Advertisement
१९ जेठ, ललितपुर । सरकारले आगामी बजेटमार्फत् राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकोमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । विश्व दूध दिवसका अवसरमा बोर्डद्वारा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने वा बोर्ड नै कायम राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर टुंग्याइने आश्वासन दिनुभएको छ । बोर्ड खारेजीका विषयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल र सहकार्यमार्फत् नै प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री भुसालको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूले आफूलाई चाहिने खर्च व्यवस्थापनका लागि आफैं काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न नसके औचित्य पुष्टि हुँदैन । संस्थानको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नै काम अघि बढायौँ भने संस्था बाँचिरहन्छ । त्यस्तो गर्न सकिएन भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ । निर्णय गर्ने संयन्त्रले निर्णय गर्छ, त्यसमा केही गर्न सक्दैन । दूध विकास बोर्ड खारेजीको विषयमा पनि यी सबै विषय बुझ्न जरुरी छ ।’ तथापि सरकार समस्या सिर्जना नभएर समाधान गर्ने बाटोमा जानु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवर, केन्द्रीय पशुपक्षी मत्स्य सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण खतिवडालगायत सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले बोर्ड खारेजीप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै बोर्ड खारेजीले दूधमा आत्मनिर्भरोन्मुख अवस्थामा पुगेको मुलुक पुनः परनिर्भरतातर्फ धकेलिने बताएका छन् । उनीहरूले बोर्ड खारेजीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै खारेजी नभई बोर्डको पुनर्संचरना गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. खतिवडाले भन्नुभयो, ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थ धेरै उत्पादन गर्ने सबै विकसित मुलुकमा दुग्ध विकास बोर्ड छन्, दुग्ध विकास बोर्ड धेरैवटा मुलुकमा छन् तर नेपालमा भने सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्ड खारेजी लोकतान्त्रिक सरकारको निरंकुशता हो । मुखले मात्रै दूधमा आत्मनिर्भर भनेर हुँदैन, सोहीअनुसार व्यवस्थापन चाहिन्छ । बोर्ड खारेज गर्नुहुँदैन, अहिले देशभरका पशुमा लम्पी स्किन रोग फैलिएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोही छैन, यसमा पशु सेवा विकासको खासै सक्रियता देखिएको छैन, लम्पी नियन्त्रण नगर्ने हो भने अझै दूध उत्पादन घट्नेछ । अर्कातिर अफ्रिकन स्वाइन फ्लु पनि फैलिएको छ ।’
पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना काफ्लेले पनि बोर्डको खारेजी नभई पुनर्संरचनामा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले लम्पी स्किन रोगको खोपका लागि विभागले भारतलगायत केही मुलुकसँग पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा आयोजक संस्था बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादव, दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीवकुमार मिश्र, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्र्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।
विश्वमा दुग्ध क्षेत्रले पोषण तथा खाद्य सुरक्षण एवं जीविकोपार्जनमा पु¥याएको योगदानको मनन गर्दै दूधको उपभोगमा वृद्धि गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले जुन १, २००१ देखि विश्व दूध दिवस मनाउन सुरु गरेको हो । नेपालले भने सन् २०११ देखि विश्व दूध दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । यस वर्षको नारा ‘दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धिको आधार’ रहेको छ ।
चितवनका दुग्ध किसानको पनि आपत्ति
दुग्ध क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि गठित राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डको खारेजीप्रति चितवनका दुग्ध किसानले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । बोर्ड गठनको तीन दशकमा दुग्ध क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय विकासको श्रेय बोर्डलाई जाने भन्दै दुग्ध क्षेत्रको एकमात्र अभिभावक निकाय बोर्डले दुग्ध क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न र कृषक र उद्योगीको हकहितका लागि सदैव उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको उनीहरूले बताएका छन् ।
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्न प्रस्ताव गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बोर्डले दुग्ध क्षेत्रको नीति निर्माण गर्न, दूधको मूल्य निर्धारण गर्न, दूध उत्पादक र उद्योगीबीचमा सम्बन्ध कायम गराउन र दुग्ध क्षेत्रको अध्ययन विश्लेषण कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संघले सरकारलाई संघका साथै अन्य सरोकारवाला निकायले समेत बोर्डको आवश्यकताका लागि दिएको सुझाव बेवास्ता गरिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बोर्डको कमजोरी हटाएर पुनर्संरचना गरी व्यवस्थित तवरमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बोर्ड खारेजी प्रस्ताव गरी दुग्ध क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउन गरिएको निर्णयप्रति संघ गम्भीर घोर आपत्ति जनाउँदछ ।
बोर्ड यथावत् अवस्थामा कायम गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई संघ अनुरोध गर्दछ ।’ संघका अनुसार चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले चितवनमा एक सय २५ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आबद्ध छन् भने करिब ५० हजार कृषक परिवारको दूध संकलन गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा करिब दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको छ । दैनिक दुई करोड रुपैयाँ सहरको पुँजी गाउँ पु¥याउँदै गरिब विपन्न किसानको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
Comments
