Advertisement
१५ फागुन, काठमाडौं । ६ वर्ष भयो पोखरा घर भएकी एक पीसीएल नर्स (पहिचान नखुलाइएको) बेरोजगार भएको। नर्सिङ पेशामा रहँदा भोगेका शोषण र अत्याचारले उनको मानसिक स्वास्थ्य नै बिथोलिएको छ। उनी औषधि र थेरापीको सहारामा छिन्। “यो पेशाभित्र भएको शोषण र अत्याचार देख्दा आफ्नो नर्सिङ प्रमाणपत्र च्यातेर फाल्न मन लाग्छ,” उनी भन्छिन्।
२०७३ सालमा नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी उनले शुरूमा मासिक १५ हजार रुपैयाँबाट बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा काम थालेकी थिइन्।
तर एकै जनाले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने र बिदा नपाइने हुन थाल्यो। एक पटक त भाइ बिरामी परेकाले उनी दुई दिन बिदा लिएर घर गएकी थिइन्। काममा फर्किंदा दुई दिन ढिलो भयो। यही दुई दिन बिदा थपेको निहुँमा अस्पतालले उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो। उनले दुई वर्ष काम गरेको संस्था छाडिन्।
जागीर खोज्दै उनी विरंग हेल्थ केयर पुगिन्। त्यहाँको व्यवस्थापनले दुई साता प्रशिक्षार्थीका रूपमा राखेपछि मात्र जागीर हुने या नहुने जवाफ दियो। शुरूमा त उनलाई मानव तस्करीमा परेको जस्तो महसूस भयो। तर अन्यत्र जागीर पाउन कठिन हुने बुझेकाले उनले यो प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। दुई सातापछि अस्पतालले उनलाई मासिक साढे १३ हजार प्रस्ताव गर्यो। तलब पहिलेको भन्दा एक हजार ५०० कम थियो, तर उनीसँग अर्को विकल्प थिएन।
यहाँ पनि चर्को श्रम शोषण थियो, उनी तीन महीनामै हायलकायल भएर जागीर छोडिन्। यहाँबाट उनले केवल एक महीनाको तलब मात्र बुझेकी छन्।
नेपालगन्ज घर भएकी अर्की पीसीएल नर्स (पहिचान नखुलाइएको)को दुःख पनि उस्तै उस्तै छ। नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरी आफन्त, साथीभाइ र कलेजका अग्रजहरू मार्फत अनेकौं प्रयत्न गर्दा पनि उनले जागीर पाएकी थिइनन्। सजिलै जागीर नपाउने देखेपछि उनी ३५ सय रुपैयाँ तिरेर काम खोजिदिने कार्यालयको शरणमा परेकी थिइन्।
केही दिनपछि बागबजारस्थित क्यापिटल अस्पतालले उनलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो। पारिश्रमिकबारे छलफल हुँदा आफूले मासिक १५ हजार अपेक्षा गरेको बताइन्। तर अस्पतालले १२ हजारभन्दा बढी दिन नसक्ने बतायो।
मध्यमवर्गीय उनको परिवारले पढाइमा मात्र १२ लाख रुपैयाँ खर्चिइसकेको थियो। पाँच लाख रुपैयाँमै पढाइ सकिने भने पनि कलेजले अनेक शीर्षकमा पैसा मागेकाले यो परिवार ऋणमा डुबिसकेको थियो। त्यसमाथि परिवारसँग आश्रित हुनुपर्दा उनी आफैं पनि दिक्क भइसकेकी थिइन्। मन नलागी नलागी उनले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन्।
काम थालेपछि उनको निराशा झनै बढ्यो। ५० बेडको अस्पतालमा जम्मा नर्स सात जना थिए। १८ घन्टासम्म काम गर्नुपर्थ्यो। तोकिएको भन्दा बढी समय काम गरे बापत अतिरिक्त पारिश्रमिक पनि आउँदैनथ्यो। जेनतेन एक वर्ष काम गरेपछि अत्यधिक श्रम शोषणकै कारण ३५ सय तिरेर खोजेको जागीरबाट उनले राजीनामा दिइन्। त्यसयता ६ महीना भइसक्यो, उनले अर्को जागीर पाएकी छैनन्। बरु विदेशिने तयारी गरिरहेकी छिन्। “नर्स बन्नु सपना थियो। तर यो क्षेत्रको विकृति देख्दा मानसिक रूपमा थाकिसकेकी छु,” निराश हुँदै उनी सुनाउँछिन्।
घोराहीको दीपज्योति नर्सिङ इन्स्टिच्यूटबाट पीसीएल नर्सिङ गरेकी दाङकी अञ्जली पोखरेल पनि अहिले बेरोजगार छिन्। यसअघि काम खोज्ने क्रममा उनी पनि बागबजारको क्यापिटल अस्पताल पुगेकी थिइन्। अस्पतालले उनलाई ११ हजार रुपैयाँ तलब प्रस्ताव गरेको थियो। त्यति वेला उनको होस्टेलको मासिक शुल्क नै १२ हजार थियो।
त्यहाँ काम शुरू गरेपछिका शोषण र हैरानीकै कारण उनी अहिलेसम्म डिप्रेशनको औषधि सेवन गरिरहेको बताउँछिन्। “न कमाइ, न इज्जत, न त मानसिक सन्तुष्टि, यो पेशामा यति धेरै विकृति होला भन्ने सोचेकै थिइनँ,” पोखरेल भन्छिन्।
बीएस्सी नर्सिङ सकेर १० वर्षको अनुभव भएकी इशान बाल अस्पतालमा कार्यरत एक नर्सको तलब पनि साढे १८ हजार मात्र छ। उनी अस्पतालको शोषण विरुद्ध बोल्दा जागीरबाट निकाल्ने धम्की पाएको सुनाउँछिन्। “यहाँ काम गर्नेहरू कोही सन्तुष्ट छैनन् तर विकल्प नभएकाले काम गर्न बाध्य छौं,” उनी भन्छिन्।
डिजिटल खबरले काठमाडौं उपत्यका र मोफसलका करीब दुई दर्जनभन्दा बढी नर्ससँग कुराकानी गर्दा ती सबैले आफू कुनै न कुनै रूपमा श्रम शोषणमा परेको बताएका थिए। एन्जाइटीको औषधि र थेरापीको सहारामा काम गरेको बताउने नर्सको संख्या पनि उत्तिकै थियो। कतिपयले देशमा करिअर नदेखेर विदेश जाने तयारी गरिरहेको बताएका थिए।
“अत्यधिक ड्यूटी गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश नर्स आफैं बिरामी छन्, विदेश नगईकन पढाइ खर्च नउठ्ने भएकाले धेरैले विदेश जाने मानसिकता बनाएका छन्,” काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत एक नर्स भन्छिन्।
शोषणको सिलसिला कक्षाकोठाबाटै
एसईईपछि पढ्न मिल्ने तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङका लागि चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। तर पढाइ सक्दा १२ देखि १५ लाखसम्म खर्च हुने नर्सहरू बताउँछन्। यस्तै, चारवर्षे बीएस्सी नर्सिङका लागि सरकारले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको भए पनि पढाइ सक्नेहरू २० देखि २२ लाखसम्म खर्च भएको बताउँछन्।
भर्ना भइसकेपछि खाना, आवास सुविधा, प्रयोगात्मक, शैक्षिक भ्रमण लगायत अनेक शीर्षकमा कलेजले माग्ने अतिरिक्त शुल्कका कारण धेरै विद्यार्थीले कक्षाकोठाबाटै शोषण महसूस गर्न थालिसकेका हुन्छन्। त्यसमाथि अनुशासनका नाममा लुगा, कपाल र शृंगार नियन्त्रण गर्न खोज्ने जस्ता स्त्रीद्वेषी गतिविधि तथा प्रयोगात्मकका नाममा लगातार ड्यूटीमा खटाइदिने कारण उनीहरूले दबाब महसूस गर्न थालिसकेका हुन्छन्।
कतिपय कलेज किताबी शिक्षामा मात्र केन्द्रित हुन्छन्, प्रयोगात्मक नै गराउँदैनन्। कतिपयले नाम मात्रको प्रयोगात्मक गराउँछन्। सोही कारण वास्तविक बिरामी हेर्न नपाएकाले कतिपय नर्सहरूले पढाइ सकिसक्दा पनि काम जानेका हुँदैनन्। प्रयोगात्मक अभ्यासको अभावकै कारण नर्सहरू ड्यूटी शुरू गरेको केही समयसम्म त काम नजानेर ट्वाल्ल पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भक्तपुर गठ्ठाघरको नागरिक अस्पतालमा कार्यरत सीमा केसी बताउँछिन्।
त्यसैले पनि अस्पतालहरू नयाँ नर्सलाई जागीर नदिने, परीक्षण अवधि भनेर राख्ने, अत्यन्तै कम पारिश्रमिक प्रस्ताव गर्ने गर्छन्। “नेपालको नर्सिङ कोर्स ६० वर्ष पुरानो छ, प्राक्टिकल कम हुने भएकाले किताबी ज्ञानको भरमा नर्स बनिरहेका छन्,’’ नाम बताउन नचाहने एक नर्स भन्छिन्।
ठूला भनिएका अस्पतालमै न्यून पारिश्रमिक
देशका ठूला, गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने भनिएका अस्पतालका नर्सहरू समेत न्यून पारिश्रमिकबाट प्रताडित छन्।
मेडसिटी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू त्यहाँको पारिश्रमिक १६ हजार रुपैयाँ मात्र भएको बताउँछन्। त्यहाँ शैक्षिक योग्यता अनुसार पारिश्रमिक तोकिएको छैन। ग्रान्डी अस्पतालमा कार्यरत एक नर्सका अनुसार त्यहाँ भर्खर काम शुरू गरेका नर्सलाई मासिक १७ हजार दिइन्छ भने पुराना नर्सको कमाइ १९ हजारसम्म छ। नर्भिक अस्पतालमा समेत आकर्षक पारिश्रमिक छैन। त्यहाँ पीसीएल गरेका नर्सको तलब १५/१६ हजार छ भने बीएन नर्सको पारिश्रमिक २५ हजार आसपास छ।
वयोधा, न्याशनल, नागरिक कम्युनिटी, सुमेरु लगायत अस्पतालमा नर्सको मासिक तलब १५ हजार छ। फ्रन्टलाइन अस्पतालमा नर्सको शुरूआती पारिश्रमिक १० हजार भएको त्यहाँ कार्यरत नर्सहरू बताउँछन्।
पहिचान खुलाउन नचाहेकी एक नर्स त्यसअघि अन्तै काम गरेको अनुभव भए पनि मेगा अस्पतालमा अन्तर्वार्ताका लागि जाँदा आफूलाई मासिक चार हजार तलब प्रस्ताव गरिएको बताउँछिन्।
सरकारले हालसम्म नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छैन। निजी अस्पतालहरूले यही छिद्रकै प्रयोग गरेर नर्सहरूलाई शोषण गर्दै आएका छन्। त्यसमाथि अधिकांश निजी अस्पतालका नर्सको ड्यूटी ६ घण्टा तोकिए पनि उनीहरू १२ घण्टासम्म खटिनुपर्छ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४० घन्टा मात्र काम लगाउनुपर्ने, ४० घन्टाभन्दा बढी काम गर्नुपरे अतिरिक्त सेवा बिदा पाउने उल्लेख छ। यस प्रावधान बमोजिम पालो मिलाई बिदा लिन नपाए जति अवधिको तलब बराबरको भुक्तानी दिइने उल्लेख गरिएको छ। तर १२ घन्टा ड्यूटी गर्ने नर्सले न अतिरिक्त पारिश्रमिक न अतिरिक्त सेवा बिदा नै पाउने गरेका छन्।
निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालको पारिश्रमिक आकर्षकै छ। सरकारी सेवामा चौथो तहको अनमीको पारिश्रमिक ३५ हजार २८८, पाँचौं तहको स्टाफ नर्सको ३८ हजार २९०, अधिकृत छैटौंको ४४ हजार ३२५, अधिकृत सातौंको ४६ हजार ५१५, अधिकृत आठौंको ४८ हजार ३२, अधिकृत नवौंको ५१ हजार ६६०, अधिकृत दशौं तहको ५५ हजार ९६४, अधिकृत एघारौं तहको ५७ हजार ८६२ र अधिकृत बाह्रौं तहको ६६ हजार ८६० रुपैयाँ तोकिएको छ।
तर यहाँ पनि वृत्तिविकासको अवसर नपाउने लगायत विभिन्न समस्याका कारण नर्सहरू सन्तुष्ट छैनन्। बीएन या त्योभन्दा माथिल्लो तह अध्ययन गर्नका लागि अस्पतालले सहजीकरण नगरिदिने उनीहरूको आरोप छ। “आफ्नो पैसा खर्च गरेर पढ्न पनि अस्पतालले ड्यूटीको सेड्युल मिलाउँदैन,” त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक नर्स भन्छिन्।
विदेशिंदै नर्स
अध्ययन शुल्क तोकिएको भन्दा बढी लाग्ने, पढाइ सकिएपछि समयमै जागीर नपाउने, जागीर पाइहालेमा अत्यन्तै न्यून तलब प्रस्ताव गरिने, काममा अत्यधिक श्रम शोषण हुने तथा वृत्तिविकास ठप्प हुने जस्ता समस्याकै कारण अहिले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू विदेशगमनको बाटो रोजिरहेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा करारमा कार्यरत नर्स सरिता पौडेल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत धेरैजसो नर्स विदेश जाने तयारी गरिरहेको बताउँछिन्। “विदेश गएपछि पढाइसँगै थप अवसर आउने भएकाले पनि जाने सोच बनाएको हो,” उनी भन्छिन्।
अमेरिकाको भर्जिनियामा अवस्थित एक अस्पतालमा कार्यरत नर्स मेरिना रानाका अनुसार त्यहाँ अस्पतालले नर्सहरूलाई नयाँ नयाँ विधाको तालीम लिन र प्राज्ञिक ज्ञानका लागि पढाइ खर्च समेत बेहोर्छ। पारिश्रमिक पनि चित्तबुझ्दो नै हुन्छ।
विदेशको यही आकर्षणका कारण वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्ति, मानसिक अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र ट्रमा सेन्टरका नर्सिङ निर्देशकहरू पछिल्लो समय सातामा तीनदेखि पाँच जना करारमा कार्यरत नर्सले राजीनामा दिने गरेको बताउँछन्।
यीमध्ये कतिपयले विदेश जानकै लागि त कतिपयले पेशा परिवर्तन गर्ने सोचले राजीनामा दिन्छन्। “धेरैजसो नर्सको मनोविज्ञान देश छाड्ने नै रहेको पाउँछु,” वीर अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशक संगीता श्रेष्ठ भन्छिन्।
पछिल्लो समय नेपाली नर्स विदेशिइरहेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। श्रम विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१३ मा विदेश जान श्रम स्वीकृति लिने नर्स ४० जना थिए। यो संख्या २०१९ मा १६०, २०२० मा १०९, २०२१ मा २८७ हुँदै २०२२ मा ५८२ पुगेको छ। र, २०२३ मा यो संख्या ६०७ पुगेको छ।
यति मात्र होइन, आधिकारिक तथ्यांकमा नदेखिने गरी पनि नर्सहरू विदेश गइरहेका छन्। कतिपय नर्स आश्रित भिसामा त कतिपय अन्य विषय पढ्न भनी विद्यार्थी भिसामा विदेश पुगेका छन्। वयोधा अस्पतालमा कार्यरत एक नर्स आफू फरक विषय पढ्न विद्यार्थी भिसामा क्यानडा जान लागेको बताउँछिन्। क्यानडा गएर त्यहाँको नर्सिङ लाइसेन्सको परीक्षा दिन यहाँको लाइसेन्स बाहेक अरू केही नचाहिने उनको भनाइ छ। यसरी भएको नर्सको विदेशगमन सरकारी तथ्यांकमा देखिंदैन।
दरबन्दी सधैं रिक्त, जनशक्ति सधैं अभाव
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर नर्सको दरबन्दी १४ हजार ९९ छ। तर सेवामा नौ हजार ९५१ जना मात्रै छन्। अर्थात् चार हजार १४८ दरबन्दी रिक्त छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ महाशाखाका अनुसार देशमा ११ तहको वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ११ जनाको दरबन्दीमा तीन जना मात्रै सेवामा छन्। नवौं र १०औं तहको अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको दरबन्दी ४१ जनाको रहेकोमा १४ जना मात्रै कार्यरत छन्। यही तहकै कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक दुईमध्ये एक जना मात्रै सेवामा छन्।
यसै गरी सातौं र आठौं तहको नर्सिङ अधिकृत १८० दरबन्दीमध्ये १०१, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत ३५ मध्ये १५ जना मात्र कार्यरत छन्। पाँचौं र छैटौं तहको स्टाफ नर्स पनि तीन हजारमध्ये एक हजार ४४५ जना मात्रै सेवामा छन्।
पाँचौं, छैटौं र सातौं तहको पब्लिक हेल्थ नर्स ८३० दरबन्दीमध्ये ५६ जना कार्यरत हुँदा १० हजार दरबन्दी भएको अनमी नर्स आठ हजार ३१६ जना मात्रै सेवामा भएको महाशाखाले जनाएको छ।
दरबन्दी बमोजिम पदपूर्ति नभएकैले सरकारी अस्पतालमा एक जना नर्सले ४० जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। निजी अस्पतालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन। नर्सका लागि त यो अत्यधिक चाप त भयो नै, यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई पनि परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै तयार पारेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार अस्पतालको जनरल वार्डमा चारदेखि ६ शय्याका लागि एक जना नर्स आवश्यक हुन्छ। यस्तै, आकस्मिक तथा पोस्टअपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शय्या बराबर एक नर्स, भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू, सीसीयू)मा प्रतिशय्या एक जना नर्स, प्रसूति कक्षको लेबर बेडमा प्रतिमहिला दुई एसबीए (दक्ष प्रसूतिकर्मी), तालीम प्राप्त नर्स वा मिडवाइफ हुनुपर्छ।
तर यो मापदण्ड कुनै पनि अस्पतालले पालना गरेका छैनन्। जस्तो- ५५० बेड क्षमताको वीर अस्पतालमा ४०० नर्स मात्र कार्यरत रहेको प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ बताउँछिन्। जबकि यहाँ कम्तीमा ९३८ नर्सको आवश्यकता छ।
त्यस्तै, ३५० शय्याको कान्ति बाल अस्पतालमा कुल १६९ नर्सिङ जनशक्ति कार्यरत छ। मापदण्ड अनुसार यहाँ कम्तीमा ६०० नर्सिङ जनशक्ति हुनुपर्ने हो। थापाथलीस्थित प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा सरकारी स्थायी, विकास समिति र करारका गरी १५४ जना नर्स कार्यरत छन्। मापदण्ड अनुसार यो अस्पताललाई कम्तीमा ७३५ नर्स चाहिन्छ।
अर्थात्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति पदपूर्ति हुने हो भने पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा मात्र ३२ हजार नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ। तर करार सहित सरकारी सेवामा १५ हजार नर्स मात्र कार्यरत छन्। र, ३० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी पनि सिर्जना भएको छैन।
आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति, बेरोजगारी उस्तै
देशको आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्नाले पनि नर्सहरू शोषित हुनुपरेको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुअघि राजनीतिक र आर्थिक चलखेलद्वारा मापदण्ड नै नपुर्याई जथाभावी खोलिएका नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरूले बर्सेनि सात हजार हाराहारीमा नर्स उत्पादन गर्दै आएका थिए।
त्यति वेला उत्पादित जनशक्ति देशभित्रै खपत त हुँदैनथ्यो नै, गुणस्तर नपुग्ने भन्दै अनमी र पीसीएल नर्सिङ गरेकाहरूलाई विकसित राष्ट्रहरूले समेत लिंदैनथे।
२०७२ सालमै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा ४९ हजार ३४ बढी नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भएको उल्लेख गरेको थियो। २५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्सप्राप्त नर्स त्यति वेलै बेरोजगार थिए।
यसरी नर्सहरू बेरोजगार हुने र काम पाएकाहरू पनि श्रम शोषणको मारमा पर्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६८ सालमा सीट संख्या अनुसार ५० र १०० शय्याका आफ्नै अस्पताल बनाउन मेडिकल कलेजहरूलाई २०७२ सालसम्मको समयसीमा दिएको थियो जसलाई धेरै कलेजले पालना गरेनन्। यसपछि पुनः २०७४ सालसम्मको नयाँ समयसीमा दिइएको थियो।
तर कलेजहरूले गुणस्तर सुधार्ने त परको कुरा, अस्पताल बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन पनि पालना गरेनन्। त्यसपछि २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर आयोग बनेपछि उसले समेत मापदण्ड पुर्याउन २०७७ सम्मको म्याद दियो।
त्यो म्याद पनि गुज्रिएपछि आयोगले आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल नहुने कलेजहरूको भर्ना रोकिदियो। अहिले ती मेडिकल कलेज सञ्चालक मापदण्ड नपुर्याई विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्ने भन्दै पैरवी गरिरहेका छन्। यसरी पहिलेदेखि नै आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरेका कारण पनि अहिले नर्सहरू बेरोजगार भएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९-२०८७) अनुसार नेपालमा २०७७/७८ सम्म स्टाफ नर्सको उत्पादन ७२ हजार ५५० थियो। तीमध्ये विदेश गएका वा सेवानिवृत्तलाई छाडेर ५० हजार ७८५ जना स्टाफ नर्स नेपालको श्रम बजारमा थिए। तर अनुमानित आवश्यकता जम्मा ३९ हजार २४९ थियो। अर्थात्, आवश्यकताभन्दा बढी स्टाफ नर्सको (बेरोजगार) संख्या ११ हजार ५३६ थियो।
प्रतिवेदन अनुसार २०८७/८८ सम्म नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३ हजार ५६ पुग्नेछ। अनमीहरूको आवश्यकता २२ हजार २५५ पुग्नेछ र स्नातक गरेका नर्स र मिडवाइफको आवश्यकता झन्डै २४० पुग्नेछ। जबकि अहिले नै नेपालमा स्टाफ नर्स र अनमी गरेर दर्ता हुनेको संख्या एक लाख १५ हजार ७९३ पुगेको छ।
सरकारी प्रतिवेदन अनुसार अहिलेको परिदृश्यमा देशमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव नदेखिए पनि भविष्यमा भने अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगले खुलाएको आधाभन्दा बढी सीट खाली भइरहेका छन्। निजी अस्पतालको श्रम शोषण र सरकारी सेवामा लोक सेवाले विज्ञापन नखुलाएकाले नर्सिङ पढ्ने आकर्षण कम र जागीर गरिरहेकाहरू पनि पेशाबाट पलायन हुने दर बढ्दै छ।
नर्सिङ क्षेत्रमा श्रम शोषण भएको भन्दै एक दशकअघिदेखि नै पटक पटक नर्सहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्। नर्सको हकहितका लागि बोल्ने नेपाल नर्सिङ संघले पनि सरकारसँग पटक पटक कागजी सम्झौता गर्दै आएको छ। तर ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नीतिगत काम भएको छैन।
“नर्सिङ संघ र नर्सिङ काउन्सिलले पहल गर्ने हो भने यस क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान भइसक्थे तर उनीहरूले पहल नगर्दा धेरै नर्स पीडित छन्,” एक नर्स भन्छिन्।
नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई भने आफूहरूले पहल गरे पनि सरकारले नै बेवास्ता गरेको बताउँछिन्। नर्सको समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै नीतिगत निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
