संविधान दिवसः टुँडिखेलमा विशेष समारोह, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहभागी

०३ असोज , काठमाडौँ । नेपालको मूल कानुन अर्थात् संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज २०७२ मा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान जारी गरेका थिए । ११ वर्षअघि आजैका दिन जनताका प्रतिनिधिले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेका थिए ।
सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् संविधानले गरेको छ । यसैबीच आज नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ ।

दिवसको अवसरमा काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोह आयोजना गरिएको छ । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

मूल समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, विभिन्न सांस्कृतिक समूह तथा विद्यार्थीहरूले मार्चपास, झाँकी र सांस्कृतिक प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा संविधानको महत्व, राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित सन्देश प्रस्तुत गरियो ।

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी निकायले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने र राष्ट्रिय झण्डा फहराउनेलगायतका कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ ।
L

यस्तै, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरूले पनि दिवसका अवसरमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। कतिपय स्थानमा प्रभातफेरी, अन्तरक्रिया, दीप प्रज्ज्वलन, रक्तदान, सरसफाइ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।

यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन् । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले बहुजाति, बहुभाषी र बहुसंस्कृतिलाई समान संरक्षण प्रदान गरेको बताएका छन्।

नेपालीबीचको आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र सहअस्तित्वमा आँच आउने काम कसैबाट नहुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । यस्तै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिले सिंगो मुलुक गहिरो पीडामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कठिन घडीमा बाढी प्रभावितको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।

यसैबीच, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले पनि संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै संविधानको मूल मर्मअनुसार समावेशिता, समानता, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझा भविष्यप्रति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्।
यता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि यो सरकार संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । टुँडिखेलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति यो सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ।’ तर, उनले संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरू इमानदार नभए त्यो कागजमा मात्र सीमित हुने उल्लेख गरे।

‘एउटा कुरा हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन, संविधान जति राम्रो भए पनि यसलाई चलाउने हात इमानदार र अनवरत क्रियाशील भएनन् भने यो एउटा कागज मात्र बन्ने छ,’ शाहले भने, ‘म प्रस्ट भन्छु, यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन।’ संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको सन्दर्भमा यस वर्षको संविधान दिवसलाई संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी चुनौतीबारे समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै राज्य सञ्चालनमा अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । मौलिक हक, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन तथा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नागरिकका अधिकार र राज्यका दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने विषय पनि संविधान दिवसका अवसरमा उठ्दै आएको छ ।

यसैबीच सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संविधानको अबको समीक्षा पिँधमा रहेका सीमान्तकृत नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सभापति लामिछानेले संविधान एक जीवन्त दस्तावेज भएकाले राजनीतिक अभ्यासका आधारमा यसको परिमार्जन र संशोधन हुन सक्ने बताएका हुन्।
‘संविधानमा नै लेखिएको व्यवस्थाले संविधानको समीक्षा मागेको छ,’ लामिछानेले सन्देशमा भनेका छन्, ‘तर, अबको समीक्षा पिँधमा रहेका मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ।’ उनले संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभई राज्य र नागरिकबीचको पवित्र करार भएको उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको बलियो आधार निर्माण गर्ने अभिभारा अझै पूरा हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ। ‘लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधानको सार्थकता तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब यसले परिकल्पना गरेका मौलिक हकहरू सीमान्तकृत नागरिकको दैनिक यथार्थ बन्छन्,’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रमार्फत नागरिकको मुहारमा खुसी र समाजमा न्याय स्थापित गर्ने अठोट लिएको पनि उनले प्रस्ट्याएका छन् । विद्यमान बेथिति र कमजोरीहरूलाई सच्याएर लोकतन्त्र र समावेशितालाई थप बलियो बनाउने गरी विवेकपूर्ण बहस गर्न आजको दिन सबैभन्दा उपयुक्त भएको लामिछानेको भनाइ छ।
बलियो राज्यका लागि बलिया संस्थाहरू आवश्यक पर्ने भन्दै उनले संविधान दिवसले सबै राजनीतिक शक्ति, राज्यका अङ्गहरू र आमनागरिकलाई आ–आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर बलियो नेपाल निर्माणको साझा एजेन्डामा एकताबद्ध हुन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन् ।
यता एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ओलीले संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकले भोगेको नाकाबन्दीजस्तो कठिन परिस्थितिले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि प्रेरित गरेको स्मरण गरेका छन् ।
संविधान निर्माणका कठिन घडी सामना गर्दै आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमै कानुन निर्माण तथा संरचनात्मक विकासमार्फत संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लगेको दाबी पनि उनले गरेका छन् । यता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानसभाबाट जारी संविधानका उपलब्धिलाई जनताको जीवनसँग जोड्नु र बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु आजको मुख्य दायित्व भएको बताएका छन् ।

संविधान दिवस २०८३का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको वास्तविक परिवर्तन पूरा गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको बताए । संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न स्वीकार्य नभएको उल्लेख गर्दै संयोजक दाहालले संविधानका मूल्य र जनअधिकारलाई कमजोर पार्ने गतिविधिविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज नभई नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिको संस्थागत अभिव्यक्ति भएको बताए । यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले संविधान संशोधनका नाममा मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार जारी शुभकामना सन्देशमा आङ्देम्बेले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताएका छन्।
उनले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘त्यसैले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई खारेज गरौँ। संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय नबनाऔँ। बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरौँ’, उनले भनेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै दलहरूले लिखित असहमति जनाएका थिए। कार्यदलले भने विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक दल, संस्था तथा नागरिकबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।
आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताएका छन्। ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि बलमिच्याइँ भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भनेका छन्। उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकाको कारिन्दा निकायमा परिणत गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘नेपाली कांग्रेसलाई संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण सरकारबाटै भइरहेको प्रतीत भएको छ,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु कि संविधानको हुर्मत नलिइयोस् । संविधानको मर्ममाथि खेलवाड नगरियोस्। संवैधानिक संस्थाको गरिमा नघटाइयोस् । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस्।’
उनले आवश्यक सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने तर संशोधनका नाममा संविधानको आत्मामाथि प्रहार गर्न नहुने बताएका छन् ।