उनलाई थप अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। जे भए पनि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र सार्वजनिक व्यक्तित्वको रुपमा उनको पुरानै ओज भने अब कायम नरहने प्रष्ट छ।
सर्वोच्चको फैसला र पार्टीको भविष्यलाई जोडेर बोल्न सो पार्टीका नेताहरु प्रारम्भमा अलमलमा देखिन्छन्। त्यसैले उनीहरुले प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन्। अनिच्छा व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने शुक्रबार साँझै एक सूचनामार्फत प्रदेश समितिहरुको विस्तारित बैठक तथा संगठन विस्तारका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गरेका छन्। ‘पार्टीका लागि चुनौती’को समय भन्दै उनले पार्टी सदस्य र शुभचिन्तकहरुलाई संयमता साथ प्रस्तुत हुन भनेका छन्। उनैले उल्लेख गरे जस्तो चुनौती चिरेर बाँकी नेताले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर भने उपलब्ध भएको छ।
Comments
