पार्टीभित्र समानुपातिक सांसद बनाउने विषयमा विवाद आएपछि बोले सभापति रवि लामिछाने
२३ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेको नाम २४ गतेभित्र बुझाउन भनेपछि सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरु नेताका घरघरमा धाउन थालेका छन् । आयोगमा बुझाएको अन्तिम बन्दसूचीबाहिर जान नपाइने भए पनि दलको नेतृत्वले तलमाथि पार्न सक्ने ठाउँ भएकाले आशा र आशंका लिएर उम्मेदवारहरु नेताकहाँ धाउन थालेका हुन् । उनीहरूले आफ्नो नाम पारिदिन नेताहरुलाई हार गुहार गरिरहेका छन् । जसले गर्दा कतिपय पार्टीमा चलखेल हुन सक्ने आशंकाले विरोध नै सुरु भएको छ ।
सबैभन्दा रमिता त पाँच महिनाअघि मात्र जन्मिएर अनपेक्षित मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा देखिएको छ । मंसिर ४ को चुनावमा यस पार्टीलाई जसरी मतदाताले पत्याए र मत दिए, त्यसले ठूला अनि स्थापित भनिएका दल एवं तिनका नेतालाई राम्रै धक्का दिएको थियो । परम्परागत दलका जालझेल, झुट अनि फोस्रा आश्वासनले आजित मतदाताले स्वतन्त्र पार्टीबाट ठूलै आशा गरेका छन् । फलतः यस शिशु पार्टीले ११ लाख ३० हजार मत पायो । समानुपातिकतर्फ १३ सिट पाएर चौथो ठूलो शक्ति भयो । तर त्यही समानुपातिकतर्फका १३ सिटलाई लिएर अहिले मारमुंग्री सुरु भएको छ ।
विशेष गरी निर्वाचनमा होमिनुअघि नै प्रारम्भिक चुनाव गरेको भनेको यस पार्टीले अहिले समानुपातिकतर्फ कम मत ल्याएकालाई सांसद बनाउन चलखेल गर्न सक्ने भन्दै नेता कार्यकर्ता खबरदारीमा उत्रिएका छन् । बिहीबार स्वतन्त्र पार्टीको मुख्यालयमा असन्तुष्ट समूहका नेता–कार्यकर्ताले रवि लामिछानेविरूद्ध चर्का नाराबाजी नै गरे
विभिन्न क्लस्टरअनुसार समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस हुनुपर्ने भए पनि पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक लगायतको बहानामा सूचीमा छेडखानी हुन सक्ने आशंका पार्टीमा व्याप्त भएको छ । ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुगेपछि दलले रहेका सिटमा क्लस्टर अनुसार राख्नैपर्छ । खस आर्य, जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट महिलाको प्रतिनिधित्व पुगे मात्र बाँकी रहेका सिटमा पुरुष छान्न पाइन्छ । अर्थात् निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको बन्दसूची अब दलले फेरेर फेरिँदैन र फेर्न पनि पाउँदैनन् । तर केही तलमाथि पार्ने ठाउँ भने अवश्य छन् । जस्तो कि एउटा महिलाले दुई वा दुईभन्दा बढी क्लस्टरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । त्यस अवस्थामा अर्कोतिरबाट नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ वा निकटता हेरी नाम तान्न सक्छ ।
रवि लामिछानेको पार्टी कुनै नीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता वा अनुशासनले बाँधिएर, खारिएर बनेको पार्टी होइन । यो कुनै यात्रामा हिँडेका बटुवाले बाटामा निःशुल्क भेटिएको ट्याक्टरमा सँगै यात्रा गरेजस्तै जमात हो । प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका र टिकट पाएकै कतिपय उम्मेदवारले अझै पार्टीको सदस्यता लिएका छैनन् । उनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनताएका छैनन् । जुनकुनै बेला पार्टी परित्याग वा विभाजन हुन सक्ने कमजोर जगमा उभिएको पार्टी हो यो । त्यसैले समानुपातिक सांसद सिफारिसको किचलोले यो पार्टी संसदमा नपुग्दै बिग्रहको घर बन्न पुगेको छ ।
त्यसो त समानुपातिकको लफडा स्वतन्त्र पार्टीमा मात्र होइन अन्य दलमा पनि छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा होस् या एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाहरु आफूलाई सांसद बनाइदिन धाइरहेका छन्। विशेषगरि कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा टेकेर दलहरुले सूची बनाइरहँदा महिला उम्मेदवारहरु प्रत्यक्षबाट धेरै पुरुष निर्वाचित भएर आएकाले आफूहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्ने भन्दै शीर्ष नेताकहाँ धाइरहेका छन्। यसबाहेक दलका अन्य नेतासँग पनि उनीहरुले सूचीमा आफ्नो नाम पार्न लबिङ गरिरहेका छन्। समानुपातिकतर्फ ठट्ठलो दल भएको एमालेले ३४ सिट पाउँदा तेस्रो दल भएको माओवादीले १४ सिट पाएको छ। एमालेले समानुपातिकमा पर्नेहरुको नाम टुंगो लगाउन शुक्रबारका लागि सचिवालय बैठक नै बोलाएको छ।
यता कांग्रेसमा पनि संस्थापन र इतरपक्षबीच रस्साकस्सी छ। बन्दसूचीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भएपनि ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थामा टेकेर कुन पक्षका धेरै पर्ने हानथाप छ। समानुपातिकमा ३२ सिट पाएको कांग्रेसले २९ जना महिला नै छान्नुपर्ने भएको छ। बाँकी रहेका ३ सिटमा कसको नाम पठाउने भन्ने विषयले पनि सिफारिस उम्मेदवारको दौडधुप छ। र कांग्रेसले पनि यसमा निर्णय लिन शनिबारका लागि कार्यसम्पादन समितिको बैठकनै बोलाएको छ।