Advertisement
१३ माघ, काठमाडौँ । अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाको तारिख तोकिएदेखि नै भारतमा एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बहस चलिरहेको छ । ६ डिसेम्बर १९९२ मा बाबरी मस्जिद ढालिएको ठाउँमै रामको मन्दिर ठड्याइएको छ ।
अयोध्या मुद्दामा सुनुवाइपछि सन् २०१९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिदको विवादित जमिन एउटा ट्रस्टलाई दिने र त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने फैसला गरेको थियो ।
अदालतकै आदेशमा उत्तर प्रदेश सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउन पाँच एकड जमिन छुट्याइएको थियो ।
अयोध्यामा राम मन्दिर बनिसकेको छ । २२ जनवरी अर्थात गत सोमबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राम मन्दिरमा राम ललाको प्राणप्रतिष्ठा पनि गरिसकेका छन् ।
लोकसभा चुनावअगाडि जानीबुझी राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाको तारिख घोषणा गरिएको थियो । हतार-हतार प्राणप्रतिष्ठा पनि गरियो । जबकि, मन्दिरको निर्माण अधुरै छ ।
विपक्षी दलले समारोहबाट आफूलाई टाढै राखे । यहाँसम्म कि शंकराचार्यहरूले समेत कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरे । उनीहरूको यस्तो कदमबाट हलचल पैदा भएको छ ।
अर्कातिर भाजपा, आरएसएस, त्यससँग जोडिएका दल र संगठनले प्रत्येक घरमा अक्षता बाँडेर, कलश यात्रा निकालेर देशभर धार्मिक माहौल बनाए । देशका कुनाकुनामा रंगीन धार्मिक माहौल देखिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यो शोको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यति ठूलो संख्यामा भएको कुनै पनि मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा समारोहमा सामेल हुने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ ।
यस्तोमा प्राणप्रतिष्ठा आयोजनाको अन्तर्निहित राजनीतिक उद्देश्यलाई कसले इन्कार गर्न सक्छ र ?
आजको अयोध्या काण्ड कहिले पनि धार्मिक मात्र रहेन । राम मन्दिर आन्दोलनले हिन्दुत्व र बहुसंख्यकवादलाई मूलधारमा मात्र ल्याएन, भारतीय राजनीतिको प्रकृतिलाई समेत फेरिदियो । मन्दिरको मुद्दा जसरी राजनीतिमा आयो, यसको असर अर्को चुनावमा देखियो । यस्तो लाग्छ, यसको असर आगामी चुनावमा पनि पर्ने छ ।
के केही महिनामा हुने लोकसभा चुनावमा मन्दिर सबैभन्दा ठूलो मुद्दा होला ? भाजपाले पछिल्लो तीन दशकमा यो मुद्दाबाट राजनीतिक लाभ लिएको छ । के उसले मोदी नेतृत्वमा लगातार तेस्रोपल्ट बहुमत ल्याउँछ ?
पछिल्लो तीन दशकको राजनीतिक इतिहासले के देखाउँछ भने, राम मन्दिरको मुद्दाबाट भाजपाले चुनावमा पाउने सिटको आधारमा फाइदा लिने छ । भाजपाको भोट बेस बिस्तारै-बिस्तारै बढ्दै गएको छ । कुनै बेला दुई सांसदमा सीमित भाजपाले पहिले लोकसभा चुनावमा सयको आँकडा छोयो अनि छिट्टै पूर्ण बहुमतको सरकार बनायो ।
भारतका चुनाव विश्लेषक सञ्जय कुमार सन् २०१४ र २०१९ को लोकसभा तुनावमा हिन्दु भोटमाझ गरिएको सर्वेक्षण परिणामबारे चर्चा गर्छन् । धेरैजसो मान्छे धार्मिक आस्था राख्छन् । उनीहरू मन्दिरहरूमा नियमित जान्छन् । भाजपालाई उनीहरूले नै भोट दिए । यो मतदान प्रतिशतमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् ।
उनको भनाइमा हरेक दिन मन्दिर धाउनेमध्ये ५१ प्रतिशतले २०१९ मा भाजपालाई भोट दिए । करिब यति नै मान्छे सन् २०१४ मा पनि थिए । तर धार्मिक आस्थाबाट दूरी बनाउने र दैनिक मन्दिर नजानेहरूमध्ये ३२ प्रतिशतले भाजपालाई मतदान गरे । यसको अर्थ धार्मिक मानिसहरूको झुकाव भाजपातिर बढी छ ।
त्यसैले राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाको अवसरमा जुन धार्मिक माहौल बनेको छ, यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, राम मन्दिरमा रुचि राख्ने निष्ठावान मानिसले भाजपालाई नै भोट दिनेछन् ।
भाजपा सन् १९८० को दशकमा राम मन्दिरको मुद्दा पकडेर यी मतदाताको समर्थन बढाउँदै लगेको पार्टी हो ।
कुमार भन्छन्, ‘सन् २०१४ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा त्यो बेलाको ‘यूपीए’ सरकारविरुद्धको आक्रोश, २०१९ मा पुलवामा–बालाकोट घटनाले बनेको माहौलपछि पनि मतदाताहरूमा धार्मिक मुद्दाको प्रभाव कम भएको छैन ।’
यसपल्टको चुनावमा पनि यस्तै हुने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, सन् २०२४ को चुनाव हिन्दुत्वको मुद्दामै हुने छ र राम मन्दिर सबैभन्दा अगाडि रहने छ । कम्तीमा उत्तर भारतका मतदाताले राम मन्दिर बनाएकोमा भाजपालाई भोट दिनेमा मचाहिँ पक्का छु ।’
राम मन्दिरको मुद्दा धार्मिक वा राजनीतिक ?
भाजपाका नेताहरू भनिरहन्छन्, राम मन्दिरको कार्यक्रम पूर्णतः धर्म र आस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा कुनै राजनीति छैन । महाराष्ट्र भाजपाका प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भण्डारी भन्छन्, ‘देशको कुनाकुनामा पुग्ने खालको कुनै ठूलो आन्दोलन हुँदा जनमत एक दिशामा जान थाल्छ । यसको कुनै न कुनै तरिकाले प्रभावव पर्छ र परिणाम पक्कै देखिने छ ।’
अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउनु र राम जन्मभूमि आन्दोलनमा भाग लिने बचन दिएर भाजपाले यो मुद्दालाई वर्षौंसम्म जीवित राख्यो ।
भाजपा भलै मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठामार्फत त्यही परिणामलाई दोहोर्याउने उद्देश्य राख्छ, इतिहासले के पनि बताउँछ भने, सतहमा देखिने केही धारणा निर्वाचन क्षेत्रमा बदलिन्छ ।
वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी भन्छन्, ‘यहाँसम्म कि, बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारिँदा पनि सबैतिर हिन्दुत्व हाबी हुने र भाजपाले हरेक ठाउँबाट चुनाव जित्ने धारणा थियाे । तर उत्तर प्रदेशमा मुलायम सिंह र कांशीराम एकसाथ आए र भाजपा पराजित भयो । उसले पछि केही चुनावमा पनि सरकार बनाउन सकेन ।
लोकसत्ताका सम्पादक गिरिश कुबेर भन्छन्, ‘भाजपाले पाउन लागेको बहुमत राम मन्दिरको प्रभावले धेरैमा १०/२० सिट बढ्ने छ । राम मन्दिर नै भाजपा फेरि सत्तामा आउने एक मात्र कारण भने होइन । कुनै पनि उत्पादनलाई बारम्बार बेच्न सकिँदैन । मानिसहरूले राम मन्दिरको विचारलाई स्वीकार गरे । यो अब तयार छ । यसको अनुमान सबैलाई पहिल्यैदेखि थियो । त्यसैले भाजपालाई यसको कुनै खास फाइदा मिल्छजस्तो मलाई लाग्दैन । तर राम मन्दिरलाई लिएर बनेको भावनात्मक माहौलको फाइदा उसले पक्कै उठाउने छ, यही राजनीति हो ।’
मण्डल भर्सेस कमण्डल, जाति भर्सेस धर्म
आम चुनावभन्दा अगाडि अयोध्यामा राम मन्दिरको मुद्दा बलियो हुँदैगर्दा प्रश्न उठिरहेको छ, के भारतीय राजनीतिमा फेरि एकपल्ट मण्डल भर्सेस कमण्डलको लडाइँ हुँदै छ ?
८० को दशकमा राम मन्दिरको आन्दोलन सुरु हुँदा र ९० को दशकमा याे उग्र हुँदा मण्डल आयोगको सिफारिस लागू गरियो । ओबीसी समुदायलाई आरक्षण दिइयो ।
यो कदमले राजनीतिक परिदृश्यलाई बदलिदियो । चुनावी राजनीतिमा धर्म र जाति प्रमुख कारक हो । वास्तविक प्रश्न के भने, के इतिहास दोहोरिन्छ ? के ‘मण्डल’लाई ‘कमण्डल’ ले रोक्न सक्छ ?
कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ यसै गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । राम मन्दिरको मुद्दा आउनासाथै जाति जनगणनाको माग गरियो । यद्यपि, सन् १९९२-९३ पछि २०२४ सम्म समय र सामाजिक-राजनीतिक अवस्था धेरै नै बदलिएको छ ।
पहिचानको राजनीति, समाजमा धर्म र जातिको लडाइँको प्रकृति पनि फेरिएको छ । भाजपाको राजनीति पनि अब ‘कमण्डल’मा मात्रै सीमित छैन । बरु उसले ‘मण्डल’लाई समेत जन्म दिएको छ । यसको अर्थ के हो भने, ऊ पहिलेदेखि नै सोसल इन्जिनियरिङको राजनीति गरिरहेको छ ।
उत्तर प्रदेशको प्रमुख अखबार ‘जनमोर्चा’का सम्पादक सुमन गुप्ता भन्छन्, ‘सन् २०१४ सम्म ओबीसीले खासगरी उत्तर भारतमा आफूलाई भाजपाबाट टाढै राखिरहेको थियो । उसको फरक राजनीतिक एजेण्डा थियो । मण्डल थियो र कमण्डल पनि थियो । बेरोजगारी र अन्य मुद्दा थिए । तर त्यसपछि राजनीति पूर्णतः बदलियो । ‘मण्डल’विरुद्ध ‘कमण्डल’लाई खडा गर्ने राजनीति फेरियो । भाजपा अब अति पिछडिएकासँग जोडिएको छ, जाे पहिला मण्डलको हिस्सा थियो ।’
गुप्ताको भनाइमा भाजपाले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबहरूका लागि ल्याएको कल्याण योजनाका कारण यस्तो भएको हो । यी योजना उनीहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि थियो । यसबाट यो वर्ग पनि भाजपातिर तानियो ।
रामदत्त त्रिपाठी पनि भाजपाको राजनीति ‘धर्म प्लस कल्याण’ जस्तै भएको बताउँछन् ।
लोकनीति सीएसडीएसका सञ्जय कुमार विपक्षी दलले राम मन्दिर र हिन्दुत्व मुद्दाको प्रभाव कम गर्न जाति जनगणनाको मुद्दा ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘एक तरिकाले जाति जनगणनाको मुद्दामा मन्दिरको मुद्दा हाबी हुने छ । भलै विपक्षीले जाति जनगणनाको कुरा गर्छ तर अब मानिसहरूका लागि जातिभन्दा बढी धर्म महत्त्वपूर्ण भएको छ । त्यसैले जाति खतरामा छ भन्ने भाष्य त्यति प्रभावकारी हुने छैन । तर ‘हिन्दु खतरामा छ’ को नारा धेरै प्रभावकारी भएको छ । यसले जातिको राजनीतिबाट धेरै मानिसलाई लामबद्ध गर्ने छ । त्यसैले जाति जनगणनाको लाइनमा मानिसहरूलाई तान्न कठिन देखिन्छ ।’
त्यसो भए यस्तो माहौलमा कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका लागि राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा समारोहबाट टाढा रहनु समझदारी हो वा खतरा ?
पछिल्लो समय मन्दिरको मुद्दामा भएको राजनीति बहसमा यस्ता प्रश्न थिए, जसमा सबैभन्दा धेरै बहस भयो । पहिलो प्रश्न, अयोध्यामा हुने समारोहमा क-कसले निम्ता पाउँछन् भन्ने थियाे । तर कांग्रेससहित धेरैजसो विपक्षी नेतालाई निम्ता दिइयो । यद्यपि, सोनिया गान्धी, मल्लिकार्जुन खरगेसहित करिब सबै विपक्षी दलले समारोहमा जान मानेनन् । उनीहरूले पछि आयोध्या जाने बताए ।
निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन विपक्षीका लागि सजिलो पक्कै थिएन । समारोहमा सहभागी हुँदा भाजपाको साखलाई समर्थन दिनुजस्तै हुन्थ्यो । यसमा भाग नलिनुको अर्थ कट्टर हिन्दु मतदातालाई दुःखी बनाउने जोखिम उठाउनु हुन सक्थ्यो ।
विपक्षी नेताहरूले कार्यक्रमलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउँदै अयोध्या जान मानेनन् । निर्माणका हिसाबले अपूरै रहेको मन्दिरभन्दा निर्माण भइसकेपछिको राम मन्दिरको दर्शन गर्ने उनीहरूले बताए ।
निर्वाचन परिणाममा यसको असर कति पर्छ, मतदाताले राम मन्दिर उद्घाटनलाई धार्मिक वा राजनीतिक के ठान्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुने छ । बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
Comments
