ब्याड बैंक स्थापनामा सरकारी शैली, बहस चलेको दुई दशकपछि पर्याे नीति तथा कार्यक्रममा

२३ वैशाख, काठमाडौं । लामो समयदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्र खराब कर्जा र गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेर तनावमा छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेसँगै लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको चर्चा हुँदै आएको थियो । यहीकारण, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको कुरालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो ।

बैंकहरुहरुमा खराब कर्जा र गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दै जाँदा समय–समयमा यसको चर्चा चुलिइरहन्छ । तर, नेपालमा ब्याड बैंकको परिकल्पना गरेको २३ वर्षपछि अर्थात् झन्डै २ दशकपछि सरकारले औपचारिकरुपमा यसको परिकल्पना गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।’ तर, वर्षौँपछि नीति तथा कार्यक्रममा परेको यो तथ्य कार्यान्वयनको पाटोमा भने अझै अन्यौलता छ । किनकि, बर्सौँ अघि नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटिएर बजेटमा समावेश भएका विभिन्न नीति तथा योजना समेत कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् ।

बहस चलेको दुई दशकपछि समेटियो नीति तथा कार्यक्रममा

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि धितो व्यवस्थापन, खराब कर्जा उठाउने र ऋण संकलन एजेन्सीको बारेमा एक कार्यदल नै बनाएर काम गर्यो । राष्ट्र बैंकले २३ वर्ष अघि नै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलमा राष्ट्र बैंककै भिष्म ढुंगाना, बैंकर परशुराम कुँवर र मनोज गोयल सदस्य रहेका थिए ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त कार्यदलले एक प्रतिवेदन पनि पेस गरेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै कर्जा उठाउन पूर्ण अधिकार भएको कारण धितो व्यवस्थापन, ऋण संकलन एजेन्सी नचाहिने भन्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषय नै बन्द भयो । राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला नचाहिने भन्दै थन्क्याएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा बैंकहरुमा खराब कर्जा र गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दा पुनः आवश्यक पर्‍यो ।

पछिल्लो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले नै चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा ब्याड बैंक स्थापनाको परिकल्पना गर्यो । यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक उनै सिंह नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक नपर्ने बताउँछन् ।

उनकाअनुसार आजभन्दा २३ वर्षअघि सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा ५० प्रतिशत माथि पुगेकाले यो अवधारणामा बहस भएको थियो । तर, हाल ७ प्रतिशत मात्रै खराब कर्जाको दर भएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक नभएको हो । ‘अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्दा पनि निजी बैंकले कर्जा असुलीमा जोड दिनुपर्दछ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विषयलाई आधार मानेर सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकलाई सहजीकरण समेत गरिसकेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । कोरोना महामारी प्रभावका कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैह्र–बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यकता र अवधारणा महसुस भएको थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सेवा उद्योगरुपमा वर्गीकरण गरेसँगै सञ्चालनका लागि थप सहजीकरण भइसकेको छ । २३ वर्ष अघि बहसमा आएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा लागू गर्न यतिका समय लाग्दा सरकारी सुस्तता बढी देखिन्छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले यो अवधारणालाई वित्तीय सुधारको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा हेर्दा पनि सरकारी पक्षले ध्यान नदिँदा नीतिगत व्यवस्थाले असहज सिर्जना भएको हो ।

सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रममा ब्याड बैंक स्थापनाको घोषणा गर्नु वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भएको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार सरकारले ब्याड बैंक स्थापना गर्दा खराब कर्जा व्यवस्थापन र गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बैंकहरुले तनाव लिनु पर्दैन ।

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराई बैंकहरुको अवस्था भित्रबाट निकै बिग्रिएको बताउँछन् । बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको समयमा सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको लागि खास ध्यान नदिएको उनको धारणा छ । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने बमोजिमको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिएको भन्दै यसमा चिन्ता बढेको बताए ।