बाढीपीडितलाई पुनर्वासको तयारी

०७ असोज, काठमाडौँ। सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकहरूको तत्काल व्यवस्थापनका लागि अस्थायी आवास निर्माण र राहत प्याकेजसम्बन्धी नीति तथा योजना अगाडि बढाएको छ । बाढीका कारण आफ्नो बासस्थान गुमाएका प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म सुरक्षित रूपमा राख्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाएका हुन् ।

रसुवाका बाढी प्रभावित बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण नगरी नजिकैको सुविधा सम्पन्न ‘टाउनसिप’ ढाँचामा व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारले अगाडि बढाएको हो । नयाँ ‘टाउनसिप’ मा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने छ । जोखिमयुक्त बस्तीका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको नीति छ । यसअघि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले समेत क्षति भएकै स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्ने सरकारको योजना नरहेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले बाढीबाट प्रभावितका लागि अस्थायी पुनर्वासमा नै सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो चरणमा बाढी प्रभावितहरूलाई अस्थायी घरटहरा बनाएर सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र भरणपोषणलगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि बाढी प्रभावितहरूको स्थायी पुनर्वासका लागि जग्गा पहिचान गरिसकेपछि व्यवस्थित रूपमा बस्ती बसाल्ने नीति सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको अवस्था र चाहना अनुसार अस्थायी आवासका लागि तीन वटा मुख्य विकल्पसहितको नीति अघि सारेको छ ।

मासिक आर्थिक सहायता

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्रभावित नागरिक आफैँले सुरक्षित स्थानमा कोठा वा घर खोजेर बस्न चाहेमा सरकारले मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छ ।

चार जनासम्मको परिवारका लागि मासिक १५ हजार रुपियाँ (आवास भाडा र अन्य आवश्यक खर्चका लागि), चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि थप प्रतिव्यक्ति मासिक दुई हजार रुपियाँ अतिरिक्त उपलब्ध गराइने छ । यो नगद सहायता स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि निरन्तर प्रदान गरिने जनाइएको छ । नगद सहायताको सट्टा आवास नै चाहने प्रभावितहरूका लागि सरकारले ‘मोड्युलर’ (तयारी) घरको योजना अगाडि सारिएको छ ।

यदि बाढी प्रभावित परिवारको अन्यत्र कुनै सुरक्षित स्थानमा आफ्नै जग्गा उपलब्ध छ भने सरकारले सोही स्थानमा ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरिदिने छ । बाढीले घरसँगै जग्गासमेत बगाएका वा अन्यत्र कतै पनि सुरक्षित जग्गा नभएका परिवारका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने छ । उक्त सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एकीकृत रूपमा मोड्युलर वा प्रिफ्याब घरहरू निर्माण गरिदिने तयारी गरेको छ ।

यी घरहरूमा भान्सा र शौचालयसहितका न्यूनतम आवश्यक सुविधाहरू समावेश गरिने छन् । सरकारले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रभावित क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत परिवारले आफैँ कोठा भाडामा लिएर बस्ने विकल्प रोजेका छन् । त्यसै गरी २० प्रतिशत परिवारले आफ्नै सुरक्षित जग्गामा सरकारले घर बनाइदियोस् भन्ने इच्छा राखेका छन् भने बाँकी २० प्रतिशत परिवारसँग कतै पनि सुरक्षित जग्गा बाँकी नरहेको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ । समन्वयका लागि उच्चस्तरीय समिति अस्थायी आवास तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन् । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका प्रभावितहरूको विवरणका आधारमा दसैँअघि नै अस्थायी आवासको ठोस संरचना खडा गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

सरकारले अस्थायी आवासको प्रबन्धसँगै प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन र स्थायी पुनर्स्थापनाको योजना पनि अघि सारेको छ । सरकारको नीति अनुसार बाढी प्रभावितहरूलाई अब पुरानै जोखिमयुक्त थलोमा फर्कन रोकिने छ । त्यसको सट्टा उनीहरूलाई पूर्ण सुरक्षित स्थानमा आवश्यक सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता पूर्वाधारसहितको एकीकृत ‘टाउनसिप’ (नयाँ सहर) मोडेलमा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गरी स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको दीर्घकालीन अवधारणा रहेको छ ।

जग्गा पहिचान

बाढीबाट प्रभावितहरूको पुनर्वासका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा जग्गा पहिचान गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित समितिले अध्ययन गरी पुनर्वासका लागि जग्गा पहिचान गरेको हो । पुनर्स्थापनाका लागि २७७ कित्ता गरी तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ । रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा छ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको बताइएको छ ।