वडामा प्रमाणित हुने लिखतमा मनलाग्दी शुल्क लिन सर्वोच्चले लगायो रोक

२५ साउन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घरसारमा तयार भएका लेनदेनसम्बन्धी लिखत प्रमाणित गर्दा मनलागी शुल्न नलिन स्थानीय तहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । फैसला यसअघि नै भएको भए पनि पूर्णपाठ भने हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब मनलाग्दी शुल्क लिन रोक लाग्ने भएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा ५० हजारभन्दा बढी रकमका लेनदेन हुँदा अनिवार्य रुपमा वडा कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी लिखत प्रमाणीकरण गर्दा दुई रुपैयाँ मात्रै शुल्क (राजस्व) लिन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहहरुले मनलागी शुल्क लिएपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी आर्थिक ऐन बनाएर घरसारका लिखत प्रमाणीकरणमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्यलाई गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्ता प्रावधानहरूलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले लेनदेनको लिखत प्रमाणितमा स्थानीय तहले आफूखुशी शुल्क लिन नपाउने परमादेश जारी गरेका हुन् ।

७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैजसोले आर्थिक ऐनमार्फत लिखत प्रमाणितका लागि आफूखुशी शुल्क तोक्ने गरेका छन् । कागजमा लेखिएको रकमका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेरै वडा कार्यालयहरुले शुल्क लिइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले २०८० चैतमै त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो । वडा कार्यालयले संघीय कानुनविपरीत लिने यस्तो शुल्क वडाध्यक्षहरुले समेत केही हिस्सा पाउने अभ्यास स्थानीय तहहरुले अघोषित रुपमा गर्दै आएका छन् ।