प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नांगो प्रहार, मिडिया हाउसमा हतियारधारी फौज

२९ साउन, काठमाडौँ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पुनः एकपटक राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर आस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार मध्यराति निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो । ललितपुरको नक्खु बागडोलस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेर श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको हो । पक्राउलगत्तै मध्यराति प्रहरीको टोलीले पुनः श्रेष्ठको घरमा पुगेर खानतलासी गरेको थियो । परिवारका सदस्यका अनुसार प्रहरीले बालबालिकाका मोबाइल र ल्यापटपसमेत जफत गरेर लगेको छ ।

जनआस्थाका अनुसार मध्यराति नै प्रहरी टोली पुनः सानेपा/झम्सिखेलस्थित कार्यालय पुगेको थियो । सुरक्षागार्डले सम्पादकहरू नआएसम्म ढोका नखोल्ने अडान लिएपछि बिहान साढे ६ बजे पुनः प्रहरी पुगेर खानतलासी गरिएको थियो । बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म प्रहरीले कार्यालयका सम्पूर्ण कोठामा छापा मारेको थियो । कार्यालयबाट अडियो-भिजुअलमा प्रयोग हुने महँगो डिभाइससहित ६ थान कम्प्युटरका सिपियु, एउटा मोनिटर र पुराना मोबाइल नियन्त्रणमा लिइएको जनआस्थाको समाचारमा उल्लेख छ । ती उपकरणहरू समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन लगिएको आशंका गरिएको छ । पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्नु प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत हो ।

समाचारअनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारगृहभित्र हतियारधारी प्रहरी टोली प्रवेश गरी सञ्चार उपकरण जफत गर्नुलाई मिडिया क्षेत्रले ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नांगो प्रहार’ भनेको छ । झण्डै चार दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय श्रेष्ठ विश्व प्रेस काउन्सिलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व–महासचिवसमेत हो । जनआस्था परिवारका अनुसार पछिल्लो समय सरकारका गलत निर्णय, खासगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टबीचको आर्थिक साझेदारीबारे शृंखलाबद्ध समाचार छापिरहेको थियो । समाचार मेटाउन र स्रोत खुलाउन दिइएको दबाब अस्वीकार गरेपछि किर्ते र वैयक्तिक गोपनीयता हननको आरोप थोपरेर यो षड्यन्त्र रचिएको जनआस्थाको दाबी छ ।

अध्यक्ष तथा सम्पादक पक्राउपछि विशेष सम्पादकीय नै लेखेर जनआस्थाले सरकारको यो कदमलाई ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ अर्थात् सिंगो सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने रणनीति भनेको छ । शाही शासनकालको सेनाको बन्दुकसँग नडराएको इतिहास स्मरण गराउँदै जनआस्थाले सत्य र तथ्यको पक्षमा निरन्तर उभिने र अन्तिम साससम्म लड्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । ‘राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको झल्को दिनेगरी मध्यराती घरमा छापा मारेर मोबाइल जफत गर्ने र समाचार स्रोत खोज्ने प्रयास गरिएको छ । जनआस्थाको कार्यालयमा खानतलासी गरी सञ्चार उपकरणहरू जफत गरिएको छ । सञ्चारगृहभित्र हतियारधारी फौजले बुट बजार्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको नांगो प्रहार हो’, जनआस्थाले भनेको छ, ‘कलमबाट आतंकित भएर नव सत्ताधारीहरूले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध साँधेको अर्थमा हामीले यो घटनालाई बुझेका छौँ । यसले ….मर्नेभन्दा पनि काल पल्किने’ खतरा उत्पन्न भएको अवस्था छ । हामी यो कुरामा पनि स्पष्ट छौँ कि, बालेन-सुधन सरकार ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन’ चाहन्छ । अर्थात् जनआस्थाको मुख थुनेर सिंगो सञ्चार क्षेत्रलाई तर्साउने उसको रणनीति छ । प्रकाशित समाचारप्रति कसैलाई आपत्ति छ भने कानुनी ढंगले जवाफ दिन तयार छौँ । तर, बन्दुकको बलमा कलम भाँच्ने दुस्साहस राज्यले नगरोस् ।’

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले भने एक महिलाको किटानी जाहेरीका आधारमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुरमा अनुसन्धान गर्न श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभएको छ । कार्यालय र घरबाट कानुनी रीत पुर्‍याएर नै कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस संकलन गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

श्रेष्ठलाई बिनासर्त रिहाइ गर्न माग

घटनापछि नेपालको पत्रकारिता जगत्, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेको छ । बुधबार मध्यरातिदेखि नै पत्रकारहरू काठमाडौं प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना र नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले बिहीबार बिहान पनि परिसरमा धर्ना दिएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मासहितको टोलीले प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना दिँदै श्रेष्ठको बिनासर्त रिहाइको माग गरेको छ । समाचारमा आपत्ति भए प्रेस काउन्सिलमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्नु लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको महासंघको ठहर छ । पत्रकार श्रेष्ठको रिहाइका लागि पत्रकारसम्बद्ध संघ संस्था, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा लगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेसमाथिको आक्रमण बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।

पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता र संविधानविरुद्ध भएको बताएको छ । महासंघले पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गरी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । समाचारका विषयमा कुनै आपत्ति वा असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न उसले सुझाएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधि र प्रक्रिया नअपनाई समाचार प्रकाशनकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताउनुभएको छ । सरकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै उहाँले श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पनि श्रेष्ठको गैरन्यायिक र प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीको कडा विरोध गर्नुभएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु प्रेसविरोधी कदम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले समाचारको विषयमा सिधै प्रहरी प्रशासनको प्रवेश गराएर सरकारले राजनीति गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रेसलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न दिन आग्रह गर्दै उहाँले श्रेष्ठलाई रिहा गर्न माग गर्नुभएको हो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले श्रेष्ठको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाई गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको मिडिया सोसाइटीको आरोप

नेपाल मिडिया सोसाइटीले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल मर्मविपरीत भएको सोसाइटीले जनाएको हो । सोसाइटीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गरी कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘पत्रकारलाई समाचार प्रकाशनकै कारण पक्राउ गर्ने वा अनुसन्धानका नाममा त्रसित बनाउने कार्यले स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै पत्रकारलाई निर्भिक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न निरुत्साहित गर्दछ’, सोसाइटीले भनेको छ, ‘अतः नेपाल मिडिया सोसाइटी वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल र निःसर्त रिहा गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

हातहतियारसहित छापा मारेको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण

पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले चासो व्यक्त गरेको छ । काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनालले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै श्रेष्ठ पक्राउ परेको तथा कम्प्युटरलगायत सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो । जनआस्थाको कार्यालयमा छापा मारेर सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँको निजी निवास खानतलासी भएको र उक्त सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा हातहतियारसहित प्रवेश गरी कम्प्युटरलगायत सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लागेमा काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । काउन्सिलले नागरिकको सूचनाको हक प्रेस स्वतन्त्रताबाटै सुनिश्चित हुने भन्दै प्रेसको मर्यादा कायम गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दै सत्य, तथ्य, सन्तुलित र विश्वसनीय पत्रकारिताको अभ्यास गर्न पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ । काउन्सिलले कुनै समाचार वा सामग्रीप्रति चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई काउन्सिलमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ ।

कानुन व्यवसायी र परिवारलाई पनि भेट्न दिइएन

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई भेट्न भन्दै गएका वकिलहरूलाई समेत प्रहरीले भेट्न दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायत वकिलहरू पत्रकार श्रेष्ठलाई भेट्न बिहीबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका थिए । तर, उनीहरूलाई प्रहरीले भेट्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएको हो । प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठकी श्रीमती र पत्रकारनिकट संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि भेट्न नदिएको हो । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी र महासचिव मनोज घर्ती तथा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेललगायत किशोर श्रेष्ठलाई भेट्न गएका थिए । तर, प्रहरीले भेट्न नदिएको प्रेस सेन्टरका महासचिव घर्तीले बताउनुभयो ।

श्रेष्ठमाथि अनुसन्धानका लागि तीन दिन म्याद थप

जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तीन दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । उहाँलाई प्रहरीले बिहीबार अदालत उपस्थित गराएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले तीन दिनको म्याद थप गरेको हो । पत्रकार श्रेष्ठका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए । उहाँ तीन दिनसम्म हिरासतमै रहने हुनुभएको छ । यसैबीच पत्रकार श्रेष्ठको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएको छ ।