Advertisement
१५ चैत, काठमाडाैँ । दुर्गा प्रसाई सञ्चालक रहेको झापाको बी एन्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि चिकित्सा शिक्षामा नयाँ आशा पलाएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहबाट परिचालित डा. गोविन्द केसीको राष्ट्रहितविपरीतको हठका कारण चिकित्सा शिक्षामा बन्ध्याकरण गरिएको थियो । यसले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र गुणस्तरीय शिक्षाको सम्भावनालाई समाप्त पारी युवा तथा पुँजीको पलायनलाई तीव्र पारेको थियो ।
पयालयनको यस अत्यासलाग्दो प्रवाहले देशमा एक प्रकारको राष्ट्रिय निराशा छाएको थियो । डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासबाट बी एन्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिने आदेश भएसँग कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखापरेको छ । करोडौँ लगानी गरेर पूर्वाधार बनाएका कलेज सञ्चालकहरु आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यही देशमा बाँच्न र बस्नका लागि आधार बनाइदिएको छ ।
बी एन्ड सी कलेजका सन्दर्भमा भएको आदेशले अब काठमाडौँकै दुई प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन दिन थप मार्गप्रशस्त गरेको छ । झापाको बी एन्ड सी, काठमाडौँको नयाँबजारस्थित पिपुल्स डेन्टल मेडिकल कलेज र स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई २०७५ सालअघि (चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन आउनुअगावै) शिक्षा मन्त्रालयले आशयपत्र पाइसकेका थिए। आशयपत्र प्राप्त गरेपछि उनीहरुले भटाभट पूर्वाधारमा लगानी गरे । त्यसका लागि विभिन्न बैंकमार्फत् ऋण लिएर वित्तीय व्यवस्थापन गरे । भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, कलेकै पूर्वाधार पूरा गर्न उनीहरुले अस्पताल पनि सञ्चालन गरी सहुलियत दरमा स्वास्थ्योपचार सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
पिपल्स डेण्टल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालिका हकमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०५६ असोज ११ मा दर्ता भई अढाई दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा डेन्टल मेडिसिनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयले कलेजलाई २०६९ असार २९ मै एमबीबीएस कार्यक्रम थपको लागि मनसाय पत्र प्रदान गरेको थियो । यसरी प्राप्त गरेको मनसाय पत्रबमोजिम पूर्वाधार तयार गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले २०७० असार २७ देखि लागू हुने गरी एक वर्षको लागि मनसाय पत्रको म्याद पनि थप गरिदिएको थियो । यसरी मनसाय पत्रको शर्त मुताबिक कलेजले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करोडौँ रुपैया ऋण लिई करिब १०३ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको, बेसिक साइन्सको लागि पूर्वाधार तयार गरिएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको मापदण्ड अनुरूप जनरल अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।
कलेजले मनसायपत्रको शर्तमा उल्लेख भएअनुसारको पूर्वाधार तयार भैसकेको जानकारीसहित शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग राय माग गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षणको क्रममा पिपल्स डेण्टल मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालिले हाल भैरहेको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको अलावा एमबीबीएस कार्यक्रम थप गर्न तयार पारेको भौतिक पूर्वाधारहरू उक्त कार्यक्रम सुरू गर्न सक्षम रहेको पाइयो भनी सकारात्मक प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।
विभिन्न प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा भएपश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय योजना महाशाखाबाट ०७० असोज १० मा अस्थायी सम्बन्धनको लागि सूचना प्रकाशित भयो । सम्पूर्ण शर्त पूरा गरिसकेको कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय योजना महाशाखामा २०७० असोज १८ मा मनसायपत्रसहित सूचनामा उल्लेखित शर्तहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पेस गरेको थियो ।
निवेदक कलेजले पेस गरेको मनसायपत्रका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गरेकोमा उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत बेसिक र क्लिनिकल साइन्सका फ्याकल्टीहरू पर्याप्त देखिएकाले तत्काल १०० विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि योग्य देखिन्छ र मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डअनुकरूप पनि हुन्छ भनी उल्लेख गरेको थियो ।
यसरी सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि विभिन्न कारणले सम्बन्धनको प्रक्रिया बिथोलिन थाल्यो । सम्बन्धन पनि नदिने र यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समेत स्पष्ट जवाफ नदिने भएपछि कलेज सञ्चालक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७२ कात्तिक २३ गते तत्काल सम्बन्धन दिन आदेश गरेको भए पनि उक्त आदेशको परिपालना अहिलेसम्म गरिएको छैन ।
उक्त आदेश पालना नगर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । बी एन्ड सीको मुद्दा सर्वोच्चले गरेको आदेश पिपुल्स र मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजका हकमा समेत आकर्षित हुने देखिएको छ । मनमोहनका तर्फबाट दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
बी एन्ड सी र पिपुल्स कलेजका हकमा सर्वोच्चले जारी गरेका परमादेशहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा अब कुनै पनि हालतमा चिकित्सा शिक्षाको बन्ध्याकरणले मान्यता पाउने देखिँदैन । डा गोविन्द केसीका हठपूर्ण माग असान्दर्भिक र राष्ट्रहितविपरीत छन् भन्ने कुरा आमनागरिकले समेत बुझिसकेका छन् । नभए उनी धनगढीमा अनसन बस्न खोज्दा स्थानीयले लखेट्ने थिएनन् । यति कुरा मनन गरेर स्वदेशकै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर अर्बौँ ऋणको जोखिम लिएर लागेको निजी क्षेत्रलाई ढाडस, आत्मबल र न्याय दिन सक्नुपर्छ । यसमा राज्यका कुनै पनि निकाय अनुदार बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
Comments
