सगरमाथा आरोहणमा सरकारले कानुनी रूपमै गर्न लागेका परिवर्तनले सर्वोच्च शिखरमा के फरक पार्ला?
Advertisement
१४ माघ, बीबीसी । झन्डै एक दशकमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कानुनी परिवर्तनहरूसाथ सगरमाथा आरोहणसम्बन्धी उल्लेख्य परिवर्तन गर्न लागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
आरोहण दस्तुरदेखि आरोही तथा शेर्पाका बिमा, सम्पर्क अधिकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुने अवस्थादेखि दुर्घटना भएको अवस्थामा आरोहीका शव हिमालबाट झार्ने लगायतका कुरा त्यसमा समेट्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सन् २०२४ को वसन्त आरोहण यामको तयारी अबको एक महिनापछि सुरु हुन थाल्दैछ। त्यसैले अधिकांश ती व्यवस्था सन् २०२५ बाट कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
बर्सेनि नेपालको सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै आलोचना हुने क्रम दोहोरिइरहँदा सरकारले केही व्यवस्थालाई नीतिगत रूपमै परिवर्तन गर्न लागेको हो।
बीबीसीसँग कुरा गरेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले ‘संसारभरका मानिसहरूको सगरमाथा चढ्ने विशेष चाहना हुने र सगरमाथालाई जोगाउँदै पर्यटकका त्यस्ता चाहना पूरा गर्न दिने चुनौती’ रहेको बताएका छन्।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्षले यस बेला सरकारसामु कतिपय व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउने अवसर रहेको भन्दै आफूहरूले सोही अनुरूपको सुझाव दिएको बताउँछन्।
परिवर्तन
नियमावली परिवर्तन गरेर दश वर्षपछि सरकारी आरोहण दस्तुर बढाउन लागिएको छ। यसअघि समूहगत रूपमा दस्तुर लिने गरिन्थ्यो।
त्यसबेला अधिकतम १५ जनासम्मको समूहमा हुँदा प्रतिव्यक्ति १० हजार डलर तिर्नुपर्थ्यो। सन् २०१५ यता भने समूहको व्यवस्था हटाउँदै प्रतिव्यक्ति ११ हजार अमेरिकी डलर लिने व्यवस्था गरिएको थियो।
सन् २०२५ बाट उक्त दस्तुर १५ हजार डलर पुर्याउने तयारी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि अधिकारीहरूले ‘केही बढ्ने’ भन्दै नयाँ दस्तुर शुल्कको पुष्टि गरेका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको राय लिँदै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि उक्त विषय टुङ्गो लाग्ने पर्यटन विभागको पर्वतारोहण शाखा हेर्ने निर्देशक राकेश गुरुङ बताउँछन्।
“यस वर्षको लागि त कतिपय पर्वतारोहण कम्पनीहरूले बुकिङ बन्दसमेत गरिसकेका छन्। दस्तुर बढ्यो भने त्यो सन् २०२५ पछि लागु हुन्छ। जसको लागि पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ संशोधन हुनुपर्छ,” गुरुङ भन्छन्।
“पर्यटन ऐन २०३५ लाई सरोकारवालासँग अन्तिम छलफल गरेपछि केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् पुग्ने कुरा छ। त्यसपछि त्यो संसद्मा दर्ता हुनेछ।”
कानुनमार्फत् समेट्न खोजिएको अर्को विषय माथिल्लो उचाइमा ज्यान गुमाएका आरोहीको शव अलपत्र पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न खोजिएको गुरुङ बताउँछन्।
उनी थप्छन्, “त्यस्तो अवस्था निरुत्साहन गर्न केही घटना घटेमा शव झार्ने खर्च बिमामै समेट्ने गरी हुने तयारी छ।”
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाले सरकारले त्यस्तो अवस्थाका लागि बेग्लै दस्तुर तोक्नुपर्ने बताउँछन्।
“अहिलेको व्यवस्थामा शव निकाल्न जाँदा समेत आरोहणकै दस्तुर तिर्नुपर्छ। सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्छ। ती शव झार्ने काम साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छ। जसका लागि सरकारले दस्तुर छुट गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
“किनकि मृतक आरोहीले दस्तुर तिरिसकेको हुन्छ। बरु शव लिन जानेहरू शव रहेको स्थानभन्दा माथि जान नपाउने नियम बनाउन सकिन्छ। अहिलेको बिमाले उद्धार तथा खोजको खर्च समेट्ने भए पनि मृत्यु भएपछिको अवस्था समेट्दैन।”
उद्धारका लागि झण्डै आधा दर्जनको सङ्ख्याका मानिसहरूको समूह आवश्यक पर्ने र त्यसको जोखिमपूर्ण प्रवृतिका कारण दुई लाख अमेरिकी डलरसम्म शव झार्न खर्च हुने गरेको बताइन्छ।
पर्वतारोहीका सुझाव
सगरमाथामा हिमाल चढ्न आउने टोलीहरूले एकै यात्राका क्रममा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने भए तापनि ती गतिविधिपिच्छे सम्पर्क अधिकृत तोकिँदा अनावश्यक झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसलाई एकीकृत रूपमा समेट्ने गरी एउटै अधिकारी तोक्न सुझाइएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
“सगरमाथा र ल्होत्से हिमाल चढ्न जानेहरूको आधार शिविर एउटै हो। त्यहाँ ४०-५० वटा त आरोहण दल नै हुन्छन्। मनास्लु र मकालुमा समेत उत्तिकै धेरै आरोही हुन्छन्। त्यहाँ धेरै सम्पर्क अधिकृत पठाउनुभन्दा बरु लामो समय बस्ने गरी आरोहण अवधिभर बस्नेगरी पाँच-सात जनाको चुस्त दल बनाउनु उपयोगी हुन्छ,” पर्वतारोहण सङ्घका शेर्पा भन्छन्।
पर्वतारोहण सङ्घले हिमालपिच्छे शेर्पाहरूको बिमा हुने व्यवस्थालाई कम्तीमा तीन महिना लागु हुने गरी परिवर्तन गर्न सुझाएको जनाएको छ।
“अहिले एउटै यात्रामा सगरमाथा र लोत्से चढ्न सकिन्छ तर त्यसको लागि दुईवटा बिमा गर्नुपर्छ। ती हिमाल चढ्नुअघि मौसम र उचाइसँग अनुकूल हुनका लागि अर्को सानो हिमाल चढ्दा त्यसकोसमेत बिमा गर्ने गरिएको छ,” निमानुरु शेर्पा भन्छन्।
“तीन महिना म्याद कायम रहने बिमा गरेपछि त्यसबीचमा जति हिमाल चढ्दासमेत फरक नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। अन्यथा आरोहण कम्पनी र आरोही दुवैलाई अनावश्यक भार पर्ने अवस्था छ।”
सङ्ख्या सीमित पार्नेबारे अस्पस्टता
सन् २०१९ मा सगरमाथाको चुचुरो नजिकै दर्जनौँ आरोहीको भीड भएपछि त्यसलाई ‘घातक ट्राफिक जाम’का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यसबेला कीर्तिमानी सङ्ख्यामा आरोहण अनुमति जारी गरिएको थियो।
त्यस यताका दुई वर्ष सगरमाथामा अघिल्ला कीर्तिमान तोड्दै सगरमाथामा सर्वाधिक आरोहीहरू आएका छन्।
सन् २०२३ मा एउटै ठूलो घटनाबिनै उच्च सङ्ख्यामा १७ जनाले ज्यान गुमाए। जसको लागि समेत व्यवस्थापकीय समस्यालाई धेरैले कारण औँल्याएका छन्।
त्यसको लागि जारी गरिने अधिकतम अनुमतिको सीमा तोक्नुपर्ने भनिए पनि त्यसमा केही काम अघि बढ्न सकेको छैन।
मन्त्री सुदन किराती भन्छन्: “यो एउटा कुनै व्यक्तिले निर्णय गर्ने कुरा होइन। व्यापक क्षेत्रमा व्यापक छलफल भएर निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ। संसारकै गहना भएकाले यसको आरोहण गर्ने इच्छालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी उक्त छलफलकै क्रममा छौँ।”
पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाले सबैजना चुचुरो पुग्न सबैभन्दा उत्कृष्ट ‘विन्डो’ (अनुकूल समय) नै रोज्ने भएकाले चुचुरो आसपास भिड नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्।
“त्यसलाई व्यवस्थापकीय रूपबाट मिलाउनका लागि चुचुरो मुनिको हिलरी स्टेपमा दुइतर्फी डोरी टाँग्न सकिन्छ कि भनेर अनौपचारिक रूपमा कुरा भइरहेको छ।”
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
