के सरकारले नेपालीको आम्दानीसँग मेल खान्छ त प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना? विकसित देशको अभ्यासले के भन्छ?

११ असार, काठमाडौँ । सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’ ले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अघि सारेपछि यसको प्रभावकारितामात्र होइन, नेपाली नागरिकको आर्थिक अवस्थासँग यसको सन्तुलनबारे पनि बहस सुरु भएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडा कानुन आवश्यक भए पनि जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आयस्तर, कानुनी अधिकार र कार्यान्वयन प्रणालीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार अपारदर्शी सिसा प्रयोग गरे एक लाख रुपैयाँसम्म, अत्यधिक गतिमा सवारी चलाए ५० हजार रुपैयाँसम्म, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए ५० हजार रुपैयाँसम्म र मोबाइल फोन प्रयोग गरेर सवारी चलाए १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ। यी व्यवस्था सडक सुरक्षाको दृष्टिले कडा भए पनि आम नेपालीको आयस्तरसँग तुलना गर्दा निकै महँगा देखिन्छन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार नेपालमा औसत मासिक आम्दानी करिब ३२ हजार रुपैयाँ हाराहारी रहेको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना धेरै नागरिकका लागि एकदेखि तीन महिनाको आम्दानी बराबर हुन सक्छ।

अस्ट्रेलियामा पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कडा जरिवाना छ। मोबाइल प्रयोग गरेर सवारी चलाउँदा सयौं अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना लाग्छ। तर त्यहाँको औसत आम्दानी नेपालको तुलनामा धेरै गुणा बढी भएकाले जरिवानाको आर्थिक भार फरक हुन्छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, अस्ट्रेलियाले सडक सुरक्षा कायम गर्न केवल ठूलो जरिवानामा भर परेको छैन। त्यहाँ डिमेरिट प्वाइन्ट प्रणाली, लाइसेन्स निलम्बन, अदालतमा अपिल गर्ने अधिकार, किस्ताबन्दीमा जरिवाना तिर्ने सुविधा तथा प्रमाणमा आधारित स्वचालित क्यामेरा प्रणाली एकसाथ लागू गरिएको छ।

नेपालको प्रस्तावित विधेयकमा भने जरिवाना रकम उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको भए पनि चालकको व्यवहारलाई दीर्घकालीन रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने डिमेरिट प्वाइन्ट प्रणाली समावेश गरिएको छैन। यसले एउटै व्यक्तिले पटकपटक गल्ती गर्दा पनि आर्थिक जरिवानामै सीमित हुने अवस्था आउन सक्छ।

कानुनी अधिकारका हिसाबले पनि विकसित देशहरू फरक देखिन्छन्। अस्ट्रेलियामा जरिवाना पाएपछि चालकले निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन माग्न, प्रमाण पेश गर्न, वास्तविक चालकको नाम उल्लेख गर्न वा आवश्यक परे अदालतसम्म जाने अधिकार पाउँछन्। यसले गलत कारबाही हुने सम्भावना कम गर्छ। नेपालमा भने ट्राफिक प्रहरीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भए पनि स्वतन्त्र अपिल प्रणालीबारे स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, जरिवाना धेरै महँगो हुँदा त्यसले सबैलाई समान असर नगर्न सक्ने तर्क पनि उठेको छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिका लागि ५० हजार रुपैयाँ ठूलो रकम नहुन सक्छ, तर न्यून आय भएका चालकका लागि यही रकमले परिवारको मासिक खर्च नै प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले केही विकसित देशहरूले जरिवानासँगै चालक सुधार कार्यक्रम, अनिवार्य तालिम वा लाइसेन्स निलम्बनलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्।
यद्यपि, सरकारले जरिवाना नागरिक एप वा विद्युतीय प्रणालीबाट तिर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। यसले नगदरहित र पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा हेर्दा, प्रस्तावित विधेयकले सडक अनुशासन कायम गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेको देखिन्छ। तर विकसित देशहरूको अनुभवले देखाएझैँ सडक सुरक्षा केवल ठूलो जरिवानाले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। जरिवानासँगै डिमेरिट प्वाइन्ट प्रणाली, निष्पक्ष अपिल प्रक्रिया, प्रमाणमा आधारित प्रविधि, चालक सुधार कार्यक्रम तथा नागरिकको आर्थिक अवस्था विचार गरेर सन्तुलित दण्ड प्रणाली लागू गर्न सके मात्र कानुन प्रभावकारी, न्यायसंगत र दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने देखिन्छ।