Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

आफूहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने : रामकुमारी झाँक्री

0 229

२१ असार, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की रामकुमारी झाँक्रीले आफूहरु पार्टी एकताको लागि सधैं गम्भीर रहेको स्पष्ट पारेकी छिन् । उनले कुनैपनि हालतमा आफूहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने पनि उद्घोष गरेकी छिन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । कुराकानीको क्रममा उनले भनेकी छिन्–‘किनभने अदालतमा अहिले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधिन छ । त्यसको अन्तिम किनारा हुन बाँकी छ । त्यसकारण प्रक्रियामा भाग लिएका मान्छेले प्रक्रियालाई बीचैमा तुहाएर, यसबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने कुनै सवाल नै आउँदैन् । यो नैतिक र राजनैतिक रुपमा यो हाम्रो लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि, अनि संविधानलाई क्रियाशिल गर्नकालागि हामीले जे जोखिम उठायौँ, यो फिर्ता लिने भन्ने चान्सै आउँदैन र हामी लिदैनौँ ।’ :

एमालेमा जुन एकताको प्रयास थियो, त्यो आजबाट सबै समाप्त भएको हो ? तपाईँको भनाई के छ ?

एकता भनेको त अनन्त प्रक्रिया हो । यो अहिले नै समाप्त भयो भनेर त घोषणा गरिहाल्न मिल्दैन् । तर, यस्ता खालका परिस्थतिहरु देखापरेका छन, ती परिस्थितिहरु पार्टीको संस्थापन पक्षले एकताको ढोका बन्द गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह«ो छैन ।

तर, एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर धेरै निर्णय गरिसक्यो नि ? अब दशौं महाअधिवेशन गराउनको लागि रामबहादुर थापालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिईसक्यो, अब तपाँईहरु के गर्नुहुन्छ ?

यो अदालतले पनि अबैधानिक भनेकोे आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयहरु हामीलाई मान्य हुने त कुरै भएन । अब राजनीति र कानुनी लडाईँ त हाम्रो जारी नै छ । अहिलेपनि हामी त पार्टीभित्र अन्तरसंर्घषको माध्यमबाट हाम्रो एजेण्डा स्थापित गर्ने र गलत निर्णयहरुलाई सच्याउने अभियानमा छौँ । हेरौँ कसरी विधान अधिवेसन हुन्छ ? यो महामारीको बेला, यो बर्खे बेलामा, त्यसैपनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड स्वयम संसद् विघटन गरेर कार्तिकको अन्तिम सातासम्म मध्यावधि चुनाव गराउन मिति तय गर्नुभएको छ । फेरि मंसिरमा पार्टीको महाअधिवेसनको कुरा गर्नुहुन्छ, यी जम्मै कुरा के हुन भने नक्कली नगर्नका लागि प्रपञ्चको लागि र संविधानमा भएका प्रावधानलाई छल् , हामीलाई एमालेमा अब ढोका बन्द गरयौं भनेर त्यसको म्यासेज दिनका लागि उहाँले यस्तो गरिरहनुभएको हो । तर, तपाईँका यस्ता घोषणाले पार्टीको महाअधिवेशन हुने त कुरा नै आउँदैन । किनभने माओवादी र एमाले एकता भएपछिको पहिलो बैठक थियो, त्यो गन्ति गर्दा पहिलो बैठक भए पनि हामी ले २०७६ को माघमा बसेको बैठकले २०७७ को चैत्रमा महाअधिवेसन गर्ने भनेका थियौँ । त्यसमा निर्णय गरिसकेपछि उहाँ केपी ओली उक्त निर्णयको खिलाफमा गएर मदन भण्डारी फाउण्डेसनको माध्यमबाट पार्टीलाई विभाजित गर्ने, र नेकपाको एकता भंग गर्नका लागि पार्टी अध्यक्ष स्वयम लाग्नुभएको थियो । त्यसको पुष्टि उहाँले २०७७ को बैसाखको ८ गते अध्यादेश जुन दल बदलसम्बन्धी कानून ल्याएर पुष्टि नै गर्नुभयो । त्यसकारण उहाँ निरन्तर नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको विखण्डनमा तिब्र गतिमा तल फेदिमा खसेजस्तै उहाँ लाग्नुभएको छ । त्यसकारणले यी सबै नक्कली प्रपञ्च हुन । उहाँहरुले जे निर्णय गरेका छौँ भनिरहनुभएको छ, ती निर्णय पार्टी कालागि दुर्भाग्य हुन । जसले जनताको बीचमा पार्टी भनेका जालसाझी काम गर्ने तत्व हुन । नेता भनेका जालसाझी काम गर्ने व्यक्ति हुन भन्ने भन्ने कुरा स्थापित गर्न उहाँहरु निरन्तर लागिरहनुभएको छ ।

तपाँईहरुले शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस् अन्यथा नेकपा एमाले फट्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्युले घोषणा गरिसक्नुभएको छ नि ? हस्ताक्षर कहिले फिर्ता लिनुहुन्छ ?

पार्टीभित्रको एकता र कम्युनिष्टहरुको बृहत्त एकीकरण एउटा विषय हो । हामी संसद्का एकजना माननीय सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीर्कानुको पछाडिको कारण अर्कै प्रकरण हो । किनभने उहाँले पटक–पटक संसद् विघटन गरेर संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चल्न नदिनको लागि संसद्माथि जुनखालको षड्यन्त्र गर्नुभयो । संसद्लाई बिजनेस नै नदिने, विधेयकहरु संसद्मा ल्याउन नदिने, बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने, नीति तथा कार्यक्रम अध्यादेशबाट ल्याउने, आवश्यक कानुन, राज्यका संयन्त्रहरु कब्जा गर्न, कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तर जनताको जननिर्वाचित थलोलाई निश्कृय पार्ने अनि विघटन गर्ने, संविधानलाई विघटन गर्दै लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेर एक खालको निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासनतिर जाने उहाँको जुनखालको कदम थियो, त्यसका विरुद्ध हामीले संसद्का सदस्य भएबापत संवैधानिक र कानूनी दायित्व पुरा गरेर हामीले एक जना माननीय सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको विकल्पको रूपमा अगाडि सारेको छौँ । किनभने उहाँ आँफैले म सरकार चलाउँदिन् । म विश्वासका मत पनि लिदिनँ, म यो संसद्लाई बिजनेस पनि दिन्नँ, मलाई यो संसद्प्रति विश्वास पनि छैन भनेर उहाले पटक–पटक तपाईँहरु जस्तै लोकप्रिय मूलधारका मिडियाका सम्पादकहरुलाई राखेर भेला गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ म संसद् पनि चलाउँदिन र सरकार पनि चलाउँदिन् भनेर उहाँले संसद् विघटन गर्ने जुन बाटो रोज्नुभयो । त्यसका विरुद्ध संसद्ले सजाय दिनसक्छ । त्यो सम्भव छ । किनभने लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र संविधानलाई क्रियासिल गराउनुपर्छ । संविधानलाई क्रियासिल बनाउने माध्यम भनेको जनताको प्रतिनिधिमुलक थलो संसद् हो । किनभने स्वयम प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गर्दैन् । यदि महामारीका कारण कथमकथाचित भएन भने कहिले संविधान करेक्सनको दिशातिर जान्छ कि भन्ने यस्ता डरलाग्दा कुराहरुले गर्दा हामीहरुले प्रधानमन्त्रीका रुपमा माननीय शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका हौँ ।

एमालेको सांसद भएर काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने त्यस्ताहरु एमाले हुनै सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्युले भनिसक्नुभएको छ ? अनि उहाँले अब कसैलाई नपर्खिने र पार्टी अब अगाडि बढ्छ । माधवकुमार नेपाल नआएपनि कुनै फरक पर्दैन् रे नि ?

उहाँहरुले पहिले नै पार्टी विभाजन गर्नको लागि रहर नै गर्नुभएको थियो । पहिले आफ्नो स्वार्थको लागि माओवादी र एमाले एकीकरण गर्नको लागि एमाले विघटन गर्नुभएको थियो । पछि नेकपा पनि विघटन गर्नुभयो । अहिले फेरि एमाले विघटन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ निरन्तर ध्वंसको बाटोमा हुनुहुन्छ । त्यसमा त कुनै केही भन्नै परेन । अर्को कुरा संसद्का सदस्यहरु मध्येबाट सरकार दिन सक्छन भन्ने विकल्पका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरेको हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । संविधानअनुसार अदालतले अन्तिम व्याख्या त गर्ने नै छ । यदि होईन भने संविधान निर्मातामध्ये प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लहकारलगायत थुप्रै मान्छे छन । महान्यायाधिवक्तादेखि कानुन मन्त्रीसम्म उहाँका सहयोगीहरु छन । संविधानसभाका अध्यक्ष अहिले उहाँका अत्यन्त नजिकका सहयोगी छन । उहाँहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था किन गरेको त ? यो नेपालको संविधानको नयाँ नविनतम व्यवस्था हो । त्यस्तैगरी दुनियाँको अभ्यासको हिसाबले पनि नविनतम विचार हो । संविधानमा राख्ने बेलामा संसद्का सदस्यहरुले पनि विकल्प दिन्छन भन्र्ने व्यावस्था राख्ने । अहिले आएर यो निर्दलीय भयो, दलका मान्छेले अन्त समर्थन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा गर्ने भनेको गलत कुरा हो । किनभने हामीहरुले जुनखालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेका छौँ, यो निर्वाचन प्रणाली एउटै खालको बहुमत आउन सम्भव छैन । दलहरुको बीचमा राजनीतिक कित्ताकाट र टकराबको कारणले संसद्बाट दलहरुको माध्यमबाट सरकार दिन सकिएन भने संसदका सार्वभौम सदस्यहरुले निर्णय गरेर पनि अन्तिम विकल्पको रुपमा सरकार दिनसक्छन भन्ने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था हो ।

अब के गर्नुहुन्छ ? शेरबहादुर देउवालाई तपाँईहरुले दिएको समर्थन भोलिसम्म फिर्ता लिने कि नलिने बताउनुहोस् ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को विधायिकी मनशाय त्यही हो । संवैधानिक स्पिरिट पनि त्यही हो र त्यो आधारमा हामीले दिएको हस्ताक्षरको हामीले प्रक्रियामात्रै अपनाएका हौँ । सरकार त बनाईसकेका छैनौँ । किनभने अदालतमा विचाराधिन मुद्दा छ । त्यसको अन्तिम किनारा हुन बाँकी छ । त्यसकारण प्रक्रियामा भाग लिएका मान्छेले प्रक्रियालाई बीचैमा तुहाएर, यसबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने कुनै सवाल नै आउँदैन् । यो नैतिक र राजनैतिक रुपमा यो हाम्रो लोकतन्त्र संविधानको रक्षाका लागि संविधानलाई क्रियासिल गर्नकालागि हामीले जे अभियानमा गयौँ, जे जोखिम उठायौँ अब यो फिर्ता लिने भन्ने चान्सै आउँदैन् । हामी हस्ताक्षर लिदैनौँ ।

त्यसोभए तपाँईँहरुले फिर्ता नलिँदासम्म तपाँईहरु एमाले हुन सक्नुहुन्न, अब के गर्नु हुन्छ ?

हामी नेकपा एमाले नै हौँ । उहाँले आफै पटक–पटक कति पटक हामीलाई कारवाही पनि गर्नुभएको छ । र, ती कारबाही आँफै फिर्ता पनि लिनुभएको छ । हामी एमाले हौं । हामीलाई कसैले तिमीहरु एमाले होईनौ भनेर ट्याग लगाउँदैमा नहुने भन्ने पनि हुँदैन् । आजको दिनसम्म मैले नेकपा एमालेकै सदस्यको हिसाबले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । भोलिका दिनहरुमा हेर्दै जाउँ परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ ?

तपाँईँका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु त अब मिलेर जाउँ र पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अझै लागिरहनुभएको छ त ?

पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो आवश्यकत्ता नै हो नि । हामी त अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतालाई भंग गरेर पहिेको नै माओवादी र एमाले अलग अलग हुने भनेर सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यौ नि त्यसपछि हामी एमालेमा नै फर्कने भन्ने निर्णय २४ गते नै गरिसकेका थियौँ । तर, हामीलाई एमालेमा फर्किन नदिनका लागि के प्रपञ्च गरियो त्यो प्रपञ्चको कारणले हामी बाहिर बाहिर भयौँ । उहाँले संसद्लाई जसरी पनि निश्क्रृय बनाउने, संविधान विघटन गर्ने र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने जुनखालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर काम गर्नुभयो । पहिलो कुरा उहाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई उहाँ ध्वस्त गर्न चाहनुहन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया अब अन्तिम अन्तिम चरणमा गएको छ । त्यसपछि संविधान र लोकतन्त्रलाई नै उहाँले च्यातचुत गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । त्यसको बचाउका लागि हामी अदालत गएका छौँ । यस्तो बेलामा पार्टी एकता जरुरी छ । हाम्रो आवश्यकता हो । त्यसकारण कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले नेकपा एमालेलाई एकीकरण गरौँ । व्यापक रूपमा पूनर्गठन गरेर अगाडि लिएर जाउँ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, कमरेड केपी आलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले पूनर्गठन हुन्छ भन्ने त मलाई पनि लाग्दैन् ।

एमाले पार्टीभित्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बारेमा परिमार्जनको प्रस्ताव महेश बस्नेतले अगाडि सार्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँको सहमति कि विमति ?

त्यस्ता कुराको केही आवश्यक छैन । ओली कमरेडले नै अध्यादेश ल्याएर खारेज गर्नुभयो भने छलफल गरौँला । अरु मान्छेले के कुरा गरे त्यसको कुनै अर्थ छैन् ।


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.