भारतमा युवा आन्दोलनलाई साथ दिँदै विपक्षी दलहरू सडकमा, धरपक्कड गर्दै मोदी सरकार

०६ साउन, काठमाडौँ । भारतमा शिक्षा प्रणाली सुधार एवं शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागसहित युवा र विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनलाई विपक्षी दलहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्।

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अगुवाइमा शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग्दै सोमबार गरिएको संसद् मार्चमा दिल्ली प्रहरीले बर्बरतापूर्ण दमन गरेको भन्दै विपक्षी दलले आलोचना गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसदेखि वामपन्थी दलसम्म सडकमा उत्रिएका छन्।

कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभाका प्रतिपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभाका प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धी, महासचिव प्रियंका गान्धी, कर्नाटकका मुख्यमन्त्री डीके शिवकुमार लगायतका नेताहरू दिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेर धर्ना बसे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्यार्थीको प्रदर्शनमा भएको दमनमा सरकारका तर्फबाट माफी माग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

धर्नाकै बीच सरकारले गान्धीसँग कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंह र केन्द्रीय गृहसचिव गोविन्द मोहनलाई पठाएको थियो। मन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘यस ठाउँमा धर्ना बस्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भन्दै धर्ना रोक्न राहुल गान्धीसँग अनुरोध गर्‍यौं। गान्धीले नीट र त्यससँग सम्बन्धित आन्दोलनसँग जोडिएका विषयमा संसद्मा चर्चा गर्न सरकार तयार भए धर्ना अन्त्य गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारको शीर्ष नेतृत्वसँग अनुमति लिएर गान्धीजीलाई नीट र सम्बन्धित आन्दोलनसँग जोडिएका सबै विषयमा संसद्मा चर्चा गर्न सरकार तयार रहेको बतायौं।’

पछि गान्धीले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा पनि आउनुपर्ने माग राखेपछि कुरा बिग्रिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री सिंहको भनाइमा कांग्रेसले भने प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यसको केहीबेरमा भने गान्धीसहितका नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीले धर्नास्थलबाट समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेशकुमार यादव र लोकसभा सदस्य डिम्पल यादव लगायतका नेताहरूलाई समेत पक्राउ गर्‍यो।

पक्राउपछि गान्धीले मोदी सरकारको तागतभन्दा ठूलो सत्याग्रहको शक्ति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पक्राउ गर, जेल हाल, फरक पर्दैन।’ उनले विद्यार्थी र युवामाथि भएको अत्याचारको हरेक हिसाब खोजिने बताएका छन्। ‘मोदीजी के–के गर्नॅ छ गर्नॅस्, सबै बल लगाउनुस् तर विद्यार्थीको न्यायको यो लडाइँ रोकिनेवाला छैन,’ उनले भनेका छन्। विद्यार्थीमाथिको आक्रमण भारतीय परिवारमाथिकै आक्रमण भएको उनको भनाइ छ।

गान्धीलाई गिरफ्तार गर्दा लछारपछार गरिएको भिडियो कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको छ। सरकारले विद्यार्थीविरुद्ध दमन र गुन्डागर्दी गरेको तथा अश्रुग्यास हानेको कांग्रेस महासचिव रणदीप सुर्जेवालाले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘त्यही दमनको विरोधमा आज राहुल गान्धीसहित कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री आवास घेराउ गरेका थिए। जुन प्रकारले यातना दिइँदै छ, त्यसले विद्यार्थीको आवाज रोकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री मोदीले सोचेका छन् भने त्यो भ्रम हो। किनभने यो नयाँ क्रान्तिको सुरुआत हो।’

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार गान्धीले सुरक्षाका हिसाबले चौबीसै घण्टा ‘हाई अलर्ट’ मा रहने प्रधानमन्त्री आवासअगाडि धर्नाको योजना ‘गोप्य’ रूपमा बनाएका थिए। कांग्रेसका सांसदहरूलाई पनि खरगेलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन जाने मात्रै भनिएको थियो। केहीबेर जन्मदिन मनाएपछि गान्धीले आफूलाई पछ्याउन मात्र भनेका थिए। त्यसपछि उनीहरू बीचबाटोमै पर्ने प्रधानमन्त्री आवासअघि धर्नामा बसेका हुन्। प्रधानमन्त्री आवास र खरगेको निवास करिब ५ समय मिटरको दूरीमा रहेका छन्।

समाजवादी पार्टीले दिल्लीमा विद्यार्थीको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दा अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गरिनु निन्दनीय भएको जनाएको छ। उसले भाजपा नेतृत्वको सरकारलाई ‘अत्याचारी’ को संज्ञा दिँदै लोकतन्त्रको हत्या गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ। अध्यक्ष यादवले भनेका छन्, ‘कतै उनीहरूद्वारा लुकाइएको रहस्य राजीनामा दिनुपर्ने मन्त्रीले खोलिदिन्छन् कि भन्ने डरले भाजपाले आफ्ना मन्त्रीलाई यसकारण राजीनामा गराएको छैन।’

मंगलबार आमरा राम, के राधाकृष्ण, जोन ब्रिटास लगायतका विभिन्न वामपन्थी दलका सांसदहरूसमेत दिल्ली प्रहरीको ‘ज्यादती’ को विरोध गर्दै जन्तरमन्तर पुगेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष शरद पवार र सांसद सुप्रिया सु पनि विद्यार्थी र युवाको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै जन्तरमन्तर पुगेका थिए।

शिव सेना (उद्धव ठाकरे) ले पनि विद्यार्थी, सीजेपी र सोनम वाङ्चुकको मागमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्। शिव सेनाका युवा मोर्चा प्रमुख आदित्य ठाकरेले भनेका छन्, ‘शिक्षा प्रणालीमाथि कसैले प्रश्न उठाउँदा भाजपाको टाउको दुख्छ। सायद यसैलाई उनीहरू एन्टिसोसल एलिमेन्ट भन्छन् होला।’

तृणमूल कांग्रेसकी सांसद महुआ मोइत्राले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई ‘राजीनामा लेख्नै आउँदैन कि !’ भनेर व्यंग्य गरेकी छन्। एक्समा उनले लेखेकी छन्, ‘हुन सक्छ है, शिक्षामन्त्रीलाई राजीनामै लेख्न आउँदैन। आरएसएसले त केवल सजायमाफीको याचनापत्र लेख्न सिकाउँछ।’

एआईएमआईएमका प्रमुख एवं हैदराबादका सांसद असदुद्दीन ओवैसीले पनि सरकारले लगातार यस्तै व्यवहार देखाउँदै आएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘जब वकिलहरूको प्रदर्शन भयो, यस्तै दमन गरिएको थियो। जब किसानहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए, लालकिल्लामा पनि यस्तै अवस्था थियो,’ उनले भनेका छन्।

यसैबीच सीजेपीका अनुसार सोमबारको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई छाडिएको बताएको छ। व्यापक जनदबाबपछि प्रहरीले करिब सय प्रदर्शनकारीलाई छाडेको सीजेपीको भनाइ छ। योसँगै सीजेपीले दिल्ली प्रहरीको मुख्यालय अगाडिको धर्ना पनि हटाएको छ। सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेले सोमबारको मार्च अन्त्य भएको बताउँदै प्रदर्शनमा युवा घाइते भएकामा माफीसमेत मागेका छन्। मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीले फेरि मार्च गर्नेछैनौं किनकि प्रहरीले युवामाथि निर्घात कुट्नेछ।’

सोमबारको झडपमा १ सय १८ सुरक्षाकर्मी र ६० प्रदर्शनकारी घाइते भएको दिल्ली प्रहरीको दाबी छ। दिपकेले भने १ सय ५० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएको बताएका छन्।

सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुङले अनशन सुरु गरेको मंगलबार २४ दिन पुगेको छ। मंगलबार उनलाई सफदरजंग अस्पतालबाट मेदान्त सारिएको छ। दिल्ली उच्च अदालतले मंगलबार वाङ्चुकलाई उनकै रोजाइअनुरूप सफदरजंग अस्पतालबाट निजी अस्पताल मेदान्तमा सार्न अनुमति दिएको हो।

‘लाइभ ल हिन्दी’ का अनुसार अदालतले वाङ्चुक लामो समयदेखि अनशनमा रहेकाले चिकित्सकहरूको सुझावअनुसार उनको स्वास्थ्यको निरन्तर निगरानी हुनुपर्ने बताएको छ। दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्रकुमार उपाध्याय र न्यायाधीश तेजस करियाको इजलासले वाङ्चुककी पत्नी डा. गीताञ्जलि आंग्मोको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मेदान्तमा सार्न अनुमति दिएको हो।

वाङ्चुकलाई निजी अस्पताल लैजान अनुमति नदिने यसअघिको एकल इजलासको आदेशविरुद्ध डा. गीताञ्जलि पुनरावेदनमा गएकी थिइन्। सुनुवाइका क्रममा इजलासले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), सफदरजंग अस्पताल र वाङ्चुकका निजी चिकित्सकको रायमाथि विमर्श गरिएको ‘लाइभ ल’ ले उल्लेख गरेको छ।

‘रिपोर्टहरू र चिकित्सकहरूसँगको छलफलपछि वाङ्चुकलाई निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको स्पष्ट भएको छ। डा. टन्डनको रायअनुसार उहाँलाई अस्पतालमै निगरानीमा राखिनुपर्छ। वाङचुकले लेखेको पत्रमा व्यक्त चिन्ताहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसैले उहाँकै इच्छाअनुसार उहाँलाई मेदान्त अस्पताल पठाउने प्रस्ताव राखेका छौं,’ अदालतले भनेको छ।

केन्द्र सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले वाङ्चुकलाई मेदान्त अस्पताल लैजाँदा सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका थिए। चिकित्सकको सल्लाहविपरीत वाङ्चुक अस्पतालबाट निस्कन भने नहुने उनको भनाइ थियो।

शिक्षा प्रणाली सुधार र शिक्षामन्त्रीको राजीनामाका लागि प्रदर्शन भइरहँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)को बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र ‘लिक’ गर्नेलाई सरकारले कडा कारबाही गरेको बताएका छन्। ‘मंगल मिलन’ नाम दिइएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘नीट’ परीक्षाबारे अनियमिततासम्बन्धी सूचना प्राप्त हुनासाथ सरकारले तत्काल कदम चालेको र १३ जनालाई पक्राउ गरी जेल पठाइएको बताएको संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजुजुले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री रिजुजुले भने, ‘विद्यार्थीको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुनः परीक्षा सञ्चालन गरियो । नतिजा पनि कुनै ढिलाइ नगरी सार्वजनिक गरिएको छ। भविष्यमा प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता घटना हुन नदिन कडा कदम चालिएको छ।’ सबै मिलेर पूर्ण रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो परीक्षा प्रणाली निर्माण गर्नॅपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

भारतमा एमबीबीएस, बीडीएस तथा स्नातक तहका चिकित्सा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य शिक्षामा भर्नाका लागि लिइने राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटना नयाँ होइन। केही वर्षयता लगातार प्रश्नपत्र बाहिरिएका छन्। नेसनल टेस्टिङ एजेन्सी (एनटीए) ले नीट परीक्षा सञ्चालन गर्छ। यो वर्ष प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसपछि ३ मेको परीक्षा रद्द गरेर २१ जुनमा पुनः लिइएको थियो। उक्त परीक्षाको नतिजाको विश्वसनीयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। एनटीएका अनुसार उक्त परीक्षामा करिब २० लाख सहभागी थिए।

मेडिकल शिक्षा पढ्ने सपना देखिरहेका लाखौं विद्यार्थीको करिअरमा धक्का पुगेको भन्दै भारतभर केन्द्र सरकारप्रति असन्तोष बढ्दै गएको छ। परीक्षा रद्द भएपछि उत्फन्न मानसिक तनावका कारण करिब २० विद्यार्थीको ज्यान गइसकेको छ।