चौतर्फी विरोधपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य कर फिर्ता लिएको सरकारको घोषणा

०६ साउन, काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ताको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कर फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरे पनि त्यसको कानुनी मान्यताका लागि निश्चित प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित गराएर लागू गरेको कर फिर्ताका लागि पनि सोही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ। सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३/३ प्रतिशत समता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलपछि कर फिर्ता गरेको जनाएका छन् । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले निर्णय भएको बताए पनि त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको हो वा मन्त्रिपरिषद्बाट, त्यो खुलाएका छैनन्। किनकि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यो विषयमा निर्णय नभएको स्रोतले बताएको छ।

जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताएका छन्। तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको पनि उनको भनाइ छ। साथै यसको उद्देश्य दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको पनि उनले बताए। करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको पनि उनको भनाइ छ।

‘नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ।’ विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने कर फिर्ता नभई हाललाई स्थगन गरिएको जनाएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा नै फाइनल हुन्छ। कर ल्याउने बेलामा पनि हामीले सल्लाह गरेर ल्याएका हौं। अहिलेलाई स्थगन गर्ने विषय पनि सल्लाहमै भएको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। यो समता कोषको कल्पनाअनुसार गरिएको हो। जसको उद्देश्य दलित, सीमान्तकृत बालबालिकाको पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य बिमाको विस्तार तथा सार्वजनिक शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति लागि डेडिकेटेड कोष स्थापना गर्नु रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थगित भए पनि समता कोष कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। ‘पुनर्निर्माण कोषजस्तै समता कोषको गठन आदेश ड्राफ्ट हुँदै छ। यी दुई क्षेत्रको शुल्क जाँदैन। अरूबाट ल्याउन सकिने विकल्पमा हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको कर फिर्ता लिने कानुनी प्रक्रियाबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ताव तयार भइसकेको र अब प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

तर प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले मात्रै करका दर परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। दर परिमार्जनका लागि अर्थ मन्त्रालयको दर संशोधनको निर्णयसँगै उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गर्ने र उक्त संशोधन संसद्बाट पनि पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।