सुस्तामा तटबन्ध भत्काएको घटनाप्रति नेपालले भारतसँग जनायो विरोध

१८ साउन, काठमाडौँ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले आइतबार पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरेर स्थानीयले बाढी नियन्त्रणका लागि माटोले बनाएको अस्थायी तटबन्ध भत्काएको घटनाप्रति नेपाल सरकारले भारतसँग विरोध जनाएको छ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले आइतबार भारतको विदेश मन्त्रालयसँग उक्त विषय उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली पक्षले भारतीय सुरक्षाकर्मीको शैलीप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ।

तर भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाइएको क्षेत्र विवादित भएकाले दुवै देशबीच कायम रहेको ‘यथास्थिति’ अवस्थाको उल्लंघन हुने गरी कुनै नयाँ संरचना बनाउन नहुने अडान दोहोर्‍याएको उनले बताए। आइतबार सादा पोसाकमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी स्थानीयले बनाएको माटोको तटबन्ध भत्काउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गर्दा केहीबेर तनाव भएको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)बीचको समन्वयपछि अवस्था सामान्य बनेको थियो।

सुस्ता र कालापानी नेपाल–भारतबीचका प्रमुख सीमा विवादका क्षेत्र हुन्। दुवै देशले यी क्षेत्रलाई विवादित मानेका छन्। सन् २०१४ मा दुवै पक्षले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र सीमा कार्यसमूहमार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति गरे पनि त्यसयता परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठक हुन सकेको छैन।

दुई महिनाअघि पनि नेपाल सरकारले निर्माण गर्न थालेको स्थायी बाढी नियन्त्रण तटबन्धको काम भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले रोकेको थियो। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले सोमबार सुस्तामा अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए।

नारायणी नदी किनारमा १ सय ३२ मिटर लामो बाढी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ठेक्का दिएको छ। स्थानीय अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षको आपत्ति जनाएका कारण उक्त खण्डमा स्थायी तटबन्ध बन्न सकेको छैन।

अन्यत्र तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसके पनि यही १ सय ३२ मिटरको भाग मात्र बाँकी छ। तटबन्ध नहुँदा नारायणी नदीको कटान निरन्तर बढ्दै गएको छ। विवादित क्षेत्रभन्दा बाहिर नेपाली भूमिमै अस्थायी संरक्षण संरचना बनाउन खोज्दा पनि भारतीय पक्षले रोक लगाएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार यही असुरक्षित भागबाट मनसुनका बेला बाढी गाउँभित्र पस्ने गरेको छ।

पूर्वनापी महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार ८ डिसेम्बर १९८८ मा नेपाल र भारतले नारायणी नदीलाई ‘स्थिर सीमा’ (फिक्स्ड बाउन्ड्री) को सिद्धान्तअनुसार सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। यस सिद्धान्तअनुसार सन्धि भएको समयको नदीको बहावलाई आधार मानी सीमांकन गरिन्छ। नदीले पछि धार परिवर्तन गरे पनि सीमारेखा परिवर्तन हुँदैन। तर पछिल्ला दशकमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि भूमि स्वामित्व र सीमा दाबीका विषयमा जटिलता बढेको छ।

सुस्ता संरक्षण अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले स्थायी तटबन्ध निर्माणमा अवरोध भएपछि बस्ती जोगाउन स्थानीयले बाध्य भएर माटोको अस्थायी बाँध बनाएको बताए।

दुई साताअघि सुस्ता संरक्षण अभियानका मुन्ना खानको नेतृत्वमा ५२ जना स्थानीय काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेट गरी सुस्तामा नेपाली सेनाको सुरक्षा चौकी स्थापना गर्न, भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने भनिएको दुर्व्यवहार रोक्न तथा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन माग गरेका थिए।