Advertisement
११ जेष्ठ, काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासामु फेरि राजनीतिको फैसला गर्ने अवसर आईपरेकाे छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार र शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको हो। विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसद लाम लागेर सर्वोच्च अदालतमा याचना लिएर पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ३० वटा रिट दायर भएका छन्। सोमबार पाँच दलका शीर्ष नेतासहित १४६ सांसदले पुनःस्थापना गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरएका थिए। रिट दर्ताका लागि पाँचै दलका शीर्ष १४६ सांसद अदालतमा उपस्थित भएका थिए। रिटमा संसद् विघटन खारेजी गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
मुख्यत उनीहरुका तीनवटा माग छन्–
एक, प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरियोस् ।
दुई, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होस् ।
तीन, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा बदर होस् ।
यथार्थमा यी तीनवटै मामिलाको निर्णय गर्ने काम अदालत वा न्यायाधीशको होइन । तर, राजनीतिक नेतृत्व अकर्मण्य, अस्थिर, विभाजित र अविश्वसनीय भएपछि हरेक राजनीतिक मामिला अदालत प्रवेश गर्छन् । राजनीतिक नेताहरु आफ्नो निजी आग्रह, कुण्ठा र वैमनष्यलाई पनि सैद्धान्तिक र कानुनी आवरण दिन्छन् । अदालतको समय र स्रोत खर्च गराउँछन् । आफ्नो पक्षमा निर्णय दिन बाध्य पार्ने गरी बाहिरबाट दबाब सिर्जना गर्छन् । जुन सर्वथा गलत हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विवादमै रहेर सर्वोच्च अदालतमा २८ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २४ वटा विघटनको विरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । चारवटामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने माग गरिएको छ । माग जे गरिए पनि राजनीतिलाई अदालतको बन्द इजलासमा हुलिएको छ । अब यस्तो देखिँदै छ कि हरेक राजनीतिक मामिलामा अदालतले निर्णय दिनुपर्ने भएपछि सांसदको संख्या घटाएर न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने भइसक्यो ।
जनतालाई अस्पताल जान पनि दस ठाउँमा केरकार गरिन्छ, निषेधाज्ञामा । तर, शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म नेताहरुका भेला, जमघट र ओहोरदोहोर हेर्दा निषेधाज्ञा पनि निहत्था जनतालाई मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भने जब सांसदहरुको जागिर गयो, केही नेताको पद गयो र केहीको मुखैमा आएको गाँस भुइँमा खस्यो । उनीहरुको यही गुनासो सुन्नका लागि अदालत खुला भइदिनुपर्ने । न्यायाधीशले जोखिम मोलेर बहस सुनिदिनुपर्ने । यिनको पद र अहंको महल न्यायाधीशले जोगाइदिनुपर्ने भएको छ ।
२८ वटा रिटमध्ये कम्तीमा १५ वटाको सुनुवाइ एकल इजलासबाट सुरु हुनेछ । त्यसपछि सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पुग्नेछन् । सुरुमै अन्तरिम वा तत्काल प्रभावकारी हुने आदेश नभएमा सबै रिटको सुनुवाइ एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक इजलासमा हुनेछ । यसअघि यस्तै मुद्दामा दुई महिनासम्म बहस भएको थियो । हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्मै सुनुवाइ गर्दा दुई फैसला दिन दुई महिना लागेको थियो ।
अहिले लगातार सुनुवाइ हुने सम्भावना छैन । एक त निषेधाज्ञा, त्यसमाथि महामारी उच्च दरमा फैलिएको अवस्था छ । यस्तो बेलामा केही नेताका अहं र कुण्ठाको सम्बोधन गर्न बाँकी सारा काम छाडेर, जोखिम मोलेर सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैले यो विषय दुई महिनाभन्दा बढी अदालतमै अल्मलिने निश्चित छ ।
गत पुसमा गरिएको संसद विघटनभन्दा अहिलेको परिस्थिति केही भिन्न छ । एक, यसबारे पहिला नै पर्याप्त बहस भइसकेर फैसलामा स्पष्ट मार्गचित्र उल्लेख गरिसकिएको छ । दुई, संसदले पर्याप्त समय पाउँदा पनि सरकार दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेको, वैकल्पिक दावी लिएर पुगेका प्रस्ताव विवादको भुमरीमा परेको अवस्था छ । तीन, राजनीतिक दलहरुमा भाँडभैलो मच्चिएकाले संसदको मर्यादा र गरिमा कायम रहने अवस्था छैन । राजनीतिक स्थायित्वका नाममा यस खालको भाँडभैलोयुक्त संसदलाई निरन्तरता दिएमा मुलुक र व्यवस्थालाई थप जोखिममा लैजानेछ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने संसद पुनर्स्थापना भएमा त्यो पूर्ण आकारको हुने छैन । संसदको ठूलो हिस्सा दलको कारवाहीमा परेको छ । एमालेले मात्रै २३ जनामाथि कारवाहीको डण्डा चलाइसकेको छ । त्यस्तै माओवादीका चारजना कारवाहीमा परेर ती सिट पनि खाली छन् । ढिलोचाँडो जनता समाजवादी पार्टी यही हविगतमा पुग्दै छ । चारजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद जेलमा छन् । यस्तो संसद ब्युँताएपछि ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ, जुन आमनिर्वाचनजत्तिकै बोझिलो हुनेछ ।
डेढ वर्षका लागि यति धेरै सिटमा उपनिर्वाचन गर्नुभन्दा आमनिर्वाचनकै लागि मार्ग प्रशस्त गरेमा अहिलेको तनावपूर्ण राजनीतिबाट मुलुकले केही राहत पाउनेछ । कम्तीमा पनि महामारीमा समेत कुर्सीको लागि मारामार गर्ने नेताहरुलाई जनताले महामारीकै बीचमा सबक सिकाउन पाउनेछन् । तसर्थ, यो समय सबक सिकाउने समय पनि हो । रिट निवेदनका नाममा भीडम्भीड भएर शक्ति प्रदर्शन गर्नेहरुबाट प्रभावित नभएमा अदालतले पनि राम्रै सबक दिएर पठाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यतिखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासामु नेपाली राजनीतिको इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्ने अवसर छ । विगतमा विश्वनाथ उपाध्यायले यो अवसर पाएका थिए । अब राणाले केही नेताको मात्र भाग्य र भविष्य होइन, सारा मुलुक र राजनीतिक व्यवस्थाकै भाग्य कोर्ने दूरदृष्टियुक्त, परिपक्व र पवित्र तवरले फैसलामार्फत् दिशानिर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनैतिक, अराजक र अनुशासनहीन राजनीतिलाई सभ्यताको डोरीले बाँध्नका लागि पनि राणाको फैसला महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
