‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था संशोधनमा अर्थ मन्त्रालय सहमत

३० जेठ, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गरेको विद्युुत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ । संशोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि अर्थ मन्त्रालय सहमतीमा आएको हो ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने विषय विवादमा परेपछि निजी क्षेत्र आन्दोलित बनेका हुन् । भने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि संशोधनको माग गरेका हुन् ।

जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपत तथा निर्यातबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । पर्याप्त पुर्वाधार निर्माणका साथै खपत तथा निर्यातको सुनिश्चितता कायम गर्दै १० मेगावाटभन्दा ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको पनि क्रमशः टेक अर पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने विषय राखिएको छ ।

१० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजना साथै विद्युत खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता टेक ओर पे प्रावधानमा नै गर्न उपयुक्त हुने भएकाले संशोधन गर्न लगाइएको हो ।