एआई प्रयोग गरेर तयार पारिएका शैक्षिक सामग्रीलाई सीधै प्लेजरिज्म अर्थात् बौद्धिक चोरी ठहर गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
३० कार्तिक, काठमाडौँ । एआई प्रयोग गरेर तयार पारिएका शैक्षिक सामग्रीलाई सीधै प्लेजरिज्म अर्थात् बौद्धिक चोरी ठहर गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
कानुन संकायका ६ विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा एआईको प्रयोग र वास्तविक चोरीबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
उनीहरूले एआईबाट तयार पारिएका सामग्री पहिचान गर्ने भनिएका सफ्टवेयरको नतिजालाई मात्र आधार बनाएर विद्यार्थीका अनुसन्धानपत्र, शोधपत्र, गोष्ठीपत्र तथा अन्य शैक्षिक कार्यमाथि प्रश्न उठाउने र दण्डात्मक कारबाही गर्ने अभ्यास आधारहीन हुनसक्ने जिकिर रिटमा गरेका छन् ।
आफैंले तयार गरेको सामग्रीमा समेत एआई देखाउने र त्यसको प्रतिकारका लागी विश्वसनीय माध्यम नभएको निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदक रोशन आउजी भन्छन्, ‘मैले आफैँ तयार पारेको शोधपत्रलाई सफ्टवेयरले एआई प्रयोग भएको देखाएको भन्दै क्याम्पसले अस्वीकार गर्यो। उक्त सफ्टवेयरले अनुमानका आधारमा नतिजा दिने भए पनि त्यसलाई चुनौती दिने अवसर दिइएन। यस्तो अनुमानकै आधारमा विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य प्रभावित पार्नु उचित होइन।’
यस्तै एआई प्रयोगको आधारमा मात्रै साहित्यिक चोरी वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भन्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ । रिट निवेदक विवेक चौधरी भन्छन्, ‘नेपालमा एआई प्लेजरिज्मसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। iThenticate को नतिजा शतप्रतिशत विश्वसनीय छैन। सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई समेत परीक्षण गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशत एआई प्रयोग भएको देखाएको छ । त्यसैले यसको विश्वसनीयता, विनियमको कानुनी वैधता र विद्यार्थीको गोपनीयताको विषयमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक छ ।’
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी तथा शैक्षिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । शुक्रबार पेस गरिएको रिट दर्ताका लागि अध्ययनका क्रममा छ ।


+ There are no comments
Add yours