चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्किन नदिने समितिको चलाखी–प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सुझाव
Advertisement
०२ असाेज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग अर्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सुझाव दिएको छ । चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने ९ बुँदे आधार र कारण औल्याउँदै समितिले महाभियोगलाई अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजान सुझाव दिएको हो ।
महाभियोग दर्ता भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने २ घण्टा बाँकी रहँदा समितिले बहुमतको निर्णयबाट चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको हो । जेष्ठताको आधारमा समितिका सभापतित्व गरेका कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले ९ बुँदे कारण सहित महाभियोग लगाउन सिफारिश गरिएको बताए । समितिले राति १० बजेको समयमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
‘उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने,’ सिफारिश समितिको थप सुझावमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय हुने तर्क आइरहेको बेला समितिले चलाखीपूर्वक अर्को प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न भनेको छ । ‘चोलेन्द्र सर्वोच्च नफर्किउन् भन्नको लागि प्रतिवेदनमै लेखिएको छ, संविधानविद्हरुले पनि महाभियोग प्रस्ताव अन्य प्रस्ताव जस्तो निष्क्रिय हुँदैन भनेका छन्,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
समितिले अर्को प्रतिनिधि सभामा थप छलफल गर्नु भनेपनि अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अगावै चोलेन्द्रको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । उमेर हदका कारण चोलेन्द्रले मंसिर २८ गतेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । तर, मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले शुरु हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
अदालतमा भ्रष्टाचारलाइ संरक्षण गरेको, मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा गरेको, न्याययिक विचलन आएको जस्ता आरोप लगाउँदै चोलेन्द्र विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले गत फागनु १ गते महाभियोग दर्ता गरेको थियो । सात महिनादेखि निलम्बनको अबस्थामा रहेका चोलेन्द्र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अदालत फर्किन पाउने आशामा छन् ।
सिफारिश समितिले महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर किटान गरेपनि यसको निर्णय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मतदान मार्फत हुनुपर्ने थियो । यो अवस्थामा चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन्छन् फर्किँदैनन् भन्ने व्यापक कौतुहलता बढेको छ ।
Comments
