एक तिहाइ सार्वजनिक संस्थान घाटामा, नेपाल वायुसेवा निगमकाे घाटा उच्च

आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ४ करोड घाटामा, सञ्चित घाटा झण्डै १७ अर्ब

१८ जेठ, काठमाडाैँ । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा नोक्सानमा गएको र सर्वाधिक घाटामा रहेका पाँच वटाले कुल नोक्सानीको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको सरकारी आँकडाले देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षामा ४४ वटा संस्थानमध्ये गत वर्ष २६ वटा नाफामा र तीन वटाको कारोबार शून्य रहेको उल्लेख छ।

उच्च नाफा आर्जन गर्ने संस्थानमा नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण छन् भने उच्च घाटा खेप्ने संस्थानमा नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल खानेपानी संस्थान छन्।

विज्ञहरूले संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र त्यहाँ व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तक्षेप गरे मात्रै तिनले राम्रोसँग प्रतिफल दिन सक्ने बताएका छन्।

संस्थानहरूको अवस्था कस्तो?

अधिकांश संस्थानहरूको नाफामा कमी आएको, प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको तथा दायित्व, ऋणको साँवा र ब्याज बढ्दै गएको अनि सरकारलाई प्राप्त हुने लाभ घट्दै गएको भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ संस्थान नखोल्न सुझाव दिइएको सो प्रतिवेदनमा भइरहेका संस्थानहरूकै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न र व्यावसायिकता विकास गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा, ११ वटा सेवा क्षेत्रमा, पाँचवटा समाजिक क्षेत्रमा, चारवटा व्यापारिक क्षेत्रमा, नौवटा वित्तीय क्षेत्रमा, पाँचवटा जीवनपयोगी क्षेत्रमा रहेका छन्।

यीमध्ये २० वटा संस्थान सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३२ हजार जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका देखिन्छ।

गत वर्षको आँकडा हेर्दा घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।

संस्थानहरूको सञ्चित नोक्सानी भने ५० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ जति पुग्न लागेको छ।

तर नाफामा रहेका संस्थानहरूले गएको वर्ष ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको र सञ्चित नाफा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ।

धेरै नोक्सानीमा रहेका संस्थान

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष नेपाल वायुसेवा निगमले ६५ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको छ।

वायुसेवा निगमको अहिलेसम्मको नोक्सानी १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

उसले विभिन्न सरकारी र वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।

निगम लगातार चार वर्ष नोक्सानीमा रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ।

हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि १० अन्तर्राष्ट्रिय र १५ आन्तरिक उडान गरिरहेको वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको देखाएको थियो।

नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल टेलिभिजन पनि यो वर्ष उच्च नोक्सान रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा रहेको जनाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार खानेपानी संस्थान लगातार पाँच वर्ष, दुग्ध विकास संस्थान लगातार तीन वर्ष, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लगातार चार वर्ष र नेपाल टेलिभिजन लगातार पाँच वर्षदेखि खुद नोक्सानमा छन्।

व्यवस्थापकीय कमजोरी र व्यावसायिक योजनाको अभावजस्ता कारण यी संस्थानले नोक्सान बेहोर्नुलाई औँल्याइएको छ।

नाफामा कुनकुन संस्थान?

नाफामा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थानहरू छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड घाटामा रहेको आयल निगम आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र विक्रीवितरण गर्ने उक्त निकाय अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नोक्सानीमा थियो।

अघिल्लो वर्ष नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोष ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खुद नाफामा रहेको जनाइएको छ।

अर्कातर्फ कानुनी अस्तित्वमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखनाजस्ता कतिपय संस्थानहरूले हाल व्यावसायिक कारोबारहरू गरिरहेका छैनन्।

विद्युत्‌ उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडजस्ता केही संस्थानहरू सुरुवाती अवस्थामा छन्।

विज्ञहरू के भन्छन्?

पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने र व्यवासायिकता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“सुधारका निम्ति धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा राजनीतिक कार्यकारीले तिनलाई ठगी खाने भाँडो बनाउनुभएन, राजनीतिकरण गर्नुभएन,”बीबीसीसँग उनले भने।

त्यसै गरी विद्यमान अवस्थामा संस्थानहरूमा आवश्यकता जति मात्रै कर्मचारी राखी बाँकी कटौती गर्न उनी सुझाउँछन्। समयसुहाउँदो बजार रणनीति बनाएर अघि बढ्न पनि संस्थानहरूलाई कोइरालाको सुझाव छ।

अर्का भूतपूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा पनि कोइरालासँग सहमत देखिन्छन्। संस्थानहरूले व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।

“हुन त संस्थानअनुसार सबैका आआफ्ना समस्या होलान्। तर समग्रमा भन्नुपर्ने व्यावसायिक व्यवस्थापनका अभ्यासमा खास ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,” बीबीसीसँग उनले भने।

कतिपय संस्थानमा रणनीतिक साझेदार राख्ने कुरा पनि एउटा समाधान हुन सक्ने शर्मा बताउँछन्। “व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने कुरामै त्यो पनि पर्ने भयो,” उनले थपे।