‘बजेटसँगै खर्च र भुक्तानी प्रणाली नसच्याएसम्म असारे विकास रोकिँदैन’

०८ असार, काठमाडौँ । नेपालमा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि अन्त्यसम्म असमान रूपले खर्च हुने समस्या बर्सेनि दोहोरिँदै आएको छ । यो नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या हो ।

विकास बजेट ११ महिनामा जम्मा ३०–४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने र बाँकी ५० देखि ६० प्रतिशत बजेट अन्तिम महिना असारमा आएर खर्च हुने गरेको छ ।

यसरी १ महिनाको अवधिमा हुने विकासले कस्तो असर पर्छ ? यसले विकासको पारदर्शिता, गुणस्तर, प्रभावकारिता र दिगोपना कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले अर्थविद् डिल्लीराज खनालसँगै यिनै विषयमा कुरा गरेका छौँ ।

वर्षान्तमा मात्र विकास बजेट खर्चको ओइरो लाग्नुको कारण के होला ?

बजेट घोषणा भएको ११ महिनासम्म सुतेर बस्ने, अन्तिम १ महिनामा बालुवामा पानी खन्याउने काम हुने गरेको छ । यो परिपाटी प्रायः बजेटमा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट वचन गर्ने, तर कार्यान्वयनमा नलाने प्रवृत्तिका कारण दोहोरिइरहेको छ । आधारभूत रूपमा हुनुपर्ने कुरा नै भएको पाइँदैन ।

यो बजेट प्रणाली नै गलत छ । बजेटसँगै खर्च प्रणाली र भुक्तानी प्रणाली पनि भएन । पहिले बजेट ल्याउने, पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति छ । संशोधन किन गर्ने ? संशोधन गर्नुपर्ने बजेट किन ल्याउने ?

फेरि संशोधन भएको बजेट पनि राम्रोसँग समान रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । ठिक ढंगले जनताको पहुँच पुर्‍याउने काम हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन । बजेटमा भ्रम दिने, यथार्थमा नहुने र अन्तिममा आएर बालुवामा पानी खन्याउने काम गरेर कानुनको नै धज्जी उडाउने काम गरिएको छ । यो विगतको निरन्तरता मात्र हो ।

यसका साथै प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कागजी काम, जटिल योजना छनोट र तयारीमा कमजोरीका कारण पनि यो प्रक्रिया बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ ।

यस्तै, भौतिक प्रगति देखाउने मानसिकता र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि समयमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

यसले विकासलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ ?

यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपमा नराम्रो प्रभाव पार्छ । बजेटमा राखिएको कुरा रकमान्तर गरेर टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।

बजेटमा नभएका कार्यक्रम पनि अन्तिम समयमा आएर समेटेको पाइन्छ । यसले बजेटप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ । लक्ष्यअनुसार विकासको काम नहुँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, सच्याउने, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनको काम हुँदैन ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोमा लान सकिँदैन । यसले परियोजना सम्पन्न नहुने र सम्पन्न भए पनि भोेलिपल्टदेखि नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो ।

यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

अहिले सरकारले आर्थिक वर्षको समय पनि परिवर्तन गर्ने भनेको छ । यसका लागि कानुनमै संशोधनको आवश्यकता पर्छ । बजेट बनाउने समयमा राम्रो योजना बनाएर मात्र बनाउनुपर्छ । कुरा नभएर व्यवहारमा गर्न सकिने योजना ल्याउनुपर्छ ।

ठेक्का कहिले गर्ने, सम्झौता गरेर सुरु गर्ने समय, ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा जमिनको समस्या, वनको समस्या, स्रोतको समस्या जस्ता सबै समस्या पहिल्याउनुपर्छ । सही तरिकाले पूर्वतयारी गरेर साउन १ गतेदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सही तरिकाले अगाडि बढेन भने कोही न कोही जबाफदेही हुने र ऊ कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । परिपक्व योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, टेन्डर प्रक्रिया छिटो बनाउने, समयमै योजना, लक्ष्य, कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रक्रिया र जबाफदेहिताको संस्कृति विकास गरेमा मात्र यो समस्याको समाधान हुन्छ ।