कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम हटाएकोमा प्रचण्डको आपत्ति

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका कृषि क्षेत्रका कयौं कार्यक्रम वर्तमान सरकारले हटाएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा धारणा राख्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन भिजन नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने उनले बताए ।

‘नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ,’ उनले भने ।

कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले भनाइ छ ।

‘भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ,’ उनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले जिकिर गरे ।

गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा ‘एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उनले गम्भीर आपत्ति जनाए ।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रमलाई सरकारले काटेको छ, तर बिचौलियाका लागि कानुनी रूपमै ढोका खुला राखिएको छ,’ उनले भने ।