कतारका अमिरको भ्रमणमा श्रम सम्झौता नवीकरण एउटा मुद्दा, नेपाल के चाहन्छ
Advertisement
११ वैशाख, काठमाडाैं (बीबीसी ) । कतारी अमिरको मङ्गलवारबाट सुरु हुने भ्रमणमा नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अधिकारवादी संस्थाहरूले बताइरहँदा अधिकारीहरूले श्रम सम्झौताको नवीकरण भ्रमणको एउटा प्रमुख एजेन्डा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कतारमा करिब पाँच लाख नेपाली श्रमिक रहको बताइन्छ र मध्यपूर्वको उक्त देशले सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दा नेपालबाट गएको ठूलो श्रम शक्तिले त्यसमा योगदान पुर्याएको थियो।
कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको राजकीय भ्रमणका क्रममा श्रमिकका हकहित र उक्त मध्यपूर्वको देशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने मुद्दाहरू उठाइने नेपाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले नेपाली कामदारहरूले अझै पनि भोग्ने गरेका शोषणको सम्बोधन र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने हिसाबले ठोस प्रतिबद्धता कतारबाट माग गरिनुपर्ने बताएको छ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत के भन्छन्?
कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकालले श्रम सम्झौताको नवीकरण भ्रमणको एउटा प्रमुख एजेन्डा भएको भन्दै त्यसलाई टुङ्ग्याउन प्रयास गरिने बताए।
उनले भने, “सन् २००५ मा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौतालाई पुनरवलोकन गर्ने क्रममा छौँ। ज्याला पनि वृद्धि हुनुपर्यो, समय सापेक्ष बनाइनुपर्यो, पूर्णकालीन बिमा गर्नुपर्यो। उच्च तहका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो र कोटाहरू बढाउनुपर्यो भनेर त्यो श्रम सम्झौता पुनरवलोनमा राखेका छौँ। कतिपय कुरा अन्तिम भएको छ भने कतिपय छलफलकै क्रममा छ। यस पटक सकिएन भने पनि पुन: मन्त्री स्तरका भ्रमणहरू गराएर त्यसलाई टुङ्ग्याउने कसरतमा हामी छौँ।”
कतिपय अधिकारवादी संस्थाहरूले विश्वकप फुटबल सम्पन्न भएपछि पनि कतारमा नेपालीसहितका आप्रवासी कामदारहरूले कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको बताउने गरेका छन्।
तर राजदूत ढकालले कतार सरकारका श्रम सम्बन्धी नीतिहरू राम्रा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी नियम भन्दा पनि निजी क्षेत्रका कामदारहरूका विषयमा केही सवालहरू उठेको बताउँछन्।
उनले थपे, “फुल टाइम इन्स्युरेन्सबाहेक सरकारका तर्फबाट गरिदिनुपर्ने अन्य कुनै काम बाँकी छैन्।”
- अमिरको भ्रमणमा विपिन जोशीको रिहाइको पहलदेखि श्रमिकको ज्याला बढाउनेसम्मका विषय उठाइने
- कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण ‘निश्चित’, महत्त्वपूर्ण समझदारी के-के होलान्
गएको नोभेम्बरमा नै कतारी अमिरको नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भएको भएपनि विभिन्न कारणले त्यो स्थगित भएको थियो।
राजदूत ढकालले अरब देशहरूबाट पहिलो पटक राज्य प्रमुखको तहमा नेपालको भ्रमण भएकाले यसलाई सरकारले ऐतिहासिक रूपमा लिएको बताए।
कतार नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य रहेको भन्दै उनी भन्छन्, “यो भ्रमणले जनता जनता तहको जुन सम्बन्ध थियो त्यसलाई उच्च तहसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नेछ।”
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले के भनेको छ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निम्तोमा कतारका अमिर दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको जनाएको छ।
दुई जनाबीच भेटवार्ता भएपछि मङ्गलवार नै राष्ट्रपति पौडेलले कतारका अमिरको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ।
बुधवार कतारी अमिर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच दुई पक्षीय छलफल हुने कार्यक्रम छ।
औपचारिक वार्तापछि दुवैले दुई पक्षीय सहमति र समझदारीपत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारकी प्रवक्ता तथा सूचना एवं प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार दुई देशले पर्यटन, खेलकुद र सञ्चारसहित विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्झौता एवं एमओयू हुने बताइन्।
उनले भनिन्, “दुई देशको मित्रताका हिसाबले दुवै देशलाई फाइदा हुने र मूल रूपमा हामीले भन्दा हामीलाई फाइदा हुने हिसाबले केही सम्झौता गर्छौँ। त्यसले नेपालमा राम्रै छाप छोड्छ।”
अमिरको भ्रमणका समयमा नेपालले कतारलाई एक जोडी हात्ती उपहार दिने तयारी गरेको राजदूत ढकाल बताउँछन्।
भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरिने सम्झौता र समझदारीपत्रहरूबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने भनिएको छ।
अधिकारवादी संस्थाहरूले के भनिरहेका छन्?
कतारका अमिरको भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धमा कोसेढुङ्गा हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
फिलिपिन्सबाट आइतबार सुरु भएको उनको एशिया भ्रमण बाङ्ग्लादेश हुँदै नेपालसम्म पुगेर समापन हुन लागेको हो।
उनको आगमनको पूर्वसन्ध्यामा न्यूयोर्कस्थित एउटा अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बाङ्ग्लादेश र नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ।
यी दुई देशका कामदारले कतारको ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै सो संस्थाले कतारमा अझै पनि कामदारहरूले भोग्ने गम्भीर प्रकृतिका शोषणहरूको सम्बोधन गर्ने विषय भ्रमणमा उठाइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
ह्युमन राइटस वाचका मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका निर्देशक माइकल पेजले भनेका छन्, “कतारका अमिरले सरकार प्रमुखहरूलाई मात्रै भेट्नु हुँदैन बरु उनले कतारबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूले भरिभराउ डायलसिस केन्द्रहरूको भ्रमण गर्नुपर्छ र अपर्याप्त कतारी श्रम सुरक्षाको गम्भीर परिणामबारे बुझ्न कतारमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्छ।”
नेपाल लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट २०२२ का अनुसार सन् २०१९ देखि सन् २०२२ को बीचमा कतारमा ५९५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
सन् २०२२ अघिको एउटा तथ्याङ्कमा विगत १५ वर्षमा कतारमा मात्रै २,००० भन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको थियो।
कतिपय अध्ययनले नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुक कतार पनि पर्ने देखाउँछ।
ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार कतारबाट फर्किएका कतिपय नेपालीलाई मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घकालीन समस्याहरू देखिएका छन्।
कतारमा ज्यान गुमाएका कैयौँ पीडित परिवारका आफन्तहरूले नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा खडा गरेको कामदार कल्याण कोषबाट क्षतिपूर्ति पाइरहेको उसले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कामदारको सुरक्षाबारे अधिकारीहरू के भन्छन्?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले अमिरको भ्रमणमा कामदारको हकहितका सबै सवाल उठाइने बीबीसीलाई बताएका थिए।
गत साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले विगतमा कामदारको सुरक्षाको कुरा उठ्ने गरेको भए पनि अहिले धेरै कुराहरू सम्बोधन भइसकेको बताएका थिए।
उनको भनाइ छ, “अहिले चाहिँ हामीले हाम्रा कामदारहरूले बढी तलब प्राप्त गरून् भन्ने हो। सुरक्षित वातावरणको कुरा गर्दा अहिले कतारसँग त्यति धेरै मुद्दा छैन।”
त्यसबेला कैयौँ अधिकारवादी संस्थाले कामदारहरूको पक्षमा आवाज उठाएका थिए र चर्को अन्तर्राष्ट्रिय दबावमाझ कतारले श्रमसम्बन्धी कतिपय आफ्ना कानुनी प्रावधानमा परिमार्जन गरेको थियो।
सन् २०२१ मा आफ्नो कानुनमा परिमार्जन गर्दै कतारले घरेलु कामदारसहित सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम १,००० कतारी रियाल (हालको दरमा साढे ३६ हजार रुपैयाँ) दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबाहेक रोजगारदाताले खाना र आवास उपलब्ध नगराएको खण्डमा थप ८०० रियाल (हालको दरमा २९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) कामदारलाई दिइनुपर्ने नियम ल्याएको थियो।
सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलका लागि रङ्गशाला र अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा कतारमा नेपालीसहित कैयौँ विदेशी कामदारको ज्यान गएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
तीमध्ये कैयौँ त्यस्ता मृत्युका कारणहरू नखुलेका भन्दै ह्युमन राइट्स वाच जस्ता अधिकारवादी संस्थाहरूले अझै पनि कतार सरकारको आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ।
कतार सरकारले अहिले कामदारहरूले न्यूनतम ज्यालाको सुविधा पाएको, रोजगारदाता फेर्ने स्वतन्त्रता पाएको, न्यायको खोजीमा उजुरी गर्ने संयन्त्रहरूमा पहुँच पाएको र स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मापदण्डमा सुधार गरिएको बताउने गरेको छ।
Comments
