नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आए पनि व्यवस्थित हुन नसकिरहेको गुनासो, व्यवस्थित गर्न के गरिँदै छ?

३० कार्तिक, काठमाडौँ । नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा टोल रकम भुक्तानीलाई थप सहज र छिटो बनाउन आरएफआईडी (रेडियो-फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन)मा आधारित ट्यागमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको उक्त आयोजनाका आयोजना प्रमुखले बताएका छन्।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएर टोल दस्तुर सङ्कलन गर्न थालिए पनि त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने सवारीसाधनमा खासगरी व्यस्त समयमा अस्तव्यस्तता देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा मानिसहरूले गुनासो गरिरहेका बेला आयोजना प्रमुखले यस्तो बताएका हुन्।

ओभरलोड र सुस्त गतिमा गुड्ने सवारीसाधनका कारण अन्य सवारीसाधनले तोकिएको गतिमा यात्रा गर्न नसकेका कारण पनि समस्या देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

साउनको दोस्रो साता औपचारिक उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आएको उक्त सुरुङमार्गमा टोल दस्तुर तिरेर यात्रा गर्न पाउने नियम गत कात्तिक १५ गतेबाट सुरु गरिएको हो।

समस्या बढ्दै गए अहिले आपत्कालीन अवस्थाका लागि बनाइएको सानो सुरुङलाई बिस्तार गर्नुपर्ने हुन सक्ने सुरुङ विज्ञ श्रीराम न्यौपाने बताउँछन्।

दैनिक करिब ४२ सय देखि ९०० सम्म सङ्ख्यामा सवारीसाधनहरू आवतजावत भएको र दैनिक साढे तीन लाखदेखि करिब १५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क उठेको बताइएको छ।

शनिवारसम्म करिब १४ दिनमा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको आयोजनाले जनाएको हो।

अहिले देखिएका समस्या कस्ता छन्?

नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग

अहिले सुरुङ मार्गमा गुड्ने सवारी साधनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ओभरलोड जाँच तथा सवारीसाधनको अवस्था परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले बताएका छन्।

साथै सवारीसाधनबाट अत्यधिक प्रदूषण हुने समस्या पनि देखिएकाले सुरुङ मार्ग बाहिर धुवाँ परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

“गाडी बिग्रिएमा १० मिनेटभित्रै टोइङ मिसिनले तानेर बाहिर निकाल्ने व्यवस्था छ, उपकरण र अपरेटरहरू २४ सै घण्टा तम्तयार छन्,” आयोजना प्रमुख नेपालले भने।

“टोल रकम भुक्तानीलाई थप सहज र छिटो बनाउन आरएफआईडी (रेडियो-फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन)मा आधारित ट्यागमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मंसिरभित्रै सुरु गर्ने तयारी छ।”

त्यसका लागि विभिन्न ८ वटा ब्याङ्कमार्फत् ट्याग प्राप्त गर्न सकिने तथा र विभिन्न डिजिटल वालेटबाट सिधै रकम रिचार्ज गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

“अहिले म्यानुअल टोल सङ्कलन गर्दा प्रति सवारीसाधन करिब १५-२५ सेकेन्ड लागिरहेकोमा आरएफआईडी प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि करिब ५-६ सेकेन्डमा झर्ने अपेक्षा गरिएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्,” उनले भने।

“नेपालमै पहिलो पटक यस प्रकारको प्रणाली सुरु गर्न लागिएको हो। हालको म्यानुअल टोल सङ्कलन प्रणालीलाई समेत सकेसम्म पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ।”

टोल दस्तुरबाट उठेको रकमको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ?

करिब २७ सय मिटर लामो उक्त सुरुङ भएर राजधानी प्रवेश गर्ने प्रत्येक कार र भ्यानले ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै काठमाण्डू आउँदा प्रत्येक मिनिबस र मिनिट्रकलाई ११५ रुपैयाँ र फर्कँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।

बस तथा ट्रकले भने काठमाण्डू छिर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ।

भारी उपकरणका सवारीसाधनको हकमा अलि महँगो दस्तुर तोकिएको छ। त्यस्ता सवारीसाधनले काठमाण्डू आउँदा ६०० रुपैयाँ र फर्कँदा २५० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

टोल दस्तुरमार्फत् उठेको रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुन्छ र त्यो रकम सडक मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुरुङ मार्गको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि युसिन रोड एन्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट र नेपाली कम्पनी एआरटी कन्स्ट्रक्सन (युसिन-एआरटी जेभी) जोइन्ट भेन्चर्सलाई जिम्मा दिइएको थियो।

उसले सुरक्षा व्यवस्थापन, टोल सङ्कलन, ट्राफिक र अनुगमन, मर्मतलगायत सबै काम गर्छ।

यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको र उक्त खर्च रकम उठाउन उनको अनुमानमा करिब २० वर्ष लाग्ने सुरुङ विज्ञ श्रीराम न्यौपाने बताउँछन्।

“इन्धनको लागत खर्चदेखि लिएर सबै अप्रत्यक्ष खर्च हिसाब गर्दा २० वर्षमा साँवा ब्याज उठ्छ,” न्यौपानेले भने।

नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा १५ देखि २० वर्षभित्र साँवाब्याज नउठ्ने हो भने त्यो आर्थिक पक्षबाट बनाउन उपयुक्त नहुने उनी ठान्छन्।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours